काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १८ वटा बैंक नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा–निक्षेप अनुपात सीडी रेसीयोले सीमा कट्दा ती बैंकहरुलाई कर्जामा सकस परेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले स्रोत–कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी) रेसीयो खारेज गरी सीडी रेसीयो ९० प्रतिशत लागू गरेको हो । तर, फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको औषत सीडी रेसीयो नै ९०.७० प्रतिशत छ ।
औषतमै सीडी रेसीयो सीमामाथि पुगेपनि सो समयमा ९ वटा वाणिज्य बैंकहरुले भने सहज रुपमा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने देखिन्छ । भने, १८ वटा वटा वाणिज्य बैंकहरुले भने सीडी रेसीयो ९० प्रतिशतदेखि ९९.८३ प्रतिशतसम्म कायम गरी कारोबार गरेको सिंहदरबारलाई प्राप्त तथ्यांकले देखाएको छ ।
संकलित निक्षेपमा राष्ट्र बैंकले ताकेको सीडी कायम नगरी कर्जा प्रवाह गर्ने वाणिज्य बैंकहरुमध्ये प्राइम बैंक अग्र स्थानमा छ । बैंकले फागुन मसान्तमा ९९.८३ प्रतिशत सीडी रेसीयो कायम गरी कारोबार गरेको थियो ।
यस्तै, कुमारी ९४.९५ प्रतिशत, सिभिल ९४.४९ प्रतिशत र नेपाल एसबीआई बैंकले ९४.३४ प्रतिशत सीडी रेसीयो कायम गरी कारोबार गरेका छन् । साथै, मेगाले ९३.९२ प्रतिशत, बैंक अफ काठमाण्डूले ९३.७४ प्रतिशत, एनसीसीले ९३.७४ प्रतिशत र नेपाल बंगलादेश बैंकले ९३.३७ प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गरी फागुन मसान्तमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।
फागुन मसान्तमा सेञ्चुरी बैंकले ९२.८३ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेण्टले ९२.५६ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले ९२.३५ प्रतिशत र नबिल बैंकले ९२.१० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।
यसैगरी, सो अवधिमा सनराइज बैंकले ९१.९४ प्रतिशत, हिमालयनले ९१.३६ प्रतिशत, एभरेष्टले ९१.२२ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमईले ९१.०४ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकले ९०.३१ प्रतिशत सीडी रेसीयो कायम गरी कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतको सीडी रेसीयो गत भदौ पहिलो साता नै लागू गरेको हो । तर तोकिएको सीडी रेसीयो बैंकहरुले आगामी असार मसान्तसम्म कायम गरिसक्नु पर्नेछ । यसबीचमा सीडी रेसीयो कटेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियामकीय कारवाहीको सहुलियत दिएको छ ।
तर, सीडीको सीमा कटेका वाणिज्य बैंकहरुले सहज रुपले कर्जा प्रवाह गर्न भने सक्दैनन् । तोकिएको ९० प्रतिशतको सीडी रेसीयो कटाएर कर्जा प्रवाह गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तसम्म सीमा कायम गर्न कार्ययोजना माग गरेको छ । यस्तो कार्ययोजना सबै वाणिज्य बैंकहरुको पेश गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्