मर्जरमा असफलताको स्वाद चाख्दै राष्ट्र बैंक, नीतिमा ‘नियत’ फेरिँदा सास्ती

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने आफ्नो योजनामा राष्ट्र बैंक असफल हुँदै गएको छ । दुई वर्षअघि ग्लोबल आइएमईमा जनता बैैंक मर्जर गराएपछि केन्द्रीय बैंकले अन्य वाणिज्य बैंकहरुलाई मिलाउन गरेको प्रयास अहिलेसम्म असफल देखिन्छ ।

त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक हुन् । राष्ट्र बैंकले योजना अनुरुप वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन नसक्नुको उदाहरण यति मात्र भने होइन् । यसअघि नै राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर कार्यकारी निर्देशकहरुले वाणिज्य बैंकहरुका अध्यक्ष, सीइओहरुलाई मर्जरका लागि दर्जनौं छलफल गरी मिल्दो पार्टनर बनाएर मर्जर गराउन भनिसकेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले ‘क्रस होल्डिङ’ को तथ्यांक केलाउनेदेखि लिएर सीइओ र संचालकहरुसँग मर्जर र पुँजी वृद्धिसम्बन्धी विभिन्न सर्भेमार्फत् प्रश्नावलीहरुको जवाफ समेत लिएर बैंकर्सहरुको राय बुझिरहेको छ । तर, यी सबै प्रयासमार्फत् राष्ट्र बैंकले चाहे अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरुबीचको मर्जरमा सहुलियतको ‘प्याकेज’ दिएर समेत राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउन सकेको छैन । सहुलियतको प्याकेज दिएपनि अहिलेसम्म चाहेको जस्तो मर्जर हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र बताउँछन् ।

‘हामीले हिमालयन र इन्भेटमेण्ट बैंक जस्ता सबल दुई बैंक मर्जर होउन् भनेर चाहेकै होइनौं,’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले सिंहदरबारसँग भने, ‘संख्या घटाउन चाहेको पक्कै हो तर कमजोर वित्तीय अवस्था भएका वाणिज्य बैंकलाई बलियाले लिन अघि सरुन भन्ने थियो, त्यो अहिलेसम्म भएको छैन् ।’

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन अनेक प्रयास गरेपनि ‘फोर्सफुल’ मर्जर भने नगराउने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले एक नम्बरको बैंकले २७ नम्बरको बैंकलाई मर्जर।प्राप्ति गराओस् भनेर चाहेको हो, तर अहिले राम्रा बैंकहरु पनि आपसमा मर्जरको छलफलमा छन् । राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जर गराउन सक्ने पाटाहरु छन् तर अहिले त्यो नीति आउँदैन, सहुलियत दिएर नै फकाउने काम केही समय हुन्छ,’–डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने ।

निवर्तमान गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले वाणिज्य बैंकहरुको मर्जर तदारुक्ताका साथ गराउने भन्दै लिखित प्रतिवद्धता समेत मागेका थिए । उक्त समय स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बाहेक सबै वाणिज्य बैंकहरुले राम्रो पार्टनर पाए मर्जरमा जान तयार छौं भन्दै लिखित प्रतिबद्धता राष्ट्र बैंकमा बुझाएका थिए ।

यसरी प्रतिवद्धता बुझाउने बैंकहरुबीच राष्ट्र बैंक स्वयंले नै एक हदसम्म मर्जरको वातावरण बनाउने काम समेत गरेको हो । तर, गर्भनर नेपालको कार्यकाल समाप्त भएसँगै यसरी प्रतिवद्धता बुझाउने बैंकहरुबीचको मर्जर छलफल पनि विस्तारै पातलो हुँदै गयो । यद्यपी उनले पनि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडेको स्वार्थमा त्यस्तो मर्जरको नीति अघि सारेको आरोप भने लागेकै थियो ।

पुँजीवृद्धिको नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले साना विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई गाभेर वा हकपद सेयर जारी गरेर तोकिएको पुँजी कायम गरेका हुन् । उक्त नीति अघि ६४ को हाराहारीमा रहेका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीअहिले १७ वटाको संख्यामा झरी सकेका छन् भने ३२ वटाको संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकहरु भने सो नीतिले २८ वटामा मात्र झार्न सक्यो ।

वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन सहुलियत होइन, ‘फोर्सफुल मेजर’–पुर्व गर्भनरद्वय
तोकेको पुँजी कायम गरिसकेका आधा दर्जन वाणिज्य बैंकहरु राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुसँग पनि व्यवसायीक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नभएको तथ्यांक देखाउँछ । वित्तीय स्वास्थ्य नाजुक रहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई बलिया बैंकसँग मर्जर गराउने उदेश्यले नै बैंकको संख्या घटाउने योजना अघि सारिएको तत्कालिन गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपाल बताउँछन् ।

‘पुँजी पुर्याएपनि बजारमा व्यवसायीक प्रतिस्पर्धा गर्न पछि परेका वाणिज्य बैंकहरुलाई राम्रो वा मध्यम प्रकारका वाणिज्य बैंकहरुले लिओस् भन्ने उदेश्यले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनु पर्छ भनेको थिए,’ तत्कालिन गर्भनर नेपालले सिंहदरबारसँग भने, ‘जसरी हुन्छ कमजोर बैंक पनि बलियो होस् भनेर त्यो योजना ल्याएको थिएँ, तर अहिले त्यो कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र बैंकले तदरुक्ता देखाएको छैन् ।’

वाणिज्य बैंककोे संख्या घटाउने भन्दैमा सम्झौता गरेर आउने सबैलाई पाइपलाइनमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘मर्जर के उदेश्यलाई गराइँदैछ ? सम्झौता गरेर आउने बैंकहरुको उदेश्य मिल्छ/मिल्दैन त्यो हेर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो, हिमालयन र इन्भेष्टमेण्ट बैंक व्यवसायीक तबरमा मध्यम वर्गमा पर्छन्, यी बैंकलाई तल्लो ‘र्याङ्क’ मा रहेका बैंकलाई मर्जर गर्नुको आवश्यकता औल्याउने काम राष्ट्र बैंकले गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले चाहेको भए यी बैंकको मर्जर प्रक्रियालाई समेत समयमै सम्पन्न गराउन सक्थ्यो तर राष्ट्र बैंकले वास्ता नगरेकै प्रष्ट भइसकेको छ ।’

नियामक निकायले बैंकको हिमाबमा चल्नुभन्दा बैंकलाई भने आफ्नो हिसाबमा चलाउन सक्नु पर्ने उनले बताए ।

‘नियामक भनेको डण्डा चलाउने निकाय पनि हो, यति समयभित्र गरी सक्नुपर्छ भनेर तोकता लगाउन सक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ,’ उनले थपे, ‘मैले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या यसरी घटाउन सकिन्छ भनेर बाटो देखाइदिएकै हो, त्यो बाटोमा कसरी हिड्ने राष्ट्र बैंकका गर्भनर ज्यूले सोच्नु भएकै होला ।’

२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरुलाई समय दिएर ताकेता लगाएपछि नै ८ अर्ब पुँजी पुर्याएको हुँदा कमजोर वाणिज्य बैंक छनौट गरी बलिया वा मध्यम बैंकमा मर्जर हुन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु संख्यामा बढी भएको राष्ट्र बैंकका पुर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । व्यवसायीक रुपमा कडा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सुधारको मौका राष्ट्र बैंकले दिनु पर्ने पनि उनी बताउँछन् ।

‘मानिसहरुको अलि बढी भिडभाड हुने बजार, चोकहरुका एउटै बिल्डिङमा ३/४ वटा बैंकको शाखा हुन्छन्, सानो बजारमा सेवा लिनेभन्दा धेरै दिने भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा वित्तीय जोखिम बढ्छ,’ पुर्वगर्भनर क्षेत्रीले सिंहदरबारसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले यस्ता जोखिमहरुको हेक्का राखेर बैंकहरुलाई सुधारको मौका दिनुपर्छ ।’
आफ्नै कसरतमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसक्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरको निर्देशन समेत दिन पछि पर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘जनता र ग्लोबल आइएमई मर्ज भयो, संख्या घटेर २७ मा आयो हिमालयन र एनआईबीएल मर्जर भएको भए २६ पक्कै हुन्थ्यो’ उनले थपे ‘तर, मर्जर पछि बन्ने बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा के योगदान दिन्छ र बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो संदेश पुग्छ ? भन्ने कुरालाई पनि हेर्न आवश्यक छ ।’

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने नीतिमा सबल र कमजोर बैंकहरुको अवस्था र मर्जर पछि बन्ने बैंकको मुल्यांकन गरी स्वीकृति दिनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

हिमालयन र एनआइबिएलको डिमर्जरले दिएको संदेश
मर्जरको जबरजस्ती प्रतिवद्धता मागिएकै समयमा हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले छलफल शुरु गरी सकेका थिए । यसमा राष्ट्र बैंकले समेत राम्रोसँग समन्वय गरेको थियो । यी बैंकले २०७८ बैशाखमै सहमति गरेको मर्जर प्रकृया समेत अत्याधिक पेचिलो हुँदै अन्तमा भाँडियो । यी बैंकहरुको मर्जर प्रकृयालाई हेर्दा राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति ‘प्यान्डोराज बक्स’ जस्तो भएको छ ।

दुबै बैंकहरु एक अर्को विरुद्धमा खनिएका छन् । एक अर्कोका कमी कमजोरीहरु धमाधम बजारमा ल्याइरहेका छन् । यी बैंकहरुको मर्जर प्रक्रियाले व्यवसायीक समुहहरुबीचको ‘कर्पाेरेट वार’ मात्र नभएर राजनीति लबिङ पनि भएको छरप्रष्ट भएको छ ।

यी बैंकहरुको मर्जरमा ठुला व्यववसायीहरुको संर्घषमात्र नभएर पूर्णत राजनीतिकरणको तितो अनुभव समेत लगानीकर्ताले अहिलेसम्म गरिरहेका छन् । यी बैंकहरुको मर्जर प्रकरणमा केपी ओली सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेलदेखि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं मुछिएका हुन् । यतिमात्र नभएर यी बैंकहरुको मर्जरमा पुर्व अर्थमन्त्री डा. राम शरण महतको पनि स्वार्थ देखिएको थियो भने हिमालयन बैंकको ठुला लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत् अहिलेका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको पनि स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ ।

यी बैंकहरुको मर्जर सम्झौतादेखि रोकिएको सेयर कारोबार ११ महिना बित्तिसक्दा पनि रोक्का छ, भने कहिले खुल्ने हो ? भन्ने अन्योलता कायमै छ । राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिअनुसार यी बैंकहरुले अर्को बैंकसँग मर्जर प्रकृया पूरा गरी एकिकृत कारोबार नगर्दासम्म सेयर कारोबार रोक्का नै हुन्छ । यसले गर्दा साना लगानीकर्ताको करोडौं बराबरको सम्पती सेयर बजारमा ‘फ्रिज’ भइरहेको छ । यी बैंकहरुको बिथोलिएको मर्जरको तितो अनुभवले मर्जरमा जाने बैंकहरुको सेयरमा लगानी नै गर्नु हुँदैन भन्ने संदेश बजारमा गएको छ ।

नबिल र एनबि बैंकमा पनि किचलो
हिमालयन र एनआइबीएल मात्र नभएर पछिल्लो पटक शुरु भएको नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकबीचको मर्जर पनि थप पेचिलो बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले नै एनबीलाई कुनै वाणिज्य बैंकमा मर्जर गराउन चाहेको थियो । यसका लागि एनबी बैंकमा रहेको बंगलादेशी लगानीकर्ता आइएफआइसी बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि विभिन्न लगानीकर्ताहरुसँग एनबीसँगै राष्ट्र बैंकले समेत छलफलको लागि समन्वय गरेको थियो । तर, मर्जरका लागि चलेका छलफलपछिका केही घट्नाले अहिले समस्या ल्याएको छ ।

नबिल बैंकसँग मर्जरको सम्झौता गर्नु अघि एनबी बैंकको लगानीकर्ता आईएफआईसीले सनराइज बैंकसँग सम्झौता गरिसकेको भन्दै सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । आफुसँग मर्जरको सहमति गरी नबिलसँग मर्जरको सम्झौता गरेको भन्दै दुगडले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा हालेका हुन् । यसले गर्दा एनबी बैंक र नबिल बैंकको मर्जर समेत पेचिलो बन्दै गएको छ ।

सन् २०२१ अप्रिल २ तारिखमा दुगडसँग सेयर बेच्ने सम्झौता गरेको आईएफआईसीले दुगडलाई ९ महिना झुलाएर डिसेम्बर ३० तारिखमा बिनोद चौधरीलाई सेयर बेच्ने अर्कोे सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौतालाई नै आधिकारीता दिन भन्दै सनराइज बैंकका अध्यक्ष दुगडले हालेको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।

यसरी अदालतमा मुद्दा चलेको विषयमा राष्ट्र बैंकले समेत नबिललाई एनबि बैंक गाभ्न स्वीकृत दिन आनाकानी गरिरहेको छ । करिब २ महिनाको पर्खाइ पछि गत सातामात्रै राष्ट्र बैंकले सैद्दान्तिक स्वीकृत दिएको हो भने अन्तिम स्वीकृतिका लागि भने अदातलको फैसला कुनुपर्ने संकेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

मर्जर सम्पन्न भएका वाणिज्य बैंकहरुको नाजुक अवस्था
राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा पुँजीवृद्धिको नीति मर्जर भएका दुई ठुला वाणिज्य बैंकहरुको मिलान आन्तरिक रुपमा हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धिको नीतिले २०७३ असारमा बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंकलाई मिलाएको हो । करिब ६ वर्षअघि नै एक भएका यी वाणिज्य बैंकहरु अहिलेपनि संस्थापकदेखि कर्मचारीसम्म दुई ‘पिलर’ मा चलेका चर्चा बजारमा छ ।

वित्तीय विवरण बैंक अफ काठमाण्डूको नाममा राखिएपनि व्यवसायिक च्यानलदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन र संरचना समेत अहिलेसम्म छुट्टा छुट्टै रहेको पाइन्छ । एकिकृत कारोबार शुरु भइसकेको यी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले डिमर्जर गराउन नमिलेपनि अहिलेकै संरचनामा बैंक अफ काठमाण्डूले प्रतिस्पर्धी बैंकिङ व्यवसाय गर्न नसक्ने बताइन्छ । ‘बैंकमा सञ्चाकल देखि कर्मचारीसम्मै बिओके र लुम्बिनीको पक्षधर भन्दै बाढिएका छन्, वास्तवमा बिओके र लुम्बिनी बैंकका साहु र कर्मचारीहरु मनोवैज्ञानिक रुपले एक भएकै छैनन्’, श्रोतले भन्यो ।

तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याएर व्यवसाय गरिरहेका ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकको वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने नीतिले नै एक बनाएको हो । यी बैंक २०७६ मंसिर २० गतेदेखि एकिकृत कारोबार शुरु गरेका हुन् ।
मर्जरपछि ग्लोबल आइएमई बैंकको ‘र्यापिड ग्रोथ’ देखिएपनि त्यो जनता बैंकसँग मर्जरको कारणले मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । ठुला दुई वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरपछि बन्ने बैंकले बजारमा व्यवसायीक तहल्का नै ल्याउने राष्ट्र बैंक लगायत लगानीकर्ताहरु र सरोकारवालाहरुको ठम्याई थियो । तर दुई मिलेर एक बनेको ग्लोबलले त्यस्तो छनक अझै देखाउन सकिरहेको छैन् ।

आईएमई समुहका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको बोलवाला चल्ने भएकाले बैंकमा जनता बैंकका लगानीकर्ता र कर्मचारीहरुको असन्तुष्ठि बाहिर आउन सकिरहेको छैन् ।

आत्मा समर्पणको शैलीमा जनतालाई आफुमा विलय गराएको ग्लोबललाई अहिलेपनि विभिन्न वित्तीय सुचांकमा नबिल, एनआइसी एशिया, एनएमबि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जस्ता अन्य वाणिज्य बैंक मर्जर नगएका बैंकहरुले पछि पारिरहेको देखिन्छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको संस्थापक सेयर स्वामित्वमा व्यवसायी चन्द्र ढकालको हिस्सा छ । त्यहाँ स–साना सेयर संरचना मिलेर बनेको जनता बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गाभिन स्वीकृत दिएको थियो । त्यसकारण पनि जनता बैंकलाई राष्ट्र बैंकले चन्द्र ढकालको बैंकमा मिलाएको भन्ने जनता बैंकका संस्थापकहरुमा अझै पनि छ ।

समाजवादको लक्ष्यः ठूला बाणिज्य बैंक ?
मुलुकको संबिधान मै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भनिएको छ । तर राष्ट्र बैंकले अघि सारेको मर्जरको नीति नै संबिधान सम्वत देखिन्न । राष्ट्र बैंकले पुँजी केन्द्रित गरेर ठूला कर्पाेरेट बैंकहरु जन्माउने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर नेपालको संबिधानले भने साना, स्वायत्त र आत्मनिर्भर बैंक तथा कम्पनीहरुको परिकल्पना गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।