काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)लाई ऊर्जा बोन्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बोन्ड जारी गर्न निफ्रा लन्डन स्टक एक्स्चेन्ज जाने भएपछि राष्ट्र बैंकले निफ्रालाई बोन्ड जारी गर्ने व्यवस्था गरिदिएको हो ।
पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै यस्ता व्यवस्था गरिदिएको हो । पूर्वाधार विकास बैंकले पनि वाणिज्य बैंकले झैं प्रक्रिया पु¥याएर बोन्ड जारी गर्न पाउने भएका हुन् ।
सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेको र साधारण सेयर जारी गरेको बैंकले (उदाहरणः निफ्रा) प्राथमिक पुँजीको शत प्रतिशतसम्मको डिबेञ्चर/अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । डिबेञ्चर/अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने पूर्वाधार विकास बैंकले निष्काशन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष वाहेकका प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक आधारमा रकम भुक्तानी कोष अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।
तर, न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरा गर्ने प्रयोजन बाहेकको अवस्थामा संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षमा ५ पूर्ण आर्थिक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि बाँकी रहेको ऋणपत्र वापत भुक्तानी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम बराबर बोनस सेयर जारी गरेमा सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकको छ । तर, सो वर्षमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम उक्त वर्ष पश्चातका आर्थिक वर्षहरुमा थप गरी समानुपातिक आधारमा अनिवार्य रुपमा उक्त कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने बताइएको छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकले स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । पूर्वाधार विकास बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहने वा स्रोत परिचालनमा गणना हुने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ । यसअघि जारी गरिएका वा यस बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई सोही बमोजिम छुट्याउनु पर्नेछ । एकपटक ऋणपत्रको वर्गीकरण गरेपछि पुनःपरिवर्तन गर्न पाइने छैन ।
पूर्वाधार विकास बैंकलेसम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछन् । उर्जा ऋणपत्र जारी गरी संकलन गरिएको रकमबाट लगानी गरिएको उर्जा परियोजनाको विवरण अध्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्