सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । घरभाडामा बस्ने व्यत्तिहरुसँग प्राधिकरणले तोकेको महसुलभन्दा बढी रकम असुल गरेमा लाइन काट्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूलाई बुझाउने भन्दा बढी पैसा असुल्ने घरबेटीको लाइन काटिदिने कानुन बनाएको हो ।
घरधनीले डेरावालसँग महंगो विद्युतको महसुल असुल गरेको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले तोकिएको भन्दा बढी महसुल लिएको पाइएमा त्यस्ता घरधनीको लाइन काटिने छ । यसबाट घरभाडामा बस्ने उपभोक्ताहरुलाई सर्वसुलभ विद्युत सेवाको प्रत्याभूति हुने प्राधिकरणको दाबी छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण विनियमावली,२०७८ मार्फत घरभाडामा बस्ने व्यक्तिहरुले तोकिएका निश्चित शर्त पूरा गरी छुट्टै मिटर राखी विद्युत सेवा लिन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धतासहित छुट्टै मिटर राख्नको लागि घरधनीको लिखित सहमति, घरधनी र बहालमा वस्ने बीच कम्तिमा एक वर्षका लागि गरिएको घरबहाल सम्झौता, घरवहालमा वस्ने व्यक्तिलाई छुट्टै मिटर दिन प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भएमा, घरधनीको बाँकी बक्यौता नभएमा र वहालमा वस्नेको मिटर समेत एउटै स्थानमा राख्न सकिने गरी वायरिङको व्यवस्था गरिएका शर्त पूरा गर्नु पर्ने छ ।
यस्तो व्यवस्थाबाट घरभाडामा बस्ने उपभोक्तालेसमेत अन्य ग्राहक सरह सर्वसुलभ विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाउने छन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत २० पुसको ८९२ औं बैठकबाट पारित भएको विनियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
साथै अपार्टमेन्टमा बस्नेले प्राधिकरणबाट सिधै विद्युत लिन सक्ने
अपार्टमेन्ट, बहुतले आवासीय भवन, कोलोनीहरुमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरुलाई तोकिएका शर्त पूरा भएमा अन्य ग्राहकसरह विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ ।
अहिले अर्पाटमेन्टहहरुले आफूले प्राधिकरणबाट विद्युत लिएर त्यहाँभित्र बस्नेलाई महंगो शुल्क लिएर आपूर्ति दिंदै आएका छन् । अब अपार्टमेन्टमा बस्नेले प्राधिकरणबाट मिटर लिएर सिधै विद्युत लिन सक्ने हुँदा महसुल सस्तो पर्ने भएकोले विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा बृद्धि भई विद्युत खपत बढ्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । एउटै उद्योग परिसरभित्र फरक–फरक विद्युत महसुल दर आकर्षित हुने उद्योगहरु सञ्चालन हुने अवस्थामा अलग–अलक मिटर राख्न पाउने छन् ।
वक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने
विद्युत महसुलको वक्यौता रहेका ग्राहकले किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने भएका छन् । विद्युत महसुल नतिरेर कालोसूचीमा परेका ग्राहकले पुनः विद्युत लाइन जोड्नु पर्दा वक्यौता रकम एकमुष्ट बुझाउन नसकेमा नियमानुसार थप दस्तुर लिई बढीमा १२ किस्तासम्म रकम तिर्न सक्नेछन् ।
ग्राहकले साबिकको वितरण केन्द्रबाट लगत खारेज गराई अर्को केन्द्रमा ठाउँसारी गर्न चाहेमा साबिकको केन्द्रमा तत्कालीन सयममा प्रयोग भएका विद्युतीय सामग्रीहरु उल्लेख भई आएमा त्यसको पुनः प्रयोगशाला परीक्षण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिएको छ ।
ग्रिड कोड, निर्माण मापदण्ड आदिको व्यवस्था विनियमावलीमा गरी भरपर्दो विद्युत सेवा प्रवाहमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्