कृषिमा जतिपनि कर्जा लगानी गर्न तयार छौंः बैंकर, गभर्नर भन्छन्ः कृषि कर्जाको दुरुपयोग नहोस

चितवन । नेपाल र एशियाकै पहिलो तथा विश्वको दोस्रो कृषि कर्जा मेला चितवनमा सुरु भएको छ । चैत १२ गतेसम्म आयोजना हुने मेलाको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्घाटन गरे । चितवन एक्स्पो सेन्टर भरतपुरमा मेला सुरु भएको हो । कृषि यान्त्रिकीकरण प्रदर्शनीको पाँचौं संस्करणमा कृषि कर्जा मेला आयोजना गरिएको हो । मेलालाई आर एन्ड डी इनोभेटिभ सोलुसन र नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको हो । मेलाको मुख्य प्रायोजकको रुपमा नबिल बैंक र कृषि विकास बैंक हुन् ।

मेलाको उद्घाटन गर्दै गभर्नर अधिकारीले राज्यको नीति अर्थतन्त्रको ड्राइभर कृषि क्षेत्रलाई बनाउन खोजेपनि त्यसो हुन नसकेको बताए । अधिकारीले राज्यको नीति कृषिलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभर बनाउन खोजिएपनि अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमश घट्दो गएको स्वीकारेका हुन् ।

“राज्यको नीति हेर्दा अर्थतन्त्रको ड्राइभर कृषि क्षेत्रलाई बनाउन खोजिएको देखिन्छ, तर अर्थतन्त्रको ड्राइभर भने रेमिट्यान्स हुन खोजिहेको छ,” अधिकारीले भने, “कृषि र त्यसको इकोसिस्टमसँग गाँसिएको समस्या निकै जटिल छन् । युवामा कृषि प्रमुख पेशा हुनसक्छ, परिवार धान्न र कमाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ ।”

अधिकारीले कृषिको लागि आत्मविश्वास मात्रै भएर नहुने भन्दै जमिन, सिचाई, बिउ, मल, विषादी र प्रविधिकको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने बताए । “उत्पादनलाई बजारीकरण पनि चाहिन्छ, बजारीकरणका लागि उचित सप्लाइ चेन चाहियो,” उनले भने, “कयौं ठाउँमा त्यो चेनमा ब्रेक भएको पाउँछौं, जसले गर्दा कृषि सही दिशामा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।”

कृषि क्षेत्रको विकासको लागि राज्यबाट चालिएका कदमहरु कमी भने नरहेको उनले बताए । “राज्यले सहुलियतपुर्ण कर्जा, राष्ट्र बंैंकले २०८१÷८२ सम्मको कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मलमा करिब ५५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिएको छ,” उनले भने, “त्यही पनि के मिलेको छैन, जसले गर्दा सोचअनुसार कृषिबाट अर्थतन्त्रले योगदान पाउन सकेको छैन । कृषक सन्तुष्ट भएका छैनन् ।”

यद्यपि कृषि क्षेत्रमा केही परिवर्तन भने भएको उनको तर्क छ । “विदेशबाट फर्केर आएको कयौं युवाले आफ्नो सिपको क्षेत्रमा गरेको लगानी धेरै ठूलो छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने र कृषिमा आत्मनिर्भरतर्फ मुलुक उन्मुख छ,” उनले भने, “एक दशक अगाडि बैंकहरुले कृषि कर्जालाई सबैभन्दा जोखिखमयुक्त रुपमा लिने गरेका थिए,” उनले विगत सम्झँदै भने, “अहिले साना तथा कृषि कर्जा डुब्दैन भनेर बैंकहरु नै कृषिमा कर्जा लगानी गर्न आकर्षित भएका छन् । कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्छ भनेर पनि बैंकहरु त्यतातिर निर्देशित भएका छन् ।”

उनले कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुँदै जाँदा कतिपय ठाउँमा गलत प्रयोग भएको छ कि भन्ने गुनासो आउने गरेको भन्दै त्यस्तो घटना सानो संख्यामा मात्रै रहेको हुनसक्ने बताए । “कृषि कर्जाको दुरुपयोग सानो संख्यामा भएको हो, त्यो लेखापरिक्षणको सिलसिलमा बाहिर आउँछ र कारवाही हुन्छ, समग्रमा कृषि कर्जा सकारात्मक अवस्थामा छ ।”

कृषि क्षेत्रमा रातारात परिवर्तन नभए पनि विस्तारै परिवर्तन हुने बाटोमा रहको उनले बताए । सरकारले कृषिको दीर्घकालीन २० वर्षे रणनीतिलाई कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै भोलिका दिनमा कृषिमा धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य रहेको उनले बताए । कृषिको लागि कर्जा र ब्याज एउटा ‘कम्पोनेन्ट’ मात्रै रहेको भन्दै कृषिको विकासको लागि अन्य धेरै ‘चेन’ रहेको बताए । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सबै निकायकाले कुनै न कुनै रुपमा कृषिलाई प्राथमीतामा राखेको उनले बताए ।

कृषि कर्जा विगत तीन वर्षमा करिब ५८ हजार जनाले मात्रै लिन सकेको तथ्याङ्क छ । धितोको अनिवार्यता, झण्झटिलो प्रक्रिया, उच्च दरको ब्याज र सेवा शुल्क आदि कारणले पनि कृषकहरु बैंकसँग कृषि कर्जाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । कार्यक्रममा कृषि सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले अहिले पनि किसानहरुले धितोको कारण कृषि कर्जाबाट हामी बञ्चित भयौं भन्ने गुनासो गर्ने गरेको बताए । “किसानको धितोको कारण कृषि कर्जा पाएनौं भन्ने गुनासो छ, त्यसलाई समाधान गर्न परियोजना धितो राखेर अथवा अन्य माध्यबाट भएपनि कृषकले कर्जा पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने, “कृषिमा कर्जासँगै बिमाका पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ, कृषक रजिस्ट्रेसन सुरु गर्यौं तर, कार्ड दिन सकेनौं, त्यसले पनि केही समस्या समाधान गर्न सक्थ्यो ।”

नबिल बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका ‘ग्लोबल एलायन्स फर बैंकिङ अन भ्याल्यु’ का एशिया प्यासिफिक प्रतिनिधि उपेन्द्र पौडेलले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित भएको र सम्भावित लगानी क्षेत्रमा कर्जा दिन बैंक तयार भएको बताए । मूल्य श्रृंखला बनाउन सके कृषिमा लगानी बढ्ने उनले बताए ।

“नबिल बैंकले दिगो बैंकिङ अगाडि बढाएको छ । त्यसको प्रमुख कार्यक्रम कृषि छ,” उनले भने, “हाम्रो उर्भर जमिन भोलि रहन्छ कि रहँदैन, भोलिको दिनमा सन्ततीको भविष्यलाई नबिगारी अहिले विकास गर्ने हो । जुन दिगो विकास हो,” उनले कृषि क्षेत्रमा बैंकले लगानी नगरेको भए यति परिवर्तन नहुने दाबी गरे ।

“कृषि क्षेत्रको विकासको लागि बैंकहरुले जति प्रभाव पारेको छ त्यो भन्न सकेको छैनौं । भोलिको दिनमा कृषि क्षेत्रको विकासमा परेको प्रभाव भन्न सक्ने गरि अगाडि बढौं ।” उनले भने,“ बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता हुने गरी हेरेर लगानी गर्ने हो, कृषिमा लगानी गर्दा निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित छ भन्नेगरी मूल्य श्रृखला निर्माण गरौं, बैंकले कृषिमा लगानी गर्छन् ।”

बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले पनि बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त रुपमा कर्जा लगानी गरेको बताए । उनले कुल कर्जा ‘फोर्टफोलियो’ बाट ५२५ अर्ब कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा ४४० अर्ब लगानी भइसकेको बताए । “४४० अर्ब कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ, करिब १ खर्ब कम छौं । अहिले बैंकमा स्रोतको समस्या छ, स्रोत अभावलाई कम गर्दै कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी वृद्धि भइरहेको छ,” उनले भने, “१० लाखसम्मको कृषि कर्जामा १ पानामा स्वीकृत गर्ने भनेर बैंकर्स संघबाट बैंकहरुलाई सर्कुलर गरेका छौं, अब कर्जा मात्रै नभएर कृषिको विकासको लागि सबै मिलेर ‘चेन म्यानेजमेन्टमा’ काम गरौं ।”

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले पनि कृषिमा समग्र ‘इको सिस्टम’ र ‘भ्यालु चेन’ मा नै समस्या रहेको बताए । शाहले आफ्ने अनुभव सनाउँदै भने, “धेरै ठाउँमा जाँदा तपाईंहरु किसानलाई कर्जा दिनु हुँदैन ? बैंकले कर्जा दिएको भए किन युवा विदेश जानुपथ्यो ? घरजग्गा र सेयरमा कर्जा दिनुहुन्छ तर किसानलाई पैसा दिनुहुन्न भन्ने गरेको सुनिन्छ,” उनले सुनाए । “नबिल बैंकले ‘नबिल दिगो बैंकिङ’ गरेर हाम्रो टिमलाई गाउँमा किसनसँग पठायौं, गाउँमा खेत त छ तर किसान साउदी, मलेसिया र जापानमा रहेछन् । जो किसान रहेछन् उनीहरुले पैसा रोपेर केही हँुदैन बीज चाहियो भन्ने रहेछन् ।”

बैंकर शाहले भने, “बिज भए पुग्छ भन्दा मल पनि चाहियो, बिज र मल भएपछि हुन्छ भन्दा अब बजार पनि चाहियो भने गुनासो गरे, हाम्रो टिम आएर किसानलाई पैसा मात्रै दिएर नहुने रहेछ बीज, मल, पानि र बजारीकरण पनि चाहिन रहेछ भन्ने गुनोसो आयो ।”

उनले बैंकहरु कर्जा दिन तयार भएपनि निक्षेपकताको पैसा लगानी गर्दा त्यसको सावाँ र थोरै ब्याज फिर्ता हुने सुनिश्चितता खोज्नुपर्ने बताए । “कर्जा दिन बैंक तयार छौं तर, हाम्रो किसानले कर्जा लिएर ब्याज मात्रै तिर्ने मात्रै हैन त्यसबाट आम्दानी गर्न ‘इको सिस्टम’ बनाउनुपर्छ भनेर बुझ्नुभएको छ,” उनले भने, “नबिल बैंक किसान र कृषिमा लगानी गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौं । हामी प्रतिवद्धता जनाउँछौं, तर जबसम्म लगानी गरेको पैसाको साँवा र पैसा फितौ आउँछ भनेर देखिँदैन लगानी गर्न समस्या हुन्छ ।”
बैंक भनेको निक्षेपकर्ताको पैसाबाट चल्ने भएकोले जबसम्म इकोसिस्टम बनेर त्यो पैसा बैंकरले सुरक्षित देख्दैन कृषि क्षेत्रमा समस्या रहने उनले बताए । “अब त्यो ‘इको सिस्टम’ बनाउन बैंकहरु अगाडि बढ्छ । ५० हजार, ५ करोड र ५० करोडको लोन चाहिए पनि पछि हट्दैनन् । तर, हामी सावाँ र थारै ब्याज उठ्छ भन्ने वातावरण देख्न चाहान्छौं,” उनले भने ।

ग्लोबल आइएमई बैंकको सिइओ रत्नराज बज्राचार्यले कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा दिएको योगदानको ५० प्रतिशत कर्जा जाँदा पनि कृषिमा बैंकहरुले लगानी गरेनन् भन्न नमिल्ने बताए । “निक्षेप र जीडीपी साइज बराबर छ । ४० खर्बको जीडीपी छ । त्यसको २५ प्रतिशत योगदान भएको कृषिमा जीडीपीमा दिएको योगदानका ५० प्रतिशत अथात् ५ खर्ब लगानी छ,” उनले भने, “५ अर्ब लगानी हुँदा पनि कृषिले फड्को मार्न सक्दैन भने त्यसमा केही समस्या त पक्कै छ, कृषिको इकोसिस्टमा खै ?”

बैंकले कृषिमा २÷४ लाख देखि अर्बौं पनि लगानी गरेको र कुनै किसानलाई एक त्रैमासमा ब्याज तिर्न अर्को त्रैमासमा तिर्नको लागि पनि छुट दिने गरेको उनले बताए । “कृषिमा बैंकले पैसा दिएकै छ । हामी कहाँ अलमलिएका छौं,” उनले भने, “सबै ‘इको सिस्टम’मा कहाँ समस्या छ सोचौं । बंैकलाई मात्रै दोस नथोपारौं ।”

नेपाल बैंकका प्रमुख कर्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारीले औपचारीक कर्जाको सुरुवात नै कृषि कर्जाबाट भएको बताए । “कृषि कर्जाको संस्थागत रुपमा वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंकले विराटनगर जुट मिललाई १ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर सुरु भएको हो, जुन नेपालमा बैंकबाट भएको पहिलो कर्जा लगानी पनि हो,” उनले भने, “कृषिमा बैंकहरुले कर्जा लगानी गरिरहेका छन्, भने त्यसबाट लाभ नपाएको गुनासो किसानको छ । कतै नै कैत “मिसम्याच’ त भइरेको छ ।”

कृषिको नाममा कर्जा लिएर जग्गा खरिद गर्ने क्रम पनि बढेको भन्दै कृषकको नाममा त्यस्तो गलत कार्य हुने गरेको बताए ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष भरतराज ढकालले एशियाकै पहिलो कृषि मेला भनेर गर्व गर्ने अवस्था रहेपनि नेपालमा कृषिको अवस्था कस्तो छ भनेर यहि मेलाले देखाएको बताए ।

“पछिल्लो एक दकशमा सबैभन्दा बढी गाली नेता र बैंकले खाएको अवस्था छ,” उनले भने, “कर्जाले मात्रै उत्पादन बढ्दैन, जबसम्म भ्यालु चेन बन्दैन, कृषिमा प्रविधि हस्तान्तरणका साथै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बजारीकरण गर्न नसकेसमम उत्पादन बढ्दैन ।”
कृषिको विकासको लागि प्राइभेट सेक्टरको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी खोल्नुपर्ने उनले बताए । कृषि सहकारी केन्द्रिय संघका अध्यक्ष समेत रहेका साना किसान विकास लघुवित्तका अध्यक्ष खेम बहादुर पाठक अहिले पनि इजरायल गएर प्रविधि सिकेर आएका युवा कर्जा नपाएर व्यवसाय गर्न नसकेको बताए । “यहाँ बैंकका सिइओहरुले किसानले कर्जा नपाउने अवस्था नरहेको बताइरहनुभएको छ । तर, साना किसानले प्रविधि भित्राउन भनेर ३१ सय युवालाई इजारायल पठायो । उहाँहरुले नेपाल फर्केर ठूलो व्यवसाय गर्न कर्जा पाउनुभएको छैन” उनले भने, “साँच्चै कृषि गर्ने गाउँको किसानले बैंकबाट पैसा लिन सक्दैन, साँच्चिकै किसानको बीचमा समस्या छ, उनीहरुले धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिन सक्ने अवस्था छैन ।”

भारतमा किसानले मल विउ अनुदानमा पाउने, नेपालमा किसानले बिउ, मल, पुँजी केही पनि नपाउने अनि कसरी उत्पादन र प्रतिस्पर्धा हुन्छ ?” उनले प्रश्न गरे । “ठूला सहरमा किसानले डोको विसाउने ठाउँ पाउँदैनन् अनि युवा किन खाडी नजाने,” उनले भने ।
बैंक वित्तीय संस्थाले जति कुरा गरे पनि अहिले कसरी धेरै भन्दा धेरै ब्याज लिने भन्ने प्रतिपस्र्धा अभियान चलेको र किसान ठगीएको उनले दाबी गरे ।
कार्यक्रमा डेभलपमेन्ट एलायन्स नेपालका तर्फबाट कृषि कर्जा विज्ञ घुरन ठाकुरले कृषि कर्जाको वर्तमान अवस्थाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले त्यस क्रममा ३.८ प्रतिशत घरपरिवारले मात्रै कृषि कर्जा लिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । बिमामा पनि सरकारले ४ अर्ब बढी अनुदान दिएको तर ३ प्रतिशत कृषक परिवारले मात्रै कृषि बिमा गरेको उनले बताए ।
कार्यक्रमका वक्ता आईफाडका परामर्शदाता श्यामबहादुर खड्का विश्वभरी नै कृषि अनुदानमा आधारीत रहेको बताए । “विश्वमा वार्षिक ५४० अर्ब डलर बराबरको अनुदान कृषिमा जान्छ । हामी अनुदान नदिने तर, चीन र भारतले अनुदान दिने, हामीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ?” उनको प्रश्न छ, “अहिले रासायनिक मलको अनुदानले एकतिहाइ मलको लागि पनि पुग्दैन । सीधा भारतबाट ल्याउन भनेको छ ।”
उनले नेपाली कृषि क्षेत्रको लागि नेपाली मुद्रा ओभर भ्यालुड भएको बताए । “२०१२÷१३ मा कृषि नीति तर्जुमा गर्दा नै नेपाली मुद्रा ओभर भ्यालुड भन्ने लागेको थियो, अहिले पनि नेपालको मुद्रा कृषि हकमा २०÷२५ प्रतिशत ओभर भ्यालुड छ । जुन किसानले कर तिरेको सरह छ ।”
कृषिमा राज्यको नीति सही भएको देखिए पनि त्यसको प्रतिफल आउन नसकेको बताए । जबसम्म समस्या पहिचान हुँदैन तबसम्म कृषि कर्जा जति पुर्याए पनि केही नहुने उनले बताए ।
कृषि कर्जा मेलाको संयोजक सुष्मा शर्मा सबै बैंकलाई एक ठाउँममा राखेर कृषि कर्जा र बिमाको बारेमा बुझौं र बुझाउँ भनेर यो मेला आयोजना गरिएको बताइन् । वास्तविक कृषकका माझ कृषि कर्जा र बिमा पुग्न नसकेको गुनोसो र अर्कोतर्फ बैंकलाई कृषकले वास्तविक कृषक छान्न नसकेको अवस्थामा बैंक र बिमा लाई एउटै थलोमा भेला गरी सबै समस्या समाधान गर्ने उदेश्यले यो मेला आयोजना गरिएको उनले बताइनन् । कृषिमा लगानीको अभावले पछाडि नपरोस भन्ने मेलाको उदेश्य रहेको उनको भनाई छ ।
सहुलियत कर्जा टाठाबाठाले पाउने र वास्तविक किसानले नपाउने अवस्था नहोस भनेर मेला आयोजना गरिएको उनले बताइनन् । “कृषिको भ्यालुचेन र इको सिस्टमको लागि पनि यो मेलाले सहयोग गर्छ । कृषिलाई सम्मानित पेशाको रुपमा हेर्न जरुरी छ,” उनले भनिन् ।
आर एण्ड डि इनोभेटीभ सोलुसन प्रालिकी अध्यक्ष सुनिता न्हेमाफूकीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । उनले सन् २०३० सम्मको योजना बनाएर यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन् ।