अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन सम्पति स्वःघोषणा नगरि हुन्न (विचार)

अहिले कोरोनाका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र ‘लिक’मा छैन् । हाम्रो मात्रै नभएर संसारका कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला लिकमा छैन भनेर विश्व बैंक, एडिबी र आईएमएफले भनिरहेका छन् ।

विश्व अर्थतन्त्र सन १९९० को अवस्था पुग्ने जोखिम छ । अझ त्यो भन्दा पनि अघि बढेर सन १९३० को अवस्थामा त विश्व अर्थतन्त्र पुग्दैन् ? भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भैरहेका छन् । अक्सफोर्डले १७० वटा भन्दा बढी देशको जीडीपी घट्छ भन्ने अध्ययन रिपोर्ट नै तयार पारेको छ । विश्वका १० प्रतिशत मानिसहरु गरिबीको रेखामुनी धकेलिन्छन् भन्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

अमेरिकामा सन २००७ मा रियलस्टेटमा आएको मन्दी जस्तै समस्या आउँछ भन्ने आशंका गरिँदैछ । यी सबै परिस्थितिहरुको मुल कारण नै कोरोना हो । कोरानाका कारण विश्व अर्थतन्त्रको डाईमेन्सन नै परिवर्तन भएको छ ।

पहिले आयात गर्ने र निर्यात बढाउने भन्ने मान्यता हुन्थ्यो । कोरोनापछि भने आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने तर्फ सोँच बदलिएको देखिन्छ । कोरोनाका कारण मानिसहरु यात्रा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । समानहरुको ढुवानीमा समस्या देखियो, जसले एक ठाउँको उत्पादन अर्काे ठाउँमा लैजान मुस्किल भयो । त्यसकारण अब मानिसहरु सकेसम्म कृषि उत्पादनमा लाग्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । सकेसम्म खान र बस्नका लागि आवश्यक वस्तुहरु आफैं उत्पादन गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सन्देश प्राप्त भएको छ ।

अब के गर्ने ?
अहिले अर्थतन्त्रका केहि क्षेत्र अत्यन्तै पिडादायी अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्र डामाडोल भएको छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको सिंगो प्रणाली भत्किएको छ । साना, घरेलु तथा कुटिर उद्योगहरुले बजारै पाउन सकिरहेका छैनन् । कृषि क्षेत्रले पनि राम्रो गति लिन सकिरहेको छैन् ।

अब कृषिमा ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र प्रोसेसिङमा जानुपर्छ । साना घरेलु उद्योगका उत्पादन निकासीका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्दै प्रोत्साहन दिनुपर्छ । गोलभेडा प्रोसेसिङ गरेर ‘सस’ बनाउन सकिन्छ, फर्सी, लौकाको जुस, जाम बनाउन सकिन्छ । अर्का तिर सक्छौं भने खानी क्षेत्रको उत्खननमा जानुपर्छ । फलाम खानीको उत्खनन गर्ने, कोइला खानी, युरेनियम खानीहरुको उत्खनन गर्नुपर्छ । जसले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ ।

करको दायार बढाउने
भारत तर्फ खुला सिमाना भएकाले हाम्रा ठूलो कर अझै पनि दायरा भन्दा बाहिर छ । ठूलो ब्यापार अनौपचारिक ढंगले भैरहेको छ । वकिल, पत्रकार, कलाकार, परामर्श दाता, घर जग्गा कारोबार कोहि पनि करको दायरामा छैनन् । एउटै कलाकारले एउटै फिल्मबाट करोड रुपैयाँ लिएको भनिन्छ तर करको दायरामा आएको देखिन्न । कपाल काट्ने, ब्युटिपार्लर चलाउनेहरु पनि करमा दर्ता भएको देखिन्न । अचार उद्योगदेखि होटल रेष्टुरेन्ट पनि राम्रोसँग करको दायरामा आएका छैनन् । ६२ प्रतिशत व्यवसायी अझै पनि करको दायरामा आएका छैनन् । ठूला उद्योग र होटलहरु मात्रै दर्ता भएर चलेका छन् । मध्यम र साना उद्योग तथा होटलहरु दर्तै नभई सञ्चालनमा छन् ।

घर जग्गा कारोबारीले महिनामै करोडौं कमाउँछ तर कर तिरेको छैन् । एउटा गितमा भिडियो खेल्नेले पाँच लाख पारिश्रमिक लिएको छ तर कर तिर्दैन् । वकिलहरु मुद्धामा बहस गरेर पैसा असुलिरहेका छन् तर कर तिर्दैनन् । अब यीनलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ र त्यसका लागि आकर्षक प्याकेजहरु पनि दिनुपर्छ ।

सम्पतिको स्वःघोषणा
नेपालमा पैतृक सम्पति सम्बन्धी कर ल्याउने भनेर पञ्चायत कालमै देवेन्द्रराज पाण्डेले ऐन ल्याउनु भएको थियो । २०४५ सालमै आएको त्यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित नभएर कार्यान्वयनमा आएको छैन् ।
अब एक पटक आम नेपालीलाई सम्पति घोषणा गर्न दिनुपर्छ । सामान्य शुल्क लिएर सम्पति स्वःघोषणा गर्न दिँदा मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आउँछ ।

सवारी आयातमा प्रतिष्पर्धी कर नीति
डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा हामीले सवारी साधनको आयातमा प्रतिष्पर्धी कर नीतिका बारेमा छलफल गरेका थियौं । निजी सवारी साधन आयातमा कर धेरै तिर्छु भन्नेहरुलाई मात्रै गाडी आयात गर्न दिने भन्ने थियो । सार्वजनिक रुपमा आव्हान गर्ने, जसले सबै भन्दा धेरै कर तिर्छु भन्छ, उसलाई मात्रै गाडी आयात गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालमा सडकको लम्बाई भन्दा सवारी साधनको संख्या धेरै भैसकेका छन् । मोटर बिक्रेताहरुले मोटर दैनिक आवश्यकताको बस्तु हो, प्रोफेसनल मान्छेलाई मोटर नभई हुन्न भन्छन् । तर बिलासिताका वस्तुको आयात रोक्नै पर्छ ।

रक्सी, चुरोट र गाडी आयात रोकौं
रक्सी, चुरोट र कस्मेटिक आइटमको आयात रोक्नै पर्छ । त्यसपछि सवारी साधनको आयतलाई पनि रोक्ने तर्फ सोच्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात र ढुवानीका साधन आयात रोक्नु हुन्न । तर निजी कार र मोटरसाइकल आयात भने रोक्नै पर्छ । त्यसमा पनि विद्युतिय सवारी साधनलाई केहि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । यसरी रणनीतिक रुपमा अघि बढ्नुपर्छ, सबैलाई एउटै डालोमा हालेर जान हुँदैन् ।(पूर्व अर्थ सचिव बास्कोटासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)