मौद्रिक नीति समीक्षामा सम्बोधन भएन निजीक्षेत्रका माग, ‘व्यवसाय र लगानी प्रभावित हुने’

काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीको तीनवटा लहरसँग जुध्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने ठहर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति समिक्षा बारे धारणा सार्वजिनक गर्दै महासंघले उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषयले औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नहुँदा व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने दाबी महासंघको हो ।

निक्षेपको ब्याज दर बढाउदा बैंक वित्तिय संस्थामा रकम बढ्न नसकेको पछिल्लो ६ महिनाको अवस्था ज्ञात हुदाहुँदै कर्जाको ब्याज दर बढाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको समिक्षा केन्द्रित हुदा पुँजीको लागत थप बढन गई व्यवसायी र वित्तिय संस्थामा समेत समस्या देखिने सम्भावना बढेको महासंघले बताएको छ ।

बढदो आयात निरुत्साहित गर्न नीति केन्द्रित हुदा यसले उत्पादन, मुल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ महासंघ केन्द्रिय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोभिड १९ महामारीका कारण संकटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुर्नकर्जा, पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचनामार्फत राहत दिएको कन्द्रिय बैंकले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुर्नकर्जाको ब्याजदर समेत बढाइदिदा विशेषगरि साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने धारणा महासंघको छ ।

मौद्रिक नीतिको समिक्षामा ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने भन्ने उल्लेख छ । नीतिको रुझान हेर्दा यी प्रकृतिका कर्जामा कडाइ गर्ने गरि ब्याजदर वृद्धि लगायतका उपाय अवलम्बन हुने देखिएको हो ।

भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भन्ने बुँदाले पनि भारतबाट हुने आयातमा कडाई गरिने संकेत गरेको छ । निर्यात प्रवद्र्धन र मुलुकभित्र रकम भित्र्याउन अन्य उपाय अवलम्बन नगरि आयात घटाउने उपाय अबलम्बन गरिदा यसले अनधिकृत व्यापार बढनुका साथै मुल्य समेत अकासिनेछ ।

करिब ४९ लाख सर्वसाधारण जोडिएको सेयर बजार कर्जामा गरिने कडाइले मूलतः साना लगानी प्रभावित हुनेतर्फ महासंघ राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निक्षेप नबढ्नुका साथै कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएभन्दा माथि रहेको अवस्थामा बैंक दरमा गरिएको दुई प्रतिशत विन्दुको वृद्धिले कर्जा समेत महंगिने छ ।

“महासंघको सुझाव बमोजिम उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरि अध्ययन गर्ने भनि समिक्षामा उल्लेख हुनु स्वागतयोग्य छ,” महासंघले भनेको छ, “यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न महासंघ केन्द्रिय बैंक समक्ष आग्रह गर्दछ ।”

कोभिड महामारीबाट निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा निक्कै सहयोगी नीति अबलम्बन गरेको केन्द्रिय बैंक समक्ष महासंघले अल्पकालिन उपाय नहेरि तरलता अभावका कारण समस्याग्रस्त निजी क्षेत्रको हितका लागि समिक्षामा लिइएका नीतिको पुनरावलोकन गरि व्यापार व्यवसाय संचालन एवं विस्तारको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ ।