ऐनले दिएको सहज बाटो छाडेर कमिसनको चक्करमा नयाँ ब्रोकर थप्ने तयारीमा धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं । पछिल्लो समय नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको चर्चा चुलिँदो छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रमेश कुमार हमाल अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको लबिङ शुरु भएको चर्चा चलेको हो ।

बोर्डमा आएका नयाँ अध्यक्ष हमालले बजारको माग अनुसार नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा बताउँदै आएका छन् । उनले आफ्नै कार्यकालमा अध्ययन गरि आवश्यक देखिएमा ब्रोकर लाइसेन्स समेत वितरण गर्ने आशय प्रकट गरिसकेका छन् ।

तर, धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) हरु भने अहिलेको पुँजी बजारको आकार र कारोबार अनुसार सञ्चालनमा रहेका ५० वटा कम्पनी समेत बढी भएको बताउँछन् । कारोबार र बजार पुँजीकरण बढ्दा समेत बोर्डले भइरहेको ब्रोकर कम्पनीबाटै प्रसस्त सेवा प्रवाह गराउन सक्ने ठाँउ छ ।

धितोपत्र ऐन, २०६३ मा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले आधिकारिक प्रतिनिधि राखेर सेवा विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ब्रोकर कम्पनीहरुले सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि पटक पटक आग्रह गर्दा समेत बोर्ड भने नयाँ ब्रोकर कम्पनी थप्ने तयारीमा लागिरहेको छ ।
ऐनले दिएको सहज बाटो छाडेर कमिसनको चक्करमा नयाँ ब्रोकर थप्ने तयारीमा लागेपछि धितोपत्र बोर्ड र त्यसको नयाँ नेतृत्वको चौतर्फी आलोचना सुरु भैसकेको छ । मुलुक निर्वाचनको मुखैमा पुगेका बेला निश्चित उदेश्यसहित बोर्डको अध्यक्ष बनेको भनिएका हमालले ब्रोकर कम्पनी थप्ने मेलोमेसो गरेपछि कमिसनको गन्ध समेत आएको हो ।

बोर्डले सो ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्यवनमा ल्याउँदा अहिले भएकै ५० वटै ब्रोकर कम्पनीले सबै स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधि राखेर धितोपत्रसम्बन्धि पहुँच बढाउँन सक्छन् । बोर्डले भएकै कम्पनीको शाखा र प्रतिनिधि राख्न स्वीकृति दिने पाटोलाई भन्दा निजी स्वार्थका केही व्यवसायीहरुको प्रभावमा परि ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका संघ संस्थाहरु मर्जरमा गएर घटिरहेको समयमा त्यही कम्पनीहरुको सुचीकृत सेयरको कारोबार गराउने ब्रोकर कम्पनी थप्ने विषयमा अहिले सरोकारवालाहरुले शंका गर्न थालेका हुन् ।

के हो ब्रोकरको आधिकारीक प्रतिनिधि ?

धितोपत्र ऐनको दफा ६५ मा धितोपत्र व्यवसायीको आधिकारीक प्रतिनिधिसम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा धितोपत्र व्यवसायीहरुले कुनै पनि व्यक्तिलाई नै तोकेर आधिकारीक प्रतिनिधि राख्न सक्छन् ।

ब्रोकर कम्पनीहरुले त्यस्ता आधिकारीक प्रतिनिधिहरुलाई ब्रोकर कम्पनीहरुले क्षेत्र तोकेर नै धितोपत्र बजार सम्बन्धि सम्पुर्ण सेवा दिएर दायरामा ल्याउन सक्छ । यस्ता प्रतिनिधिहरुले धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर) कम्पनीहरुले गर्ने सम्पुर्ण सेवा घरदैलोमै पुगेर दिने गर्छन् ।

आधिकारीक प्रतिनिधि सम्बन्धि धितोपत्र ऐनमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाः

(१) कुनै पनि व्यक्ति धितोपत्र व्यवसायीको प्रतिनिधि नियुक्त भएको कुरा उपदफा (३) बमोजिम बोर्डमा दर्ता भएपछि मात्र त्यस्तो व्यक्ति सो धितोपत्र व्यवसायीको लागि आधिकारिक प्रतिनिधि मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिनिधि नियुक्त भएको कुरा बोर्डमा दर्ता गर्दा धितोपत्र व्यवसायीले प्रतिनिधि नियुक्त गरेको कुरा र प्रतिनिधि नियुक्त हुने व्यक्तिले पनि आपूm सो धितोपत्र व्यवसायीको प्रतिनिधि हुन मञ्जुर गरेको कुरा बोर्डलाई सूचना गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र बोर्डले प्रतिनिधिको नाम, ठेगाना तथा अन्य आवश्यक विवरण खुलाई तोकिए बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गरी त्यस्तो प्रतिनिधिलाई प्रतिनिधि दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

(४) कुनै कारणले प्रतिनिधि र प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने धितोपत्र व्यवसायी बीच प्रतिनिधि राख्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता रद्द भएमा सोको सूचना तुरुन्त बोर्डलाई दिनुपर्नेछ र प्रतिनिधिले पनि आपूmले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र सात दिनभित्र बोर्डमा फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ ।

५) आधिकारिक प्रतिनिधिले गरेको सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी त्यसरी आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने धितोपत्र व्यवसायीको हुनेछ ।

नयाँ अध्यक्षको लाइसेन्स बाढ्ने अध्ययन

सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद प्रकरणमा मुछिएर बोर्ड अध्यक्षबाट भिष्मराज ढुंगानालाई सरकारले निलम्बन गरेपछि करिब ६ महिना सो पद खाली नै थियो । ढुंगाना अध्यक्ष रहँदा नै नयाँ ब्रोकर थप्ने तयारी गरेका थिए । जुन तयारी उनीको निलम्बन प्रक्रियासँगै सेलाएको थियो ।

अहिले बोर्डका नव नियुक्त अध्यक्ष हमालले पुनः नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि आवश्यक अध्ययन र छलफल शुरु गरेका छन् । बोर्ड अध्यक्ष हमाललाई लाइसेन्स वितरणको स्वीकृतिमा सहजताकै लागि अध्यक्ष बनाउन ठुलै व्यवसायीक तथा राजनीति लबिङ भएको हो भन्ने छ ।

गत फागुन २३ गते उनले आफु अध्यक्ष भएपछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको विषयमा बोर्डले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएका थिए । बोर्ड अध्यक्ष हमालले ब्रोकरलाई आधिकारीक प्रतिनिधि राख्न दिने व्यवस्था गर्ने बारे भने आफुले कुनै अध्ययन तथा छलफल नगरेको बताएका छन् ।

‘ऐनमा गरिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनु पर्छ तर, यसलाई कसरी कार्यन्वयन गराउने भन्ने विषयमा अध्ययन÷छलफल भने अहिलेसम्म भएको छैन्’–बोर्ड अध्यक्ष हमालले सिंहदरबारसँग भने ।

ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार ब्रोकरलाई आधिकारीक प्रतिनिधि राख्न पाउने र शाखा खोल्न दिने स्वीकृति दिने विषयमा आफुले निकट भविष्यमै अध्ययन तथा छलफल चलाउने बताए ।

उनीभन्दा अघिका अध्यक्षहरुले समेत ऐनमा गरेको व्यवस्थालाई वेवास्ता गरी ब्रोकरलाई लाइसेन्सकै तयारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका थिए ।

ब्रोकर कम्पनीहरुले नेप्सेसँग मिलेर बोर्डका पुर्व अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीकै पालामा आधिकारीक प्रतिनिधिबारे अध्ययन गरि सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावको आधारमा कार्कीले नेप्से र ब्रोकर एसोशिएसनसँगको समन्वय गरी अध्ययन कमिटी गठन गरेका थिए । कमिटीले बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । नेप्से र ब्रोकर एसोशिएसनले आधिकारीक प्रतिनिधिमार्फत् नै बजार विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा सोही समयमै सेवोनमा प्रस्तुत गरेको हो ।

सो अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका विषयमा बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष ढुंगानाले कमिटी गठन गरी कार्याविधि निर्माण समेत गरेका थिए । तर, सो कार्याविधि कार्यान्वयनको अन्तिम चरण पुगेर पछि सो प्रक्रिया रोकेर उनले बैंक र अन्य लगानीकर्तालाई लाइसेन्सको आवेदन दिने तयारी गरेका थिए ।

बोर्डले २०६८ सालमा २७ वटा नयाँ ब्रोकर कम्पनी थप गरी ५० वटा पुर्याएको हो । त्यसभन्दा अघि नै आएको धितोपत्र ऐनको व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै बोर्डले सो समयमा नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेको थियो ।

उक्त समय २३ वटाको संख्यामा रहेको ब्रोकर कम्पनीहरुलाई नै आधिकारीक प्रतिनिधि राख्न दिएर ब्रोकरको पहुँच विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा ६५ मा गरिएको थियो ।

तर, बोर्डले २३ वटा ब्रोकर कम्पनीलाई आधिकारीक प्रतिनिधि राख्न दिने व्यवस्था गर्न अध्ययन समेत नगरि २७ वटा नयाँ ब्रोकर थप गरेको हो । नयाँ ब्रोकर थप गरेको करिब १० बर्षपछि बोर्डले पुनः नयाँ कम्पनी थप गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।

आधिकारीक प्रतिनिधि राख्ने तयारी !

बैंकिङ पहुँच ८० प्रतिशत जनतामा पुगेको भएपनि धितो बजारको पहुँच भने करिब ३० प्रतिशत जनतामा मात्र पुगेको बोर्डका अध्यक्ष हमाल बताउँछन् । उनले पहुँच वृद्धिका लागि उनले ‘क्यापिटल मार्केट इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने, ब्रोकर कम्पनीहरुको थप विस्तार गर्ने जस्ता विषयमा आफुले काम अघि बढाउने प्रतिवद्धता नै सार्वजनिक रुपमा गरेका छन् ।

धितोपत्र बजारमा अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीहरुले वास्तवमै सेवा दिन नसकेको हुन् या होइन भन्ने विषयमा भने उनले अध्ययन गर्ने विषयमा चासो देखाएका छैनन् । हालसम्म सेबोन या नेप्सेले तोकेको स्थानमा शाखा खोल्नको लागि निर्देशन दिएको र ब्रोकर कम्पनीले इच्छा नदेखाएको वा अटेरी गरेको देखिँदैन ।

ब्रोकर कम्पनीहरुले शाखा विस्तारसँगै आधिकारीक प्रतिनिधिहरुमार्फत् पनि बजारमा पहुँच बढाउने प्रस्ताव सेबोनसँगको हरेक छलफलमा राख्दै आएका छन् । धितोपत्र ऐनले व्यवस्था गरेको बुँदालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा भने बोर्डले चासो नै नदिएको ब्रोकर एसोशिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली बताउँछन् ।

‘आधिकारीक प्रतिनिधि राख्ने विषयमा नेप्सेपनि सकारात्मक नै छ, यस विषयमा कमिटी नै गठन गरि अध्ययन भएको थियो,’ अध्यक्ष मैनालीले सिंहदरबारसँग भने, ‘सेवोनमा पनि यसको कार्यविधि बनिसकेपछि अन्तिममा रोकिएको हो । हरेक वडा, गाँउमा धितोपत्र बजारको पहुँच पुर्याउन सकिने कुरा चाँही अन्तिममा आएर रोकियो ।’

आधिकारीक प्रतिनिधि सम्बन्धि कार्यविधि निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएमा नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुको आवश्यकता नै नपर्ने उनको भनाइ छ । आधिकारीक प्रतिनिधि सम्बन्धि कार्यविधि निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएमा नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुको आवश्यकता नै नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘त्यो कार्यविधि कार्यन्वयनमा आएको भए ५ सय/१ हजार जति आधिकारीक प्रतिनिधि ब्रोकरले नियुक्त गर्थे, यसले हरेक कुना÷कुनामा रोजगारी पुग्थ्यो भन्ने विषयमा हामी उत्साहित थियौं तर अन्त्यमा आएर के कारणले हो रोकियो,’–उनले थपे ।

अहिलेको अवस्थामा दुर्गम क्षेत्रहरुमा धितोपत्र व्यवसायीहरुले शाखा कार्यालय नै सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको हुँदा समय सापेक्ष आधिकारीक प्रनिनिधि राख्न पाउने व्यवस्था बोर्डले गर्नु पर्ने उनको तर्क छ ।

नयाँ ब्रोकर कम्पनी वा आधिकारिक प्रतिनिधिः बजार आवश्यकता के हो ?

नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण भएको लकडाउनले पुँजी बजारमा धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरु भित्र्याएको हो । सोही समय नै नेप्से परिसुचक ३२ सय बिन्दुको हाराहारीमा पुगेको थियो भने बजार पुँजीकरण ४२ खर्बमा पुगेको थियो । उक्त समय ब्रोकर कम्पनीहरुले मनग्य आम्दानी गर्न सकेका थिए ।

तर, अहिले बजार घटेर २५ सय बिन्दुमा र बजार पुँजीकरण ३६ खर्ब रुपैयाँमा झरिसकेको छ । दैनिक २१/२२ अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुने सेयर बजारमा अहिले ३/४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र कारोबार हुने गरेको छ । अहिलेको बजार पुँजीकरण र कारोबारमा सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरहरुमा ५/६ वटा घाटामा रहेको ब्रोकर एसोशिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली बताउँछन् । अहिले लागू गरिएको ब्रोकर कमिशनमा केही कम्पनीहरुले सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसकेर घाटामा गएको उनको दावी छ ।

‘दैनिक कारोबार १०/१२ अर्ब रुपैयाँमा टिकाउन सकियो भनेमात्र अहिलेका ब्रोकर कम्पनीहरुले नाफा कमाउन सक्छन्, अन्यथा अहिलेकै कारोबारमा भइरहेका कम्पनीहरु पनि घाटामा छन्,’ अध्यक्ष मैनालीले सिंहदरबारसँग भने, ‘पहिले जस्तो माहोल भए संख्या बढाउने कुरा ठिक हो तर, अब अनलाइन आइसकेपछि त कम्पनीको संख्या होइन, प्रविधिको व्यापाक प्रयोग बढाउन खोज्नु पर्छ ।’

बोर्डले नयाँ ब्रोकर कम्पनी खोलेर लागत बढाउनु भन्दा भइरहेकै कम्पनीहरुमा प्रविधिको प्रयोग बढाएर कम लगानीमा धितोपत्र बजारको पहुँच वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो जीडीपीको आकार र बजार पुँजीकरणलाई मुल्यांकन गरेर नै धितोपत्र ब्रोकर क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल कति आउँछ त्यसको अध्ययन बोर्डले गरेर नै नयाँ कम्पनी ल्याउने विषय अघि बढाउनु पर्छ,’–उनले भने ।

देशको सबै भुक्तानी प्रणाली नेशनल पेमेन्ट सिस्टम (एनसीएचएल)ले धानिरहेको हुँदा ब्रोकर कम्पनीहरुमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढाएर थोरै कम्पनीबाटै सेवाको दायरा विस्तार गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । सञ्चालनमा रहेका ५० वटा कम्पनीमै संख्या थप गर्नुभन्दा त्यसको सञ्जाल बढाउनमा ध्यान दिनु पर्ने उनले आवश्यकता औल्याए ।

‘ब्रोकरको संख्या बढाउने भन्दा पनि सञ्जाल विस्तारमा हामीले ध्यान दिनु पर्छ, सव–ब्रोकर, शाखाको प्रक्रियालाई सरलिकृत गर्न र आधिकारिक प्रतिनिधि राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने तर्फ बोर्डले अध्ययन गर्नु पर्यो,’ उनले थपे, ‘त्यतातिर छलफल गर्ने कसैको इच्छा देखिन्दैन, खाली संख्या बढाउनेतर्फमात्र सबैको इच्छा देखिन्छ ।’

‘नेपालको सेयर बजार काठमाडौं केन्द्रित छ, ब्रोकरलाई शाखा कार्यालय सञ्चालनको अनुमति बोर्डले सहजै दिन सकिरहेको छैन, आवेदन दिएको भरमा स्वीकृति दिने परिपाटी थाल्यौ भने ब्रोकरहरु धेरै ठाँउमा जान आज पनि इच्छुक छन् ।’ –अध्यक्ष मैनालीले भने ।

नेपालमा पुर्वको इलाम जिल्लाको फिदिमदेखि सुदुरपश्चिमसम्ममा ब्रोकरको शाखा खुली सकेको छ । बोर्डले पहिलो पटक ४७ स्थानमा शाखा विस्तार गर्नका लागि अनुमति दिएको थियो । तर, त्यसयता बोर्डले नयाँ क्षेत्रमा शाखा संख्या बढाउनको लागि कुनै प्रकृया अघि बढाएको छैन ।

ब्रोकरले व्यवसायीक सम्भावना देखेर आवेदन दिएमा तुरुन्तै स्वीकृत बोर्डले दिनु पर्ने मैनालीले बताए । तर, बोर्डले कागजी प्रक्रिया भन्दै लामो समयदेखि नयाँ शाखाको स्वीकृत नदिएको उनकोे भनाइ छ ।