राष्ट्र बैंकले बाटो खोलिदिए बैंकबाट लगानी झिकेर म नै बाहिरिन्छु (अन्तर्वार्ता)

आफूलाई उद्योगी भन्न रुचाउने र कृषकहरूको पक्षपोषण गर्ने पवन गोल्यान बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको अध्यक्ष पनि हुन् ।

व्यापार नगर्ने प्रण गरेका पवन गोल्यान निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुमा पनि लाग्दैनन् । तर, एनएमबि बैंकका अध्यक्ष उनी परिसंघको अध्यक्ष भने हुन् ।

‘स्वदेशी लगाउँ, स्वदेशी खाउँ’ भन्ने गोल्यानले पछिल्लो ४ वर्षदेखि कृषि क्षेत्रमा आक्रामक लगानी गरिरहेका पनि छन् । गोल्यानको २५ वर्षदेखि चलिरहेको धागो मिल छ, त्यो रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स हो ।

पवन गोल्यानले कृषि प्रवर्द्धनका लागि माटो ब्रान्ड ल्याएका छन् । आफूलाई किसानहरूको आवाज बोक्ने व्यक्ति मान्ने गोल्यान २ खर्बको आयात विस्थापित गरी ५ खर्ब बराबरको कृषि उपज निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना नेपालको रहेको बताँउछन् ।

उनी बैंकिङ प्रणाली, कृषि, उद्योग तथा राजनीतिको सुक्ष्म विषयको ज्ञान राख्छन् । प्रस्तुत छ, उनै गोल्यानसँग सिंहदरबारले गरेको कुराकानीः

आयात बढेको छ, रेमिट्यान्स घटदा विदेशी विनिमय सञ्चितीमा चाप परेको छ । बैंकमा तरलताको अवस्था नाजुक छ, उद्योगी व्यवसायीले ऋण नपाएको गुनासो गर्ने पर्ने अवस्था छ भने बैंकहरुले धमाधम ब्याजदर वृद्धि गरिरहेका छन् । देशमा यस्तो परिदृष्य कसरी तयार भएछ ? के देख्नु हुन्छ ?
मुलक आज यो अवस्थामा पुग्न हामी सबै जिम्मेवार छौं । सबैभन्दा पहिले हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रलाई नै दोषी मान्नुपर्छ । यो क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह भएको छ । जब स्प्रेड कम भयो नाफा कायम राख्न व्यवसाय विस्तारको विकल्प बैंकहरुसँग थिएन ।

यसमा ट्रिगर कहाँबाट भयो भने, २ अर्बको पुँजी ८ अर्ब बनाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि बैंकहरुले मर्जर तथा प्राप्तिको विकल्प रोजिनुपर्नेमा हकप्रदको बाटो खुला गरियो । यसले बैंकको संख्या घटाएन । पुँजी वृद्धि नीति ठिक भएपनि मर्जर नगरी हकपद सेयर जारी गर्ने लबिङ गर्दा सोही अनुसार अनुमति दिनु गल्ती थियो ।

हकपद जारी गरी ४ गुणा पुँजीवृद्धि गर्दा आरओई, ईपीएस मिलाउन बैंकहरुले जहाँबाट माग भयो, त्यही कर्जा दिए । यसले गर्दा खराब कर्जा अनुपात (एनपीए) केही बढायो । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह भयो ।

बैंकहरुले लगानीकर्तालाई २/३ वर्षमा प्रतिफल दिनु पर्ने बाध्यता भएपछि अत्याधिक कर्जा विस्तार बढी गर्दा आजको स्थिति सिर्जना भएको हो ।

यही परिदृष्यमा आजको परिस्थितीको दोषी बैंकमात्र हो ? अरु घटनाक्रमको भुमिका केही छैन ?
अरु घटनाक्रमको पनि भुमिका छ । नेपालमा हरेक वर्षको समस्या हो, ६ महिनासम्म विकास खर्च नहुनु । हाम्रो अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्समुखी छ । अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने बजेट पनि राजस्वमुखी छ । उत्पादनमुखी हुँदै भएन ।

उत्पादमुखी र निर्यातमुखी बजेट हुन सकेको छैन । आयात प्रतिस्थापनका लागि गर्ने भनिएका कामहरु अहिलेसम्म पूर्णरुपले भएका छैनन् । कृषि उत्पादन बढ्नुको साटो घटिरहेको छ । कृषि उपजहरुको आयात नै बढेको छ ।

मैले स्वःमुल्यांकन गरेर भन्दा हामी अनुशासनमा बस्नुपर्छ नै भन्ने हो । त्यसपछि ठूलो दोष नीतिगत व्यवस्थाकै मान्नु पर्छ । हाम्रो देशको विकासको लागि भन्दै युवा शक्तिलाई विदेश पठाउने र रेमिट्यान्स भित्र्याएर आयात गर्ने र आयातबाट राजस्व उठाएर देश चलाउने परिपाटीमा हामी खुशी हुन्छौं । यो नै गलत हो ।

पुँजी धेरै भएपछि प्रतिफल दिन बैंकहरुले आक्रमक व्यवसाय गरे । अर्कातर्फ एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी पनि । आफ्नो फाइदाका लागि उसले दुवै पक्षबाट बोल्ने । यसले गर्दापनि समस्या आएको हो कि भन्ने छ । तपाईं पनि दुबैतिर जोडिनु भएको छ नि !
यो विषय समय सान्दर्भिक छ तर आफ्नो बैंकबाट कर्जा लिन पाइँदैन । साटफेर कोही कसैले गर्नुभएको छ भनेपनि त्यसको दोष पुरै बैंकिङ क्षेत्रलाई नै लगाउन मिल्दैन ।

आज उद्योगी होस् या व्यापारी पृष्ठभूमीबाट आएका हुन्, जसले ‘क्यालकुलेटेड रिक्स’ लिनसक्छ त्यो बैंकको अवस्था र ‘ब्युरोक्रेट’ मात्र चलाएको सरकारी बैंकको अवस्थामा कति फरक छ । यसको जवाफ व्यावसायीक पृष्ठभूमीबाट आएका बैंकरहरुले चलाएको बैंक र कर्मचारीहरुले मात्र चलाएको बैंकको फरकबाट नै तपाईंको जवाफ पाउनु हुन्छ ।

बैंकहरुको एग्रसेनमा सञ्चालकहरुले पनि रोल खेल्न सक्थ्ये होला, तपाईं आफै बैंकहरुको साहहरुको संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । सँगसँगै सुपर रेगुलेटरीको रुपमा राष्ट्र बैंक पनि थियो होला । यिनीहरु चाँही एग्रेसनको पिरियडमा के हेरेर बसेछन् ?
एग्रेसेनको पिरियडमा हेरेर बस्नेभन्दा पनि कहीँ न कहीँ सबैलाई प्रेसर थियो । एनएमबीको विषयमा भने हकपद जारी गरेर पुँजीवृद्धि गरेको हैन । बैंकले २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनको लागि ७/८ वटा विकास बैंकहरुलाई मर्ज गरेको हो । ठूलो बैंक मर्ज नगरेपनि साना बैंकहरु मर्जर गरेर नै तोकिएको पुँजी कायम गरेको हो । सबै बैंकहरुका व्यवसाय त आउँथे नि । एग्रेसिभ बिजनेस ग्रोथमा जानुपर्ने थिए ।

अन्य बैंकको तुलनामा एनएमबिको सेयर मूल्य थोरै छ भनेर आज बजारमा झुर बैंक समेत भन्ने गरिएको छ । हामीले हकपद जारी नगरेकाले सेयर मूल्य बढेन ।

मेरो लगानी भएको एनआईसी एशिया बैंक र एनएमबि बैंकको केलाउँदा पनि उक्त समयमा एनआईसीको ३ सय रुपैयाँ थियो भने एनएमबिको ४ सय रुपैयाँ थियो । अहिले एनआईसीको ८ सय रुपैयाँ छ भने एनएमबिको ४ सय रुपैयाँमै सीमित छ । भन्नुको मतलब लगानीकर्ताहरुको लागि यी बैंक राम्रो भएन । यस्तै सबै बैंक भएको भए लगानीकर्ताहरु झुमेर आउने थिएनन् । तर, एनएमबिले गरेन भन्दै अरु बैंकहरुले गरेको गलत हो भन्न खोजेको भने होइन ।

आफ्नो लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न राम्रो रिर्टन पनि दिनु पर्छ । चाहे त्यो बोर्डमा बसेको व्यक्ति, सीईओ होस् या म्यानेजमेन्ट सबैले गर्ने काम यही हो । यसलाई गलत भन्न मिल्दैन । लगानीकर्ताले कुनै पनि संस्थामा लगानी गर्नुभन्दा अघि त्यसको रिटर्न कस्तो छ भनेर हेर्नु पर्छ । बैंकले नै कमायो भन्दै सबैको चासो त्यसमा किन जान्छ ?

बैंकले कमाउँदा अरुलाई किन चासो भन्नु भयो । आजको दिनमा बैंकहरुले जति कमाइरहेका छन्, इन्भेष्टमेन्टको हिसाबले त्यो जस्टिफायवल छ ?
विल्कुलै छैन । बैंकहरुको आरओई हरेक वर्ष घटेको घट्यै छ । मलाई बाटो दियो भने बैंकबाट म नै निस्किन्थें होला । मैले बाफियाले दिएको सुविधा नै पाएको छैन । बाफियाको व्यवस्थाअनुसार हाम्रो संस्थापक सेयर पब्लिकमा कनभर्ट भयो भने हामी छोडेर जान्छौं भन्ने डरले नै राष्ट्र बैंकले छोड्न नखोजेको होला ।

नेपाल जस्तो अर्थतन्त्र भएको देशको लागि बैंकको ईपीएस, आरओई कुन रेञ्जमा हुँदा त्यो अर्थतन्त्रको लागि पनि र लगानीकर्ताको लागि ठीक/ठीक हुन्छ ?
आरओई करिब २० प्रतिशत हुनैपर्छ । अहिले १० प्रतिशतमा आइसकेको छ । म पनि उद्योगी हो । मलाई पनि ब्याज सस्तोमा चाहिन्छ । यसको मतलब अरुलाई मारेर आफूमात्र बाँच्नु पर्छ भन्ने हुनु हुँदैन । हामी सबै बाँच्नु पर्छ ।

केही बैंकहरुले अनुचित ढंगले ब्याज बढाएका पनि छन् भने त्यसलाई नै कारबाही हुनुपर्छ । यो पारदर्शी क्षेत्र भएकाले सबैले यही क्षेत्रले कमाएको मात्र देखेका हुन । बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बढी नाफा कमाउने धेरै क्षेत्रहरु छन् । ट्रेडिङको कुनै पनि एजेन्सी बिजनेसमा कतिको कमाइछ ? आरओई कति छ, ईपीएस कति छ ? त्यो हेर्नुपर्छ । उद्योग क्षेत्रको पनि बैंकिङको भन्दा बढी छ । बैंकमा यदी भएन भने भोलिको दिनमा एक्जिट गर्छु । तर एक्जिट गर्नलाई बाटो नै भएन ।

बैंकमा लगानी गर्नेहरुको लागि आरओई २० प्रतिशत न्यायिक हो र अहिले आधामात्रै छ, अझै घटि नै रहेको छ । यो घट्ने क्रम कहिले रोकिन्छ र बढाएर २०/२२ प्रतिशत कहिले पुर्याउने त ?
कसरी पुग्छ २० प्रतिशत आरओई ? सानो उदाहरण दिन्छुः एउटा नन–इन्टरेस्ट इन्कम जसमा बैंकले लिने सेवा शुल्कहरु पर्छन् । विश्वकै सबैभन्दा कम यस्तो आय नेपाली बैंकको छ । त्यहाँ कहीँ न कहीँ रेगुलेटरीको रोल आउँछ । हामीलाई हरेक ठाँउमा रोकिएको छ । एटीएमको पनि चार्ज लिन नपाउने, खाता खोल्न पनि चार्ज लिन नपाउने, प्रोसेसिङ फि पनि ०.७५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने यस्ता धेरै छन् । विश्वमा कतै कहीँ खाता खोल्दा पनि चार्ज लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था छैन । कुनै पनि बिजनेसमा यस्तो छैन । नेपालकै बीमा व्यवसायसँग तुलना गरेर त हेर्नुस् ।

बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई योभन्दा कम प्रिमियममा बीमा गराउन पाउँदैन भनेर न्यूनतम बेन्चमार्क तोकेको छ । तर, बैंकिङमा भने अधिकतम बेन्चमार्क तोकेको छ ।

नन–बैंकिङ इनकम विश्वकै सबैभन्दा कम गत असार मसान्तसम्म २१ प्रतिशत थियो । अहिले ६ महिनाको हिसाब गर्दा १८ प्रतिशतमा झरी सकेको छ । बंगलादेशको ५४ प्रतिशत इन्डियाकै ३४/३५ प्रतिशत छ । अमेरीकाको पनि हाम्रोभन्दा बढी छ । सार्क मुलुककै तुलनामा पनि नेपालको सबैभन्दा कम छ । बैंकको आम्दानी ब्याज आम्दानीमा मात्र सीमित भएकै कारणले कर्जा जोखिम बढेको हो ।

तर, बैंकहरुले त एनपीएल पनि घटेको, नाफा बढेको स्वस्थ्य वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्छन, त्यसलाई वास्तविक ब्यालेन्ससिट भन्ने हो र ?
कोभिडका कारणले पनि नियमकले धेरै क्षेत्रमा धेरै सहुलियत दिएको छ । राष्ट्र बैंकले अझै पनि पर्यटन क्षेत्रबाट ब्याज उठाउन दिएको छैन । अन्यथा यही क्षेत्रको एनपीएल धेरै हुन्थ्यो । ब्याज उठाउन रोकेपछि थाहा नै हुँदैन । सावाँ ब्याज उठाउन नपाएपछि त्यो एनपीएलमा जाने कुरै भएन ।

यसले दीर्घकालमा केही नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ?
अवश्य पार्न सक्छ, २/३ वर्षसम्म ब्याज नतिर्दा एकैपटक साँवा ब्याज कसरी तिर्ने ? एउटा पाँच तारे होटलले २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको छ भने वर्षको २० करोड रुपैयाँ जति ब्याज तिर्नु पर्छ । २ वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ उसले एकै पटक कसरी तिर्न सक्छ ? त्यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले इन्स्टलमेन्ट गरिदिने भनेको छ । तर, खोल्ने बित्तिकै नियमित तिर्नु पर्ने साँवा ब्याज र बाँकी बसेको पनि तिर्नुपर्दा त्यो बेला बैैंकको वास्तविक अवस्था बाहिर आउँछ ।

तर, अन्य केही क्षेत्रहरु राम्रो पनि भएका छन् । कोरोनाको समयमा पनि ट्रेडिङ बिजनेस राम्रो फस्टाएको थियो । ६० प्रतिशत कर्जा आयातमा आधारित व्यवसायका लागि गएका छन् । त्यसमा समस्या छैन ।

बाँकी ४० प्रतिशत पनि सर्ट–टर्म लोन हुन् । सर्ट–टर्म लोन पनि बनिसकेको हाइड्रोपावरहरुमा समस्या छैन । बन्न लागेका हाइड्रो पावरमा समस्या थियो । त्यसको लागि पनि राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिइसकेको छ । कोरोनाले सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको क्षेत्र मनोरञ्जनको क्षेत्र हो । तर, यो क्षेत्रमा बैंकको लगानी त्यति धेरै छैन । साथै, एसएमई र रिटेलमा पनि कोरोनाको प्रभाव बढी नै भएपनि कर्जाको हिस्सा बढी नभएको हुनाले नेपालको बैंकहरुको स्थिति भारतका बैंकहरुको जस्तो बिग्रिएको छैन । भारतमा ७० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा भएको कारणले बैंकहरुमा समस्या बढी देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले क्षेत्र तोकेर लगानी गर भन्ने विषयमा त तपाईंहरुले नै आपत्ति जनाउनु भएको थियो नि हैन ?
कर्जा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने अधिकार बैंकलाई नै हुनपर्छ । हामीहरुले गर्दा नै राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्टको बाटो चुनेको हो । तर, पनि हामी आयातमुखी व्यवसायमै गइरहेका छौं । मेरै बैंकमा पनि उहाँहरुले कर्जा लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने क्षेत्र छन् । हामीले त बोर्डमा बसेर पोलेसी तहमा मात्र कुरा गर्न सक्छौं । ‘डे–टु–डे’ कुरा गर्न पनि मिल्दैन । अरु म्यानेजमेन्ट त व्यवस्थापनले नै गर्नु पर्छ । हामी सञ्चालकले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

बजारमा त बैंकहरु व्यवस्थापक, सीईओले हैन सञ्चालकले चलाउँछन् भन्ने पनि छ । सीईओ देखाउने फेस मात्रै हुन् ? अखिर बैंक कसले चलाउनु पर्ने हो ?
बैंक म्यानेजमेन्टले नै चलाउनु पर्छ । यदी १/२ वटा बैंकमा त्यसो नभएको भए राष्ट्र बैंक पनि ध्यानाकर्षण भएर सञ्चालकले चलाएको बैंकको सम्बन्धित पक्षलाई हदै सम्मको कारबाही समेत हुनुपर्छ । हामीले आफ्नो काम मात्र गर्नु पर्ने हुन्छ ।

बैंकको लगानी अरु क्षेत्रको लगानी जस्तो हुँदैन । हामीले बैंकमा लगानी नाफाको लागि मात्र नभएर देशको आर्थिक विकासमा प्रमुख भुमिका खेल्ने क्षेत्र भएको हुनाले पनि लगानी गरेका हुन्छौं ।

अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड बैंकिङ क्षेत्र पनि भएको हुँदा हामी माथि पनि देशको आर्थिक विकासमा ठूलो दायित्व छ । हामीले सम्पूर्ण देश विकासको लागि काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।

वित्तीय साक्षरतामात्र नभएर नभएर समावेशी तबरले वित्तीय पहुँच पनि पुर्याउनु पर्छ । त्यसैले हामीले नै कम उत्पादशील क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंक आफैले लगानी बढाएर जानु पर्छ भनेका हौं ।

तपाईंको भनाईअनुसार बैंकको अधिकांश साहुहरु सेयर बेचर अन्यत्र लाग्थे ?
यो पनि हुन सक्छ, केही लगानीकर्ताले पक्कै गर्छन् । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा गरिएको लगानी अन्य क्षेत्रमा गर्दा यहाँभन्दा धेरै फाइदा हुन्छ ।

बैंकमा लगानी गर्यो रिटर्नपनि नआउने अनि गाली पनि धेरै खानु पर्ने हुन्छ । ‘दुध दिने गाईको लात पनि सहन सकिन्छ’ तर दुध नदिने गाईको लात किन खाने भन्ने कुरा पनि आउँछ ।

उसो भए, पवन गोल्यान बाफियाले दिएअनुसार संस्थापक सेयर पब्लिकमा परिणत गर्न पाउने भए एनएमबि र एनआईसी एशिया बैंकको सेयर बेचर अन्य क्षेत्रमा जानु हुन्थ्यो ?
मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भनेको बैंकिङ क्षेत्रमा देशको लागि केही न केही योगदान गर्छु भनेर नै आएको हो । एनएमबि बैंकमा मेरो २ प्रतिशमात्र लगानी छ । साहु हुनका लागिमात्र भनेर धेरै लगानी गरेको हैन । म त्यहाँको सानो सेयरधनीमात्र हुँ भन्न चाहन्छु ।

सुरुमा बैंकमा गरेको लगानीले कमाएको पनि हो । तर, आजको मितिमा भने बैंकमा गरेको लगानीले भन्दा अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल बढी भइसकेको छ ।

मैले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गरेको करिब २५ वर्ष भयो । एनएमबि फाइनान्सबाट थालेको बैंकिङ क्षेत्रको लगानीबाट ४÷५ वर्षमै रिटर्न आइसकेको थियो । बैंक बनेदेखि त्यो ब्याजको हिसाब गर्दा पनि रिटन पुग्दैन ।

संस्थापक सेयरधनीको हिसाबले भन्दा बैंकमा गरेको लगानी नाफामुलक छैन ।

बोनस सेयर आउँदा बेचेर जानपनि मिल्दैन । हाम्रो लागि त्यो कागजको टुक्रामात्र हो । हामीले मिल्ने हो भने नगद लाभांश नै वितरण गथ्र्यौं । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले रोकेको हो ।

हरेक वर्ष बोनस सेयरले गर्दा बैंकको आरओई, ईपीएस पनि घटाइरहेको हुन्छ । त्यसले बैंकले कर्जा विस्तार गर्न, नाफा बढाउन, आरओई, ईपीएस म्यानेज गर्न प्रेसर परिरहेको हुन्छ । हामीले म्यानेजमेन्टलाई पोर्टफोलियो बढाउनभन्दा व्यवसाय बढाउन तिर लाग्नुस् भने पनि राष्ट्र बैंकको नीतिले सबैतिरबाट बाँधेको छ । त्यो फुकाउन भने आवश्यक छ ।

बैंकका साहुहरुले पुँजी एक्कासी बढाइदिएको हुनाले अहिले बैंकिङ क्षेत्र लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा परेको भन्दै गर्दा सीईओहरु चाहिँ राष्ट्र बैंकलाई पुँजी बढाई दिनका लागि सहजीकरणको माग गर्दैछन् । कुरा बाझिएन र ?
सिबिफिनको रिपोर्टले औंलाएको पुँजीवृद्धिको विषय र एनबीएले माग गरेको पुँजी वृद्धिको विषय फरक हो । हामीले प्रिफरेन्सिय कन्भर्टिबल सेयर र प्रिफरेन्सिय कन्भर्टिबल डिबेञ्चर ल्याउनु भन्ने धारणा हामीले पनि राखेका छौं । त्यही एनबीको पनि माग हो । त्यो भनेको दीर्घकालिन पुँजी ल्याउन दिने तर बोनस सेयरमा जानु हुँदैन भन्ने हो । बैंकहरु ठूलो बन्दै गएपछि पुँजी त चाहिन्छ नै । पुँजी नपुगेकै कारण एउटा बैंकको लाभांश नै रोकिएको छ ।

त्यसको मतलब हकप्रद वा बोनस सेयर नै जारी गर्न दिनु पर्छ भन्ने होइन । अन्य विकल्प पनि छन् भन्न खोजिएको हो ।

प्रारम्भमै भन्यौं कि रेमिट्यान्स घटेको छ । अहिलेको जस्तो स्थितिमा हुन्डीजस्ता च्यानलले समस्या ल्याउँछन् । पुँजीगत खर्च बढेको छैन । आयात बढेको बढ्यै, विदेशी मुद्रा घटेको घट्यै छ । अब हामी जाने चैं कता हो ?
समस्या हामी सबैलाई थाहै छ । समाधान तिर हामी जानुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिले रेमिट्यान्स बढाउनुपर्छ । औपचारिक माध्यमबाट आउने १० खर्ब रुपैयाँ पनि घट्दै छ । राजगारीमा जानेको संख्या घटेर वा विदेशमा अरु समस्याले पैसा कम आएको होइन ।

कम्तिमा पनि २० खर्ब आउनुपर्छ । यो रिपोर्टमा पनि भनेका छौं । रेमिट्यान्समा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिइएको छ । जसको भार बैंकलाई नै थोपरिएको छ जसका कारण केही बैंकले सो सुविधाको दुरुपयोग पनि गरेका छन् ।

रेमिट्यान्सबाट लाभ लिन केही उपाय छन्ः
पहिलो, विदेशीनु अघि बैंकमा खाता खोलेको हुनुपर्छ । विदेशीएपछि मिल्छ भने ८० प्रतिशत तलब बैंकिङ च्यानलबाट पठाउन सम्झौता गरौं । श्रम मन्त्रालयले श्रम सम्बन्धमा यसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।

नत्र, त्यही खातामा पैसा पठाउन जे जति गाँठो छ सबै फुकाऔं । पठाएको पैसा सबै खर्च हुन्छ । सञ्चिति गर्न सिकाउने उपाय पहिचान गरौं ।

रेमिट्यान्स बचतमा दिएको १ प्रतिशतलाई सरकारले १ थपेर २ बनाऔं ।

जति पनि आईपीओ एफपीओ आउँछन् तिनको १० प्रतिशत विदेशीका लागि कोटा आरक्षण गरौं ।

तपाईंले उठाउनुभएको माग राष्ट्र बैंकसँगमात्र नभएर क्रसकटिङ इस्यु होइन ? श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्रसँग पनि जोडिन्छ । राष्ट्र बैंकभन्दा अन्त कुरा गर्नुभएको छैन ?
अहिले कतै लबिङ गरेका छैनौं । पक्कै पनि अन्य सरोकरवालालाई पनि जोड्ने छौं । विदेशमा भएकाहरुको तथ्य परराष्ट्रसँग छ । यसमा बैंक एक्लैले गरेर सम्भव हुँदैन ।

विदेशीनेलाई पहिले नै प्रतिवद्ध गराएर पठाउनु जरुरी छ । बरु बैंकहरुले तालीम गर्दा लाग्न खर्च बेहोर्छन्, वित्तीय साक्षरता स्वरुप । उनीहरुले गरेको सञ्चितिको ५ गुणा बढी कर्जा पनि दिन्छौं ।

सरकारसँग अरु लबिङ पनि गर्छौं ।

आईपीओमा लगानी गर्दा बचत कम्तिमा पनि ५ गुणा हुन्छ ।

यस्तै उहाँहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा जोडौं । यसबारे राज्यपक्षले अवधारणा बनाउँदा हुन्छ ।

उहाँहरुले गरेको बीमा रकम पनि बढाऔं । यसबाट आर्थिक सुरक्षा थप हुन पुग्छ । यात्रा बीमामात्र होइन, जीवन बीमा पनि गराऔं ।

विदेशमा जति नेपाली दाजुभाइ काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरु च्यानलबाट रेमिट्यान्ट पठाउन निरुत्साहित हुनुको कारण सेवा शूल्क र पहुँच बिन्दुको अभावले भएको हो । कसरी समाधान गर्ने ?
उहाँहरुको नेपालमा जुन बैंक खाता छ, तलबलाई त्यही खातामा सीधै हाल्न मिल्ने व्यवस्था बैंकहरुले गर्नुपर्छ । जस्तै एनएमबि बैंकले भीकेवाईसीमार्फत् विदेशमै बसेर खाता मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अब यो खातामा त्यहाँबाट पैसा कसरी हाल्ने ? त्यसबारे सोचविचार भइरहेको छ । यो काममा सम्पूर्ण बैंकिङ जगतले काम गर्न जरुरी छ । एउटाले मात्र गरेर हुँदैन । यस्तै कामका लागि सिबिफिन बनेको हो ।

एनबीएले डे–टु–डे काम गरिरहेको छ । त्यसमा सहयोग हुन्छ । सिबिफिनले पोलिसीमा कहाँनेर समस्या छ, त्यसलाई ह्यामरिङ गर्ने, सरकारी निकायसँग सहकार्य गरेर नीति निर्माणमा सघाउने हो ।

वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स नआउने पक्षको लाभ बिजनेस कम्युनिटी र आयातमा संलग्नहरुले लिइरहेका छन् भन्ने आरोपलाई के भन्नुहुन्छ ?
यो कुरा तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । किन भन्नुहुन्छ भने जब कोरोनाको प्रभाव उच्च रहेका बेला रेमिट्यान्स घट्छ भने हामी आत्तिएका थियौं तर घटेन । जसरी कोरोना प्रभाव कम हुँदै गयो अर्थात् आयात बढ्दै गयो, रेमिट्यान्स पनि घट्न थालेको छ । खासगरी चीन खुलेपछि आयात बढ्यो । जसरी आयात बढेको छ, त्यसरी रेमिट्यान्स घटेको छ । यो कोरिलेसन सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

हाम्रो भनाइ यहीबाट सुरु भएको छ, आयातमा बेन्चमार्क प्राइस कायम गरिनुपर्छ ।

हामी डम्पिङ साइट होइन । बंगलादेशमा रिजेक्ट भएको गार्मेन्ट वा फेब्रिक २० प्रतिशत मूल्यमा नेपाल आउँछ । १ डलरमा फेब्रिक आयात हुने गरेको छ जबकि हामी ३–४ डलरमा धागो टर्की निर्यात गरिरहेका छौं । कमसेमक यहाँ पर्ने मुल्य बराबर भन्सार लिऔं न । यसो नहुने हो भने देशको उद्योग धरासयी हुन्छ ।

वैधानिक माध्यमको सट्टा हुन्डिमार्फत् पैसा आउनु क्यापिटल फ्लाइट नै हो ?
होइन । केही प्रतिशत होला पनि । तर, यसमा बढी इम्पोर्टलाई फन्डिङ भएको हो । त्यसलाई रोक्ने उपाय भन्सार भ्यालुएसन हो । डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि म मुहान नै सफा गर्छु भनेर लाग्नुभएको थियो, कोशिस पनि गर्नुभएको पनि हो तर सफल हुन सक्नुभएन ।

डा. बाबुराम भट्टराई निकै सफल हुनुभएको थियो । खतिवडाबाट पनि त्यो हिसाबको आश लिएका थियौं ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयातमा आधारितबाट उत्पादनमा आधारित बनाउने तर्क तपाईंको छ । खुद्रा पसलमा झन्डै ९० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट ल्याएका हुन्छन् । हामीले लक्ष्य तोकेरै यति वर्षमा हाम्रा भान्साको ६० प्रतिशत वस्तु स्थानीय हुने भन्ने बनाउन मिल्दैन ?
जबसम्म आयातित वस्तु महंगो बनाइँदैन । तबसम्म जति नै कुरा गरेपनि नारा र योजनामै सिमित हुन्छ । अहिले कृषिको नारा कसले घन्काउँदैन ? खोइ त नतीजा ?

४० अर्ब रुपैयाँ कृषि अनुदान जान्छ, त्यसको कम्तिमा ३ गुणा फलेर आउनुपर्‍यो नि ! उद्योगलाई आयात गरेरै सस्तो पर्छ भने नोक्सानीका लागि उत्पादन कसले गर्छ ?

जबसम्म देशमा कुनै क्षेत्र नाफामुलक हुँदैन, व्यवसायी लगानी गर्न इच्छुक हुँदैन । एजेन्सी लिएर सजिलै अर्बौं रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ भने उद्योग किन खोल्ने ? हजारौं मान्छेसँग दिनदिनै किन काउन्टर गर्ने ? यी यस्तै मानसिकताले देश बिगारेको छ । र, नाराका मात्र कुरा गरेर राष्ट्रहीत सम्भव छैन ।

अर्को कुरा सत्य के हो भने जबसम्म उद्योग गरेर नाफा हुँदैन, तबसम्म केही हुँदैन ।

उद्योगमाभन्दा बढी नाफा ट्रेडिङमा हुन्छ, हो ?
होइन । भारतको सबैभन्दा धनी व्यक्ति व्यापारी हो ? होइन, उद्योगी हो । चीन, अमेरिकाको हेर्नुस् । लगानीकर्ता नै धनी हुन्छ । हाइड्रो, बैंकिङ पनि उद्योग हो ।

हिजोसम्म बैंकमा नाफा बढी हुन्थ्यो, त्यही भएर धेरै बैंक खुले । लगानीकर्ता जेमा बढी नाफा देख्छन् । त्यही लगानी गर्छन् ।

नीतिनिर्माताले पनि नीति सिजनल बनाए, उद्योगीले पनि दीर्घकालभन्दा पनि चाँडै नाफा गरिहालौं भन्ने सोच राखेको हो ?
हो, यो स्वभाविक कुरा हो ।

यदी यो हो भने परिवर्तन कहाँबाट आरम्भ गर्ने ? कम्तिमा ५ वटा प्रोडक्ट ल्याउनुस्, जेमा देश आत्मनिर्भर बनोस् र निर्यात पनि गर्न सकियोस् भन्ने योजना सरकारी पक्षबाट आयो भने तपाईं केके छान्नुहुन्छ ?
मैले ५ वटाको सूची बनाए भने विवादको विषय बन्ला । तर, म १–२ वटा प्रोडक्टको कुरा गर्न चाहन्छु ।

कुनै पनि देश बनेको छ भने त्यो टेक्स्टाइलबाट बनेको छ । बेलायतदेखि बंगलादेशसम्मको उदाहरण लिन सकिन्छ । म धागो उद्योगी भएको नाताले यो भनिरहेको छैन । तर, धेरै रोजगारी दिने गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीले हो ।

जापान, कोरिया, ताइवान, चीन, पाकिस्तान पनि टेक्स्टाइलबाटै बनेका हुन् ।

अर्को सम्भावना भएको क्षेत्र जुत्ताचप्पल हो । यो उद्योगले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिने क्षमता राख्दछ ।

तर, जुत्ता उद्योगमा अझै समस्या छ । ४–५ हजारमा पाइने जुत्ता २–३ को भ्यालुएसनमा आयात हुन्छ । नेपाली जुत्ता किन्नुहुन्छ भने १३ प्रतिशत भ्यालु एडिसन हुन्छ । दरबारमार्गबाहेक अरु ठाउँमा विदेशी जुत्ता किन्नुहुन्छ भने ५ सयको पनि बिल हुँदैन । यो बिडम्बनालाई जतिसुकै नीति ल्याएर हटाउँदैनौं ।

जुत्ता वा टेक्स्टाइलमा मौलिक उत्पादनहरु नेपाली कागज, अल्लोको उत्पादन आदि पनि परे ।

भन्नुको अर्थ जबसम्म हामी व्यापारभन्दा उद्योगलाई बढी मुनाफा दिने बनाउँदैनौं । तबसम्म केही हुँदैन ।

त्यसका लागि सरकारले सब्सिडी दिनुपर्छ ?
सब्सिडी दिएर उद्योग कहिले पनि उँभो लाग्दैन । सब्सिडी अस्थायी हो । अधिक भएका पूर्वाधारको सब्सिडी दिनुपर्‍यो, जस्तो कि ऊर्जा ।

श्रमको कुरा नगरौं । श्रम निकै महंगो छ । उत्पादकत्व बढाउन सरकारले तालीमको व्यवस्था गरिदिनु पक्कै पर्छ ।

आयातीत वस्तुलाई महंगो बनाइदिनुपर्छ, स्वेदशी उद्योग आफैं फस्टाउँछन् ।

आयातीत वस्तु महंगो बनाउन विश्व व्यापार संगठनले रोक्दैन ?
जापानले चामल आयातमा ३०० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । डब्ल्यूटीओ जापानलाई लाग्दैन ? नेपाली अलैंची बंगलादेश जाँदा ८५ प्रतिशत ट्यारिफ लाग्छ । बंगलादेशलाई डब्ल्यूटीओ लाग्दैन, अनि हामीलाई विदेशी उत्पादनमा बढी ट्यारिफ लगाउँदैमा किन डब्ल्यूटीओ लाग्छ ? हामी त्यहाँको सब्सिडीको आलु ५ प्रतिशत भन्सारमा आयात हुन्छन् । यो कसरी मिल्यो ?

भनेको अर्थ हामी कहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता, हाम्रै नीति बाधक पनि होइनन्, कार्यान्वयन गर्न जानेनौं ?
डब्ल्यूटीओ निकै धेरै व्यवस्था र धेरै लुपहोल पनि छन् । त्यो उपयोग गर्न हामी डराउछौं । सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा पनि त्यस्तै छ । द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनमा हामी कमजोर छौं । आज भारतले चाहेको बेला हाम्रो अदुवा निर्यात रोकिदिन्छ ।

बाइलेटेरल ट्रिटी हामीलाई मात्र लाग्छ । विषादी आयात नहोस् भनेर हामीले स्थापना गरेको क्वारेन्टिन दुतावासको दबाबमा १ सातामै हटाइयो ।

यो सबै प्रकरणमा राजनीतिलाई दोषको भारी कति बोकाउने ?
राजनीतिले भारी पक्कै पनि बोक्नुपर्छ । १०० प्रतिशत नै बोक्नुपर्छ ।

व्यवसायी पनि २ खालका हुने रहेछन् । राजनीतिक अष्पश्टताको लाभ लिन खोज्ने र राजनीति संग्लिएका बेला लाभ पाइन्छ भन्ने विश्वास गर्ने । यी यस्ता वृत्तमा राजनीतिको प्रभाव के हुने रहेछ ?
सरकार बलियो हुँदा, अर्थतन्त्र बलियो हुने अपेक्षा राखिन्छ । दुईतिहाइ सरकारको बजेट भाषणमा पनि राजस्वमुखीबाट उत्पादनमुखी र निर्यातमुखीमा सिफ्ट हुने कुरा आएको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेन । कृषि जन्य उत्पादन प्रबद्र्धनका काम अघि नबढाइएका पनि होइनन् । जुन समयक्रममा फिर्ता भए ।

आज तरलता र शोधनान्तरको समस्या छ । सबैका कुरा सुन्दा भड्किएको बुझिन्छ । तर, यो मौकामा आयात रोक्न कर लगाइदिए निकै गज्जब हुने थियो । बिलासिता र स्थानीय उत्पादन हुने वस्तुको आयात रोक्न यसो गरे हुन्छ । अर्कातर्फ सरकार चलाउन राजस्व पनि चाहियो ।

जब आयातीत वस्तु महंगो हुन्छ । महंगी बढ्दैन, आयात रोकिन्छ । जुन स्थानीय उत्पादन प्रबद्र्धनका लागि सकारात्मक कुरा हो ।

२–४ प्रतिशत महंगो बनेर किनेरै खान नसक्ने भन्ने हुँदैन ।

पेट्रोलियम पदार्थ भारतभन्दा निकै सस्तो छ । जसकारण नेपाल आयल निगमले बेच्ने एकतिहाइ तेल भारत लिकेज हुँदैछ । यता निगम घाटाको बिजनेस गरिरहेको छ । यसले हाम्रो शोधनान्तर स्थितिमा पनि धक्का लगाइरहेको छ । यसर्थ नेपालमा पेट्रोल महंगो हुन जरुरी छ । पेट्रोलको मूल्य भारतको बराबर ल्याउनुको विकल्प छैन ।

आयातलाई पूर्णतया निरुत्साहन गर्नुपर्ने प्रोडक्टहरु के के हुन त ?
नेपाल सबैभन्दा बढी राजस्व उठ्ने भनेको गाडी आयातबाट हो । यसलाई विलासिलताको वस्तु पनि भनिएको छ । सोहीअनुसार गाडीको आयात रोक्दा राजस्व धेरै घट्छ । तर, यस्ता वस्तुको आयातमा राजस्व थप बढाइदियो भने समस्या हुँदैन । आवश्यक हुनेले १५ प्रतिशत नै कर बढाएपनि खरिद गर्छ । आज मलाई २ करोड रुपैयाँको गाडी आवश्यक नै छ भने । भोलि राजस्व बढाएर २ करोड १० लाख नै पुग्यो भनेपनि किन्छु । २ करोडमा १५ प्रतिशत बढ्ने होइनकी भन्सार मात्र १५ प्रतिशत बढ्ने हो ।

त्यस्तै कृषिजन्य वस्तुको आयातमा पनि भन्सार बढाउन सकिन्छ । आजपनि उपभोक्ताले ३४/४० रुपैयाँ केजी आलु खरिद गर्नुपर्दा हाम्रो किसानले १५ रुपैयाँ पनि पाउँदैन । जबकी इन्डियाबाट ५/७ रुपैयाँ केजीमा आउँछ । त्यो ५/७ रुपैयाँमा आउने आलुलाई कम्तीमा १५/२० रुपैयाँ त बनाउनु पर्छ ।

आयातीत आलुको मूल्य सस्तो भएर नै यहाँको किसानले मूल्य नपाएको हो । हाम्रो उत्पादनलाई जोगाउन, किसानको लागि केही प्रतिशत जनताले मूल्यभार उठाउनु पर्छ भने त्यो गर्नुपर्छ ।

सिमेन्ट, डण्डी लगायत अन्य केही उत्पादनहरु ३५ प्रतिशतसम्मको प्रोटेक्सन सरकारले दिएको छ । कृषि उत्पादनमा भने सरकारले ५ प्रतिशतको मात्रै प्रोटेक्सन दिएर हुँदैन ।

आन्तरिक वितरण प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाइयो भने कृषि उत्पादनमा नेपाल कहिलेसम्म आत्मानिर्भर हुन सक्ला ?
आयातीत कृषि वस्तुमा १५ प्रतिशतको कृषि सुधार शुल्क र क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेर आयातलाई निरुत्साहित गर्यो भने एक वर्षमा ५० प्रतिशत र २ वर्षमा शतप्रतिशत कषि उत्पादनमा हामी आत्मानिर्भर हुन्छौं ।

त्यतिमा नभएर अहिले २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि उपज नै आयात गरिरहेका छौं । २ वर्षपछि ती नै कृषि उपज हामी निर्यात गर्न सक्ने हुन्छौं । त्यसमा भने सरकारले निर्यात अनुदान दिनसक्नु पर्छ ।

नेपालका सम्पूर्ण जनतालाई खान पुग्ने गरी १ र २ नम्बर प्रदेशले नै परिपुर्ति गर्न सक्छ ।

नेपाल कृषिमा आत्मानिर्भर भनेको मुख्य निर्यातकर्ता हुन भने सक्दैन । आफूलाई चाहिने केही कृषि उपज सस्तोमा ल्याउन सक्छौं र यहाँको कृषि उपज महंगोमा निर्यात गछौं । आत्मानिर्भर भनेको ‘जिरो–इन्ड’ हुनुलाई भनिन्छ । यो हुनलाई नेपालको राजनीतिक कार्यक्षमता पनि सबै सरकारमा समान हुन आवश्यक छ ।

तीन तहको सरकार एकैतर्फ फर्किएर कृषि क्षेत्रको लागि काम गर्न सक्यो भनेमात्र योजनाअनुसारको संरचना बनाएर त्यसलाई पूर्णता दिन सकिन्छ ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार चिन्तित नभएको हैन । संघीय सरकारले पनि चिन्ता व्यक्त त गरेको हुन्छ । तर कामको तालमेल भने मिलेको छैन । थाइल्याण्डले कृषिमा फड्को मारेको छ । त्यहाँ उत्पादित कृषि उपज विश्वलाई नै खुवाएका छन् भने हामी पनि उपभोग गरिहेका हुन्छौं । त्यहाँ कृषिको लागि राजाले गरेपछि भएको छ ।

नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले गर्दा सबै सरकारले मान्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले नै मिटिङ बोलाउँदा सबै आउनु पर्ने हुन्छ । अनि एउटा संरचना बनाइसकेपछि त्यसको कार्यान्यवनको रिपोर्टिङ सिस्टममात्र बन्यो भने पनि छिटो छरितो रुपमा काम हुन्छ । त्यसको लागि सरकारले प्राविधिक सहयोगको रुपमा सीईओ बाहिरबाटै पनि ल्याउन सक्छ ।

कृषि संरचनामा वेयर हाउजिङ, कोल्ड/ड्राइस्टोरेज कृषि हायरिङ सेन्टर, कृषि समन्यव केन्द्रदेखि लिएर अनेक संरचना हुन्छन् ।

यस्तो संरचनाहरु हरेक पालिका–पालिकामा चाहिन्छ । तर यस्तो संरचना माथिबाटै एउटै बनाएर अधिराज्यभर चलाउनु पर्छ ।