सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको रातमाटे–रसुवागढी– केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदान गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । विद्युत् विकास विभागबाट पाँच हजार मेगावाट क्षमता बराबरको बिजुली प्रवाहका लागि अनुमति पाए पनि ‘लोड फ्लो’ अध्ययन गर्दा पहिलो चरणमा तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिने देखिएको हो ।
अध्ययनअनुसार सो प्रसारण लाइन उच्च क्षमताको हुनेछ । आगामी भदौसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकेर प्रसारण लाइन निर्माणमा जान सकिने बताइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गरिरहेको छ । आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयका अनुसार रातमाटे–रसुवागढी– केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नाम दिइएको सो आयोजनाको नेपालतर्फको क्षमता ४०० केभी डबल सर्किटको हुनेछ ।
यस्तै चीनतर्फ भने ५०० केभी डबल सर्किटको हुनेछ । सो आयोजनामा प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागले काम गरिरहे पनि नेपाल र चीनका संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठक बस्न नसक्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर)मा बाँकी रहेका केही काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
पछिल्ला दिनमा कोरोनाका कारण केही जटिलता पैदा भए पनि सहजरुपमा दुई देशबीचको नाका सञ्चालनमा आउन नसक्दा ज्वाइनट क्रसिङ प्वाइन्ट’ का विषयमा टुङ्गो लगाउन सकिएको छैन । दुवै देशका प्राविधिकले स्थलगतरुपमा अध्ययन गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेकाले संयुक्त रूपमा ‘लोड फ्लो टेस्ट’ र डीपीआरको काम भने हुन सकेको छैन ।
नेपालतर्फको काम भने अन्तिम चरणमा पुगे पनि संयुक्तरुपमा गर्नुपर्ने काम कोरोनाको असर कम हुँदै गएपछि अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ । चिनियाँ पक्षले जिलोङ काउन्टीमा सवस्टेशन निर्माण गरिरहेको जानकारी नेपाली पक्षलाई गराएको छ । केरुङसमेत सोही काउन्टीमा पर्छ ।
नेपालतर्फ यसअघि नै लोडफ्लो टेस्टको काम सकिए पनि संयुक्त लोडफ्लोको काम गर्न बाँकी छ । सो काम स्टेट ग्रिड अफ चाइनाले गर्नेछ । नेपालतर्फको अध्ययनअनुसार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल र चीनबीच तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ ।
आयोजनामा कूल २०८ टावर रहनेछ । प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको खण्ड ७० किलोमिटर बराबर छ । प्रसारण लाइनको लागत १० अर्ब बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । नुवाकोटको रातमाटेदेखि रसुवागढीसम्म निर्माण हुने नेपालतर्फको प्रसारण लाइन लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र भएर जान्छ ।
आयोजनाले निकुञ्जभित्र र बाहिर दुवैतर्फ अध्ययन गरेको आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ ।
त्रिदेशीय प्रसारण प्रणाली
सो प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल, चीन र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि त्रिदेशीय मार्गसमेत खुल्छ । सरकारले अगाडि सारेको १० हजार १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई साकार पार्न पनि सो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
हाल भारतसँग ११ वटा सम्पर्क बिन्दुमार्फत बिजुली आयात निर्यात भइरहे पनि चीनतर्फ भने कुनै पनि प्रसारण सम्पर्क सञ्जाल बन्न सकेको छैन । नेपालले प्रस्ताव गरेअनुसार वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा सो प्रसारण लाइनसमेत समावेश छ । यतिबेला भारत मात्रै होइन, संसारभर नै कोइलाको बजारमा सङ्कट पैदा भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा स्वच्छ र हरित ऊर्जा उत्पादन हुने नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसरको ढोका खुल्नेछ । आयोजना प्रमुख आत्रेय प्रसारण लाइन नेपालकै लागि महत्वपूर्ण भएको बताउनुहुन्छ । ल्हासामा दुई वटा प्रसारण प्रणालीबाट बिजुली आयात भइरहेको छ ।
सिचुवानबाट आएको बिजुली दुई हजार किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन प्रवाह भएको छ । यस्तै चाङ्घाईबाट आएको बिजुली एक हजार ४०० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत प्राप्त भएको छ । नेपालतर्फबाट प्रसारण प्रणाली जोड्दा झण्डै ९०० किलोमिटर हाराहारी हुने भएकाले तिब्बतमा बिजुली प्रवाह गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
चीनतर्फ जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको प्राविधिक समस्या नहुने भएकाले एकाध वर्षमा नै सयौँ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुन सक्छ ।
रेलमार्गका लागि अपरिहार्य
चीनबाट नेपालमा ल्याइने भनिएको रेलमार्ग निर्माणका लागि समेत प्रसारण लाइन उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालमा चल्ने भनिएको रेल विद्युतीय हुने भएकाले रेलमार्गको काम सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै प्रसारण प्रणाली निर्माण भइसक्नुपर्नेछ । जानकारहरुका अनुसार चीनबाट आउन भनिएको रेल विद्युतीय हो ।
रेल आउनुभन्दा दुई वर्ष पहिले नै प्रसारण लाइन बनाइसक्नुपर्छ । त्यसका लागि बिजुलीको असाध्यै राम्रो आपूर्ति हुनुपर्छ । “यो प्रसारण लाइन नबनी नेपालमा रेल आउनै सक्दैन”, अमेरिका, युरोप र चीनमा समेत रेल आउनुभन्दा पहिल्यै बिजुलीको प्रसारण प्रणाली निर्माण गरिएको हुन्छ ।
नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, प्रसारण प्रणालीको विविधिकरणका अलावा रेलका लागि समेत यो प्रसारण लाइन आवश्यक रहेको आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ । नेपालतर्फको अध्ययनमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका तर्फबाट असाध्यै ठूलो सहयोग प्राप्त भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
नेपालको विद्युत् आदानप्रदान तथा क्षेत्रीय बजारमा पहुँचका लागि महत्वपूर्ण मानिएका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत सो प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा चर्चा भएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चीनको स्टेट ग्रिडका कार्यकारी निर्देशक कोउ वीले २०७५ असार ६ गते बेइजिङमा नेपाल चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सनअन्तर्गत सो प्रसारण लाइनको अध्ययनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
चीन सरकारले अगाडि सारेको बीआरआईमा सन् २०३० सम्म सातवटै महादेशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति छ । सोहीअनुसार दुई देशबीच प्रसारण लाइन जोड्ने र त्यसबाट भारत तथा अन्य मध्य एशियाली मुलुकलाई समेत आबद्ध गर्न सकिन्छ ।
नेपालतर्फ नुवाकोटको रातमाटे वा प्राधिकरणको त्रिशूलीमा रहेको जग्गामा सवस्टेशन निर्माण हुनेछ । भारततर्फ ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै दोस्रो न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
प्राधिकरणले रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया, रामनगरलगायत विभिन्न ११ स्थानबाट बिजुली ल्याए पनि चीनतर्फ भने एउटा पनि प्रसारण प्रणाली निर्माण भएको छैन । अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसिसीले पनि नुवाकोटको रातमाटेमा नै सवस्टेशन निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ ।
नेपालले प्रसारण लाइनमा सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीन सरकारसँग यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ । चीनसँग विद्युत् आदानप्रदानका लागि रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनका अलावा तातोपानी, कोरला, किमाथाङ्कालगायत स्थानबाट पनि प्रसारण प्रणाली एक आपसमा जोड्ने चर्चा भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्