सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उद्योगीहरूले महिनैपिच्छे बैंकको ब्याजदर परिवर्तनले ऋणी मारमा परेको भन्दै सो व्यवस्थालाई संसोधन गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई स्थिर गर्ने तथा त्यसलाई पारदर्शी बनाउने उदेश्यले राष्ट्र बैंकले मासिकरूपमा आगामी महिनाको ब्याजदर प्रकाशन गर्ने नियम लागू गरेको छ । तर, बजारमा तरलता संकट हुँदा पनि बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमै जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै सोलाई संसोधन गरी ३ महिना बनाइनु पर्ने माग नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको हो ।
बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि गरेको विषयमा आफ्नो धारणा राख्र्दै परिसंघले भनेको छ, ‘प्रत्येक तीन महिनामा मात्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न परिसंघ नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गर्दछ ।’
ब्याजदर वृद्धिबाट बजारमा तरलता थप भइ हालको समस्या समाधान हुने अवस्था देखिँदैन। यसले निक्षेपको स्थानान्तरण मात्र हुने र वित्तीय स्थायीत्वमा जोखिम बढ्ने बुझाई संघको छ ।
बैंकहरु ब्याजदर वृद्धि गर्दा अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा छ ।
अनपेक्षित रुपमा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गर्दै बैंकहरुले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने संकेत गरेको संघले उल्लेख गरेको छ ।
यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर कोभिड लगायत विविध कारणले समस्यामा परेका उद्योग, कृषि, पर्यटन व्यवसायमा पर्ने निश्चित छ। ब्याजदर बढ्दा लगानी महँगो भई बजार मूल्य बढ्दा उपभोक्ताहरूलाई समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको संघले आफ्नो धारणामा उल्लेख गरेको छ।
सरकारी स्वामित्वका ठूला बचतकर्ताहरूको संस्थागत निक्षेपलाई पुरानै ब्याजमा कायम राख्दा बजारमा देखा परेको ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धामा केही कमी आउने संघको बुझाई रहेको छ ।
विद्यमान संकटको समयमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले पूरा गर्नुपर्ने नियमनकारी अनुपातहरूलाई केही समयका लागि खुकुलो बनाउन आवश्यक देखिन्छ। यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहजता भइ लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई राहत पुर्याइ रोजगारी सिर्जनामा समेत सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै विभिन्न उपभोग्य वस्तु आयातमा सतप्रतिशतसम्म मार्जिन राखि प्रतितपत्र खोल्नु पर्ने प्रावधान गरेको छ। मुलुकमा खस्कँदो विदेशी मुद्राको संचितिको कारण यस्तो गरिएको भएता पनि यसले आयात संकुचित भइ मागअनुसार वस्तुको उपलब्धता नहुने र मुद्रास्फितिलाई समेत बल पुग्ने हाम्रो बुझाई छ। जुन हालको अवस्थामा अर्थ व्यवस्थाका लागि अर्को खतरा हुन सक्छ, यसतर्फ समेत ध्यान दिन सम्बन्धीत पक्षलाई परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्