श्रमिकका छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउन छुट्टै मेडिकल कलेज र अस्पताल !

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम श्रमिकको हकहितमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको सचिवालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले श्रमिकको नामको रकम लक्षित वर्गको हितकै लागि खर्च गर्नेतर्फ सरकार, रोजगारदाता तथा क्रियाशील ट्रेड युनियनबीच गम्भीर छलफल गरी ठोस कदम चालिने बताए ।

श्रमिकको हकहितका लागि उपयोग गर्ने गरी स्थापित राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले कानुनअनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रतिष्ठानलाई आग्रह गरे । ऐन–कानुनमा प्रस्ट नभएका प्रावधानलाई उपयुक्त व्याख्या र आवश्यकता पर्दा संशोधन गरेर भए पनि राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको उपयोगिता बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

“हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारदाता प्रतिष्ठान भए पनि ३४० वटाले मात्र नियमितरूपमा योगदान रकम जम्मा गरेका छन् । रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सौहाद्रपूर्ण सम्बन्धले औद्योगिक विकास एवं रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्छ”, उनले भने ।

श्रमिक अस्पताल बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएकाले आवश्यक तयारी सुरु गरिएको उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले मेडिकल कलेजसहितको श्रमिक अस्पतालमा श्रमिकका सन्तानले मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था गरिने बताए । श्रमिक आपूर्तिकर्ता मुलुकले अस्पताल निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नु बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको बताउँदै दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गरिने बताए । कार्यक्रममा रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष रामचन्द्र साङ्घाइ, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनाल, ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य, जिफन्टका उपाध्यक्ष विदुर कार्कीलगायतले राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ अनुसार मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम श्रमिकलाई बोनसबापत छुट्याउनै पर्ने कानुनी प्रावधान गरिएबमोजिम मुनाफामा श्रमिकलाई समेत हिस्सेदार बनाउने नेपालमा पहिलो कानुनी व्यवस्था भएको थियो ।

सोही ऐनको दफा १३ मा कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो । निजीस्तरका प्रतिष्ठानको हकमा बोनसबापत छुट्ययाइएको रकममध्ये बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकमको ७० प्रतिशत प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ३० प्रतिशत प्रतिष्ठानको कर्मचारी हकहितका लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने कानुनी प्रवधान छ ।

विसं २०५६ बाट मात्र कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्न सुरु भएको हो । हालसम्म राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा करिब २५ अर्ब जम्मा भइसकेको कोषका सदस्यसचिव विष्णुप्रसाद लामिछानेले बताए ।