राष्ट्र बैंकको नीतिले ऋणको ब्याजदर अढाई प्रतिशतसम्मले बढ्दै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूले लिने ब्याजको दर बढाएसँगै अब ऋणीले बैंकलाई तिर्नु पर्ने कर्जाको ब्याजदर समेत बढ्ने निश्चित भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई दिने तरलता सुविधाको ब्याजदर ह्वात्तै बढाएसँगै ग्राहकको लागि पनि ब्याजदर बढ्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रुपमा बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राखिएको छ ।’

यसरी राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई प्रदान गर्ने तरलता सुविधाको ब्याजदर महंगो भएसँगै बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर समेत साढे २ प्रतिशतले बढ्ने बैंकरहरुको अनुमान छ ।राष्ट्र बैंकले दिने पुनरकर्जा लगायत तरलता सुविधाको ब्याजदर बढाएअनुसार कर्जाको ब्याजदर २.५० प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर बढ्न सक्ने बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत थप गरी ७ प्रतिशत पुर्‍याएसँगै अब निक्षेपको ब्याजदर समेत अहिलेको भन्दा बढ्ने र कर्जाको समेत बढ्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्ययले बताए ।

‘पोलेसी रेट नै ५ बाट ७ भयो, एसएलएफ, सापटी कारोबारको ब्याजदर बढाइएको छ । अब निक्षेपको ब्याजदर अहिले बढाइएको भन्दा माथि जानसक्छ र लागत कष्ट बढ्ने हुनाले यसले कर्जाको ब्याज पनि बढ्छ,’ अध्यक्ष उपाध्यायले सिंहदरबारसँग भने, ‘बैंकको लागत नै बढ्ने भएपछि बजारदर पनि अवश्य बढ्छ ।’

राष्ट्र बैंकले दिने तरलता नै महंगो भएपछि बैंकहरुले स्रोत व्यवस्थापनको लागि विदेशी ऋणी लगानी लगायत अन्य स्रोत खोज्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंक पुनरकर्जाको ब्याजदर समेत बढाएको छ । असल कर्जामा प्रवाह गर्दै आएको पुनरकर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरेको हो ।

जारी समीक्षामा भनिएको छ, ‘यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्वन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।’

बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि हुने निरर्भता घटाउनु पर्ने संदेश मौद्रिक नीतिको समीक्षाले दिएको उनले बताए ।