उद्योगीलाई निरूत्साहित पार्न राज्य संयन्त्र नै लागिपर्दै !

काठमाडौं । ‘जब अर्थतन्त्रको एउटा क्षेत्र उदाउन थाल्दछ, राज्य संयन्त्र सो क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्न कुनै कसरत बाँकी राख्दैन,’ यो उद्योगी–व्यवसायी साझा मत हो ।

उद्योग व्यवसाय आत्मनिर्भर बन्नै लागिसक्दा राज्यको व्यवहारले यसमा लगानी गर्ने आजित भइसक्छन् । र, जब एउटा गतिलो उद्योग स्थापना गरेर यसबाट मिठो प्रतिफलको सपना देख्न थाल्छ, राज्य उसको निद हराम गर्न लागिपर्छ ।

विगतको यो परिपाटी व्यवसायमा नदेखिएको होइन । बैंक, सेयर बजार, उद्योग, व्यापार राज्यको यो व्यवहारबाट वाक्क भइसकेका छन् ।

कहिले पुरानो कारोबारलाई करयोग्य बनाइदिने, कहिले नीति फेरेर व्यवसायमा अंकुश लगाउने, कहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको डण्डा चलाउने, कहिले राजस्व अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने । यो व्यवहार नयाँ होइन ।

विगतका दिनमा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानको दायराबाट हैरान भएका व्यवसायीबाट योपल्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मौका खोजेको छ । करिबकरिब आत्मनिर्भर भइसकेको सिमेन्ट उद्योगीलाई निरुत्साहित गर्न लागिपरेको छ, अख्तियार ।

सिमेन्ट उद्योग आत्मनिर्भर हुने क्रममा हुँदा यसलाई पनि गिजोलेर ‘नेपालमा हरेक क्षेत्र फेलियर हुँदैछ’ भन्ने सन्देश दिने काम भएको हो । पशुचौपायालाई छाडा छाडिदिने र कसैको बाली बिगारे सक्दो चुट्ने गाउँघरको प्रवृत्ति राज्य संयन्त्रको व्यवहारमा देखा पर्ने गरेको छ ।

राज्य संयन्त्र आफैंका यी यस्तै व्यहारका कारण नेपाल आजपनि परनिर्भर अर्थतन्त्रको सूचीमा नाम लेखाइरहन विवश छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुको एउटा माग लामो समयदेखिको छ, “हाम्रा गल्ती यदि छन् भने हामीलाई जरिवाना तिराइयोस् । तर, जेल सजाय नतोकियोस् ।”

नाफाका लागि कहिलेकाहीँ राज्यको लुपहोल उपयोग गर्न खोज्नु व्यवसायीको चलाखी हो । यी चलाखी गर्दा आफूहरुले कैद जीवन भोग्नुपरे व्यवसाय धरासयी हुने तर्क उनीहरुको छ । त्यसैले नगद जरिवाना तिर्नुपरे तिर्ने तर कैद सजाय तोक्नु नहुने माग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गर्दै आएको छ । उद्योगीको अहितमा रहेका यस्ता कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी हटाइनुपर्ने लबिङ महासंघले गर्दै आएको छ ।

तर, व्यवसायीका यस्ता गुनासा सुन्नु त परैको विषय, उल्टै राज्यको स्रोत दोहन गरेको नाममा छानीछानी ९ सिमेन्ट उद्योगीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा हालेको छ । कैद सजायको हटाइनुपर्ने पक्षपोषण गर्दै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठीत व्यक्तित्व (मर्यादाक्रममा दोस्रो) पशुपति मुरारका समेतलाई यस्तो अभियोग लगाइयो ।

मुरारका हाल महासंघमा सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तित्व हुन् । उनलाई अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ‘गड–ब्रोदर’ मान्छन् । पूर्व अध्यक्ष मुरारकाकै साथमा गोल्छा वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट सीधै अध्यक्ष बन्न पाएका हुन् ।

जुन महासंघले कैद सजायको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेको छ, सोही संस्थाको सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तित्वलाई २ वर्षको कैद सजाय र ५० करोड रुपैयाँ बिगोसहितको मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा हाल्यो ।

पत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा आधारमा गरेको अनुसन्धान भन्दै मुरारका सहित महासंघकै राजनीतिमा लागेका प्रबलजंग पाण्डे, सर्वोत्तम सिमेन्टका साहु विष्णु न्यौपानेलाई कैद सजायसहित मुद्दा हालियो । उनीहरुलाई कैद सजाय सहित १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरियो ।

यी ३ सहित ९ उद्योगीका उद्योगले स्वीकृतिभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको आरोप अख्तियारको छ ।

९ उद्योगीलाई फसाउने काम अख्तियारले मात्र गरेन । खानी तथा भुगर्भ विभाग स्वयम् दुईपल्ट प्रतिवेदन बनाएर उद्योगीलाई परिबन्धमा कस्यो । पहिलो प्रतिवेदनले उनीहरुले थप १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने औंल्यायो । लगत्तै दोस्रो प्रतिवदेन बनाएर वार्षिक १ लाख जरिवाना तिरे पुग्ने भनियो । पहिलो प्रतिवदेनबारे त उद्योगीलाई जानकारी पनि दिएन ।

उनीहरुले २ आर्थिक वर्षको १–१ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरे । खानी विभागले नै जरिवानामात्र तिरे पुग्ने भनेपछि उनीहरुलाई करोडौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ज्ञातै रहेन ।

अख्तियारले पहिलो प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरु विरुद्ध मुद्दा हाल्यो ।

सबैभन्दा बढी बिगो तोकिएको सिद्धार्थ मिनिरल्स उद्योगले खानी उत्खनन् गर्न २० वर्षको लाइसेन्स पाएको हो । अर्थात् २० वर्षसम्म सो खानी सिद्धार्थ सिमेन्टको हो । यो बीचमा कति उत्खनन् भन्ने घोषणा गर्ने सोही उद्योगको हो, तर सो उद्योगले खानी विभागभन्दा अनुमति पाएको कुल परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकाल्नु भएन । बजारको माग र उद्योगको आवश्यकता अनुसार उद्योगले वर्षेनी उत्खनन् गर्ने गर्छ ।

तर, सधैं स्थिति सकारात्मक रहन्न । मौसम, श्रम, हडताल, लगायत गतिविधिले कहिलेकाहीँ तोकेको भन्दा कम उत्खनन् हुन्छ भने कुनै वर्ष बढी उत्खनन् गर्नुपर्ने पनि हुन्छ ।

सिद्धार्थ मिनिरल्सका सञ्चालक मुरारका भन्छन्, “२० वर्षेका लागि तोकेको भन्दा बढी उत्खनन् पनि गरेका छैनौं । फेरि यसमा लाग्ने राजस्व तिरेका पनि छौं ।”

बढी खन्दा वातावरण र स्थानीयवासीमा समस्या परेको छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति र पनि तिरेको उनी बताउँछन् । “कानुनमै बढी खनिएको भए १ लाख जरिवाना तिर्ने व्यवस्था छ, त्यो पनि बुझाएका छौं,” मुरारकाले थपे ।

मुरारका १ अर्ब २४ करोड राजस्व तिर्नुपर्ने प्रतिवेदन कहाँबाट कसरी आयो भन्ने आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् ।

“त्यतिबेला पत्र काटेर हामीलाई करोडौं रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्छ भन्दिएको भए हामी मुद्दा मामिलामा जाने थियौं । कुन प्रतिवेदनले कसरी त्यति धेरै बिगो औंल्यायो सोचिनसक्नु छ” मुरारकाले भने, “पहिले प्रतिवेदन बनाएकै भए र अनुसार पत्र काटेको भए, हामी कानुन विपरित पत्र काटियो भन्दै अदालत गुहार्ने थियौं ।”

यहाँ नियोजित रुपमा प्रतिवेदन बनाएर, सो प्रतिवेदन लुकाएर उद्योगीका भावनालाई गिजोलिँदै र आफूहरुलाई जालोमा तानिँदै गरिएको तर्क उनले गरे ।

“जानकारी नै नभएको विषयमा मुद्दा चलाएर हामीलाई भ्रष्टाचारीको ट्याग लगाइयो,” उनले भने, “म उद्योग बन्द गरेर सजिलै पैसा कमाउने व्यापारतर्फ लाग्नुपर्ला भन्ने सोचिसकें ।”

अख्तियार पनि नियोजित रुपमै मुरारका लगायतको नाम उल्लेख गरेका उद्योगीलाई सिध्याउन लागि परेको प्रमाण उनीहरुको नाम उल्लेख गरेको तरिकाबाट बुझ्न सकिन्छ । सिद्धार्थ मिनिरल्सकै कुरा गर्दा सो उद्योगका ५ जना सञ्चालक छन् । तर, अख्तियारले मुरारकाको नाम तोकेर कैद र बिगो माग गरेको छ ।

हरेक उद्योगले हरेक महिना कति परिमाणमा उत्खनन गरेको हो भन्ने राज्यलाई जानकारी गराएको पनि छ । यस्तोमा आफूहरुले गैरकानुनी काम गरेको भए त्यतिबेलै जरिवाना गर्नुपर्नेमा अख्तियार लगाइनु ‘नाइन्साफी’ भएको मुरारका बताउँछन् ।

“मैले आजसम्म रोयल्टी तिर्न ढिला गरेको छैन,” उनले भने, “महिना सकिएको ५ गतेसम्म राज्यलाई उत्खनन्को रोयल्टी तिनुपर्छ, आजसम्म १ महिनाको पनि डिफल्ट छैन ।”

नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ भने निर्यातका लागि योग्य बनिसकेका छन् । सिमेन्टमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक सबै काम उद्योगीले नै गरेका हुन् ।

नेपालमा सिमेन्ट माग वार्षिक १ करोड ३४ लाख मेट्रिक टन रहेकामा उद्योगको जडित क्षमता २ करोड ३० लाख मेट्रिक टन पुगिसकेको छ । बजारमा खपत गरी १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात गर्न सक्ने क्षमता सिमेन्ट उद्योगको छ ।