सुपारी आयात खुल्ने भएपछि व्यापारी रिझ्याउन बैंकहरुको दौडधुप, शून्य जोखिममा कमिसनको दाउ

काठमाडौं । सरकारले सुपारीमा लगाएको बन्देज खुला गर्ने तयारी गरेसँगै बैंकहरु व्यापारीलाई आफ्नो बैंकबाट लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) खोलाउन लोभ्याउन थालेका छन् । जोखिम बहन नै नगरी  कमिसन खान पाउने भएपछि बैंकहरु सस्तो र सहज व्यापार हात पार्न लागिपरेका हुन् ।

लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावले माग अनुसारको कर्जा लगानी गर्न नपाएका बैंकहरु सम्मुखैमा आउँदै गरेको विजनेस हात पार्ने दौडमा लागेका छन् । राम्रो बिजनेस अर्को लैजाला भन्दै आयातकर्तालाई फकाउन बैंकरहरु अत्तालिएर उनीहरुको पछि लागेको एक बैंकर बताए ।

‘सुपारी आयातमा गत आवदेखि नै बन्देज लागेको हो, तर अहिले सरकारले खुला अन्तिम तयारी गरेको सूचना पाएपछि बैंकहरु नयाँ व्यावसाय जोहोमा लागिरहेका छन्,’ ती बैंकरले सिंहदरबारसँग भने, ‘राष्ट्र बैंक सुपारीमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ, यसले गर्दा बैंकहरुले शून्य प्रतिशत जोखिममा कमिसन पाउँछन् ।’

बैंकहरुले एलसी खोलेवापत ०.५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म र केही बैंकहरुले नगदमै कमिसन लिने गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले शतप्रतिशत नगद मार्जिन तोकेको वस्तुको आयातमा एलसी खोल्नु अगावै बैंकमा आयात गर्ने सामान बराबरको पैसा बैंकमा डिपोजिट राख्नु पर्ने हुन्छ । उक्त रकमलाई कम्पनीको नाममा मार्जिन एकाउन्ट खोलेर छुट्टै राख्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । आयातकर्ताले एलसी खोल्नुभन्दा अगावै डिपोजिट गरेको यस्तो पैसा बैंकको मार्जिन एकाउन्टमा कम्तीमा ३ महिनादेखि बढीमा ६ महिनासम्म बिना ब्याजदर नै राख्नु पर्ने ती बैंकर बताउँछन् ।

‘एलसी खोलेर सामान तयार गरी नेपालको भन्सारसम्म आएको कागजात उत्पादनकर्ताले बैंकमा पठाएपछि मात्र यताबाट सामानको पेमेन्ट बैंकले गर्छ,’ उनले थपे, ‘यस्ता सबै काम सकिन कम्तीमा ३ महिनादेखि बढीमा ६  महिना समय लाग्छ । यो समयसम्म बैंकले सो पैसा बिना ब्याजदर प्रयोग गर्न पाउँछन् ।’

तरलताको समस्यामा जुझिरहेका बैंकहरुले यसरी बिना जोखिम कमिसनसँगै बिना ब्याज महिनौ सम्म निक्षेप प्रयोग गर्न पाउने भएपछि सुपारी आयातकर्ताको पछि बैंकरहरु दौडिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले ४१ वटा हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोड अन्तरर्गतका सामान आयात गर्दा शतप्रतिशत र ६ वटामा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघिसम्म यस्ता सामान आयातगर्दा आयाताकर्ताले एलसी खोलेर ट्रस्ट रिसिप्ट लोन (टीआर) राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाको लागि ७० प्रतिशतसम्म दिन पाउँथे । तर, यी सामानहरुमा शतप्रतिशत नै नगद मार्जिन राखेपछि आयातकर्तालाई टीआर लोनको आवश्यकता नै भएन । बैंकहरुले मार्जिन राखिएको निक्षेपबाटै उत्पादन तथा वितरक कम्पनीलाई सामान प्राप्त भएपछि भुक्तानी गर्छन् ।

सुपारी आयात बन्देजमा सरकारी नीति र नयाँ व्यवस्थाको लबिङ

सरकारले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि सुपारी, छोकडा, केराउ, मरिच र विदेशी मदिराको आयातमा बन्देज लगाएको छ । तर, केही आयातकर्ताहरुको तीब्र लबिङ सरकारले बन्देज खुला गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले ‘उत्पादन मुलक उद्योग प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउन मरिच र छोकडाको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ कार्यविधि तयार गरी गत माघ ९ गते नै मन्त्रिपरिषदमा पेश गरी सकेको छ ।

सो कार्यविधि अनुसार निश्चित परिमाण तोकी सुपारीको आयात खुला गरिने विषयका छलफल भइरहेको स्रोतले सिंहदरबारलाई जानकारी दिएको छ । आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त हुँदाहुँदै सुपारी आयात गरिँदा मुलुकको विदेशी सञ्चितीमा चाप पर्नुको साथै शोधान्तर घाटा बढेको निक्यौल गर्दै सरकारले सोमा बन्देज लगाएको थियो ।

तर, व्यापारीको प्रलोभनमा सरकारी संयन्त्र सुपारी आयात खुला गर्ने दाउमा छ । हाल विदेशी विनिमय सञ्चिती निरन्तर घटेर आयात धान्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक देखाउँछ ।

सरकारले बन्जेद लगाएको केही समय पछि नै खुला गर्नका लागि शक्तिमा रहेको आयातकर्ताहरुले हारगुहार गर्न थालेका थिए । जसको सुनुवाई देउवा सरकारले यही साताभित्रै टुंगो लगाउने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ ।

व्यापारीहरू आयात खुला सम्बन्धि व्यवस्था शुक्रबारको राजपत्रमा प्रकाशित हुने भन्दै प्रतिक्षामा छन् । सुपारी आयात रोक्दा वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराई सुरूवा भइसकेको छ ।