सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीथारमणले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को लागि बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् । वित्तमन्त्री सीथारमणले चौथो पल्ट भारतको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
सोमबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणको आधारमा उनले मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष भारतको कुल गार्हस्थ उत्पान (जीडीपी) वृद्धिदर ९.२ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
बजेट भाषणको क्रममा वित्तमन्त्रीले आफ्नो सरकार विकास र गरिबको हितमा प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । अहिले आफ्नो सरकार समावेशी विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको समेत दावी उनले गरिन् । उनले एयर इन्डिया टाटाले किन्नु र भारतीय जीवन बीमा निगमको आईपीओ आउन लाग्नुलाई सरकारको उपलब्धि मानेकी छन् ।
वित्तमन्त्री सीथारमणको दावी अनुसार आगामी आव भारतको जीडीपी वृद्धिदर ९ प्रतिशतभन्दा माथि जानेछ । उनले आर्थिक वर्ष २०२५/०२६ सम्म भारतको राजस्व घाटा जीडीपीको ४.५ प्रतिशतमा खुम्चने दावी गरिन् । बजेटले आव २०२१/२२ मा यस्तो घाटा ६.९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०२२/०२३ सम्म सोलाई घटाएर ६.४ प्रतिशत कायम गरिने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आव यस्तो राजस्व घाटा ४९.४५ ट्रिलियन हुने वित्त मन्त्री सीथारमणको अनुमान छ ।
यी हुन् भारतीय बजेटका विशेष व्यवस्थाः
– चालु वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ९.२७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । जुन हालसम्मकै सबैभन्दा बढी हो ।
– डिजिटल र भर्चुअल करेन्सीबाट हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने ।
– केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीहरुलाई १४ प्रतिशतसम्म राष्ट्रिय पेन्सन योजनामा कर छुट र राज्य सरकारी कर्मचारीहरुलाई १० प्रतिशतसम्म कर छुट हुने ।
– प्रधानमन्त्री गतिशक्ति सडक, रेलवे, विमानस्थल, बन्दरगाह, यातायात, जलमार्ग र लजिस्टिक पूर्वाधार गरी सातवटा इन्जिनले इन्धन दिनेछ जसको कारणले अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने छ ।
– प्रधानमन्त्री गतिशक्तिले गुरुयोजना बनाएर आव २०२२/०२३ मा २५ हजार किलो मिटर राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार गरिनेछ । जसका लागि २० हजार करोड भारतिय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
– पयर्टन प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै पहाडी क्षेत्रका परम्परागत सडकका लागि राष्ट्रिय केबुलकार विकासका लागि पीपीपी मोडमा ल्याइने ।
– डिजिटल विश्व विद्यालय बनाइ विभिन्न भारतीय मात्तृ भाषाहरुको अध्ययन गराइने ।
– व्यवसाय गर्न सहजता प्रदान गर्दै देशभर ‘एक राष्ट्र, एक दर्ता’ केन्द्र स्थापना गरिने ।
– रेलवेको माध्यमबाट साना किसान र उद्यमीहरुको लागि कुसल लजिस्टिकको विकास गरिने ।
– समावेशी विकासका लागि सरकारले धान, खरीफ र रबी खेतीका किसानलाई प्राथमिकतामा राख्ने । जसबाट एक करोड बढी किसान लाभान्वित भई १ हजार लाख धान हुने अनुमान गरिएको छ ।
– डिजिटल बैंकिङक प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन देशका ७५ जिल्लामा ७५ वटा बैंकिङ इकाई सञ्चालनमा ल्याईने ।
– प्रधानमन्त्री आवास योजनामा ग्रामिण र सहरी क्षेत्रका ६० हजार घरलाई लाभान्वितको रुपमा पहिचान गराइने । साथै, २०२२/०२३ भित्रै सो योजनाका लाभान्वितहरुका लागि ८० लाख घर निर्माण पूरा गरिसक्ने ।
– सन् २०३० सम्म सौर्य क्षमता २८०गिगावाट को लक्ष्य हासिल गर्न थप १९ हजार ५ सय करोड भारतीय रुपैयाँ थप बजेट विनियोजन गरिएको ।
– आत्मनिर्भर भारत अन्तरगर्त १६ लाखलाई रोजगारी दिइने र मेक इन इन्डिया अन्तर्गत ६० लाखलाई रोजगार हुने ।
– प्रधानमन्त्री गतिशक्तिले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन १०० बर्षका लागि पूर्वाधार र सुविधाको विस्तार गरिने ।
– किसानलाई डिजिटल र हाईटेक सेवा उपलब्ध गराउनका लागि पीपीपी मोडलमा यो योजना ल्याइनेछ । शून्य बजेट खेती, प्राकृतिक खेती र आधुनिक कृषिको लागि मूल्य अभिवृद्धि र व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ ।
– कोभिड महामारीका कारण औपचारीक शिक्षाबाट रहेका बालबालिकका लागि एक कक्षा एक टिभी च्यानल प्रणाली लागू गरिएको ।
– किसानहरुलाई प्राकृतिक खेती अनाउनका लागि, राज्य सरकारहरु र एमएसएमईहरुको सहभागिताको लागि प्याकेज ल्याईने ।
– ४४ हजार ६०५ करोड भारतिय रुपैयाँको लिंक कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यसबाट ९ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था हुनेछ ।
– आव २०२२/०२३ को पुँजी खरिद बजेटको ६८ प्रतिशत स्वेदेशी उद्योगहरको लागि विनियोजन गरिएको जुन आव २०२१/०२२ मा ५८ प्रतिशत थियो ।
– डिजिटल मुद्रा ब्याकचेन र अन्य प्रविधिहरुको प्रयोग गरी डिजिटल करेन्सी आरबीआइले २०२२/०२३ बाट जारी गर्नेछ ।
– सीप कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी यूवाहरुमा सीप, उत्थान र पुनः सीपको लागि डिजिटल देश ई–पोर्टल शुरु गरिनेछ ।
– कक्षा १ देखि १२ सम्मको लागि क्षेत्रीय भाषामा पुरक शिक्षा उपलब्ध गराउन ‘एक शिक्षा एक टिभी च्यानल’ को संख्या १२ बाट बढाएर २०० टिभि च्यानल बनाइने ।
– गंगाको किनारमा रहेको ५ किलोमिटर चौडा करिडोरमा किसानको जग्गामा केन्द्रित गरी रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेतीलाई देशभर प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
– आगामी ३ वर्षमा राम्रो दक्षताका ४ सय नयाँ पुस्ताका ‘वन्दे भारत’ ट्रेनहरु प्रस्तुत गरिने । आगामी ३ वर्षमा १०० प्रधानमन्त्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकास गरिने ।
– ‘हर घर, नल सेजल’ योजनाको लागि आव २०२२/०२३ मा ६० करोड भारतिय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
– आव २०२२/०२३ मा १६३ लाख किसानबाट १ हजार २०८ मेट्रिक टन गहुँ र धान खरिद गरिने छ । सो आवलाई मोटा अनाज वर्ष घोषणा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्