सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीचको सम्झौता अनुमोदन गरेकामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वागत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट केही बुँदामा रहेको अस्पष्टता समेतलाई प्रष्ट पार्दै त्यसको व्याख्यात्मक घोषणाका साथ सम्झौता अनुमोदन भएकोमा अब यसका विषयमा रहेका सबै भ्रमहरु चिरिने विश्वास आफ्नो रहेको महासंघले बताएकोछ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौता अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन पश्चात शुरु हुने छ । सम्झौता अनुमोदन पश्चात यो परियोजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनको चरणमा जाने दाबी महासंघले गरेको छ ।
नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने महासंघको बुझाइ छ ।
कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन सकेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयन हुदा महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नुका साथै दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको समेत ढोका खुल्ने महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने बताइएको छ । अब यसबाट प्रतिफल लिन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) ले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ । यसका लागि सरोकारवाला सबैले खबरदारी गर्नु पनि आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
तीन दर्जन बढि मुलुकमा एमसिसि अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त भएको हो । पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप कुनै पनि वहानामा प्रभावित हुनु हुदैन भन्नेमा महासंघ स्पष्ट छ ।
सम्झौता अनुमोदनबाट समग्रमा नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको संदेश विश्व समुदायसम्म पुुग्ने र यसबाट भविष्यमा अन्य वैदेशिक लगानी एवं सहायता समेत भित्रिने विश्वास महासंघको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्