मर्जर भाँड्ने हिमालयन बैंकलाई कडा कारबाहीको तयारी, इन्भेष्टमेण्ट सफ्ट कर्नरमा

काठमाडौं । मर्जर सम्पन्न गर्छु भन्दै १० महिना इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई झुलाउने हिमालयन बैंक नियामकको टार्गेटमा परेको छ । अनेक बहानाबाजी गर्दै मर्जर भाँडेर जानकारीसम्म नगराउने हिमालयन बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा नियामकीय कारवाही गर्ने तयारी गरेको हो ।

पुस मसान्तमै हिमालयन बैंकको वार्षिक साधारण सभाले इन्भेष्टमेण्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित नै नगरेपछि बहुप्रतिक्षित बिगमर्जर भाँडिएको थियो । तर, सोको जानकारी र डिमर्जरका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाउने यी बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले गत साता स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप हिमालयन र इन्भेष्टमेण्ट बैंकले मर्जरको प्रक्रियामा विलम्ब हुनुका कारण खुलाएर पत्र पेश गरिसकेका छन् । यी बैंकले पेश गरेका स्पष्टीकरणमा मर्जर भाँडिनुमा हिमालयन बैंक नै बढी जवाफदेही देखिएको भन्दै इन्भेष्टमेण्टलाई सफ्ट कर्नरमा राख्न खोजिएको हो ।

बहुमतमा मर्जर भाँडिएको स्वःघोषणा गरिएको भएपनि कानुनतः मर्जर प्रक्रिया अघि नबढ्नुको कारण खुलाएर डिमर्जरको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार ‘अपडेट’ नपठाउनुमा वा मर्जर भाँडिनुमा हिमालयन बैंक बढी जिम्मेवार भएको हुँदा कानुनी डण्डा सोही अनुसार चलाइने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘मर्जर प्रक्रिया अघि नबढ्नुका कारण लिखित रुपमा दुवै बैंकले पठाइसकेका छन्, इन्भेष्टमेण्टले अझै पनि मर्जर सम्पन्न गराउन तयार रहेको उल्लेख गरेको छ भने हिमालयन बैंकले मर्जर सम्पन्न गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘मर्जर गराउन नसक्ने भएपछि सोही समयमै डिमर्जरको लागि प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्नेमा दुवै बैंक चुपचाप बसेपछि अपडेट मागेका हौं ।’

मर्जर भाँडेर २ महिनासम्म चुपचाप बस्ने हिमालयनका संचालकलाई राष्ट्र बैंक डाकिँदै
कानुनतः कुनै पनि कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा उपस्थितिको ७५ प्रतिशतले सहमति नदिएसम्म पेश गरिएका प्रस्तावहरु पारित हुँदैनन् । इन्भेष्टमेण्ट बैंकले गत मंसिर १७ गते नै ३५औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

तर, हिमालयन बैंकका लगानीकर्ताले भने इन्भेष्टमेण्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रस्तावको पक्षमा आवश्यक मात्रमा मतदान नै गरेनन् । हिमालयन बैंकको साधारण सभामा उपस्थितमध्ये ४३ प्रतिशत लगानीकर्ताले मात्रै मर्जरका पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

तर, वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको २ महिना हुन लाग्दा पनि इन्भेष्टमेण्ट र हिमालयन बैंकले मर्जर सम्बन्धी औपचारिक रुपमा केही जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराएका थिएनन् ।

साधारण सभामा मत नपुगेर मर्जर भाँडिए पनि राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक जानकारी नगराई चुप बस्ने हिमालयन बैंकको बोर्डलाई राष्ट्र बैंकले अर्को ताकेता लगाएको छ । मर्जर भाँडिनुको स्पष्टीकरण पेश गरेको हिमालयन बैंकले डिमर्जरका लागि १ हप्ता भित्र आवेदन नदिए सञ्चालकलाई नै उपस्थित गराइने राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘एक हप्ताको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेका थियौँ, स्पष्टीकरणमा हिमालयन बैंक नै दोषी छ,’ ती अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘हिमालयन बैंकको बोर्डले डिमर्जरमा जाने निर्णय पास गरेर आवेदन दिएपछि मात्र प्रक्रिया सुरु हुन्छ, यदी यो साताभित्र डिमर्जको निर्णय बोर्डले गरेनन् भने अर्को साता सबैलाई राष्ट्र बैंकमा उपस्थित गराइन्छ ।’

हिमालयन बैंकमा १४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कर्मचारी सञ्चय कोष, १२.७१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको एन ट्रेडिङ र ८.८९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छायाँ इन्टरनेसनलका लगानीकर्ताले मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । बैंकका ठूला लगानीकर्ताहरुको विपक्षमा मतदान गरेपछि आवश्यक मत नपुगेपछि मर्जर स्वतः भाँडिएको थियो ।

हिमालयनलाई कडा कारबाहीको तयारी हुँदा इन्भेष्टमेण्ट सफ्ट कर्नरमा
मर्जर सम्पन्न गर्न नसक्ने भएपछि दुवै बैंकको संयुक्त मर्जर कमिटीले डिमर्जरको लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन पेश गरेपछि ऐनले तोकेको सजाय सुनाउँदै राष्ट्र बैंकले डिमर्जर भएको घोषणा गर्छ । कानुनले तोकेको सजायमा यी दुवै बैंक उत्तिकै भागिदार हुन्छन् ।

तर, मर्जर भाँड्न अधिक भुमिका रहेको बैंकलाई भन्दा मर्जर सम्पन्न गराउन अडिग रहेने बैंकलाई सजाय केही माफ गर्न सकिने स्रोतको भनाइ छ ।

‘मर्जर भाँडिनुमा कुन बैंक बढी जिम्मेवार हो ? त्यही अनुसार मर्जरको पक्षमा अडिक बैंकलाई सफ्ट कर्नर हुन्छ । त्यसलाई कानुनी डण्डामा केही सहुलियत हुन्छ’ उनले भने, ‘यी बैंकहरुको मर्जर भाँडिनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी हिमालयन बैंक नै देखिएको छ ।’

मर्जर तथा प्राप्ति नीति अनुसार डिमर्जर भएको ३ वर्षसम्म अर्को वाणिज्य बैंकसँग मर्जर हुनै पर्छ ।

‘हिमालयन बैंकले नै कहिले साधारण सभा, सेयर स्वामित्वको कुरा त कहिले कर्मचारी संरचनाको इत्यादिको विषयमा अन्तिम स्वीकृत लिन आनाकानी गरेका थिए,’ उनले थपे, ‘अब मर्जर नहुँदा यी बैंकहरु अर्को बैंकसँग मर्जरमा नगएसम्म लाभांश वितरण, शाखा विस्तारदेखि लिएर सम्पूर्ण सुविधा कटौती हुन्छ, कानुनी डण्डामा हिमालयनलाई कुनै छुट हुँदैन, इन्भेष्टमेण्ट प्रति राष्ट्र बैंकको सफ्ट कर्नर हुन्छ ।’

यी दुवै बैंकले अब राष्ट्र बैंकबाट पाउने पुनरकर्जा, रिपो, एसएलएफ लगायतसम्पूर्ण सुविधा कटौती हुनुका साथै मर्जर भाँडिएको ३ महिनाभित्र अर्को वाणिज्य बैंकसँग मर्जरको सम्झौता गरिसक्नु पर्छ । सो मर्जर प्रक्रिया आगामी ३ वर्ष भित्र पूरा गरी एकीकृत कारोबार सुरु गर्नु पर्ने उनले जानकारी दिए ।