सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीलाई आर्थिक ऐनले प्रदान गरेको छुट सुविधा लिने भए पुस मसान्त अन्तिम मिति रहेको जानकारी गराएको छ । कार्यालयले कम्पनीहरूलाई बोलाएर आर्थिक ऐन, २०७८ ले ल्याएको स्किमबाट लाभ लिन भनेको हो ।
आर्थिक ऐनमा मुद्दा फिर्ता लिनेलाई शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाह र वक्यौता मिनहासम्बन्धि विशेष व्यवस्थाबारे अवगत गराएको हो ।
कार्यालयअन्तर्गत ५ सय ५६ करदाता छन् । वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी करयोग्य कारोबार गर्ने करदाताले यो कार्यालयमार्फत कर तिर्ने गरेका छन् ।
ती करदाताले आयकर ऐन, २०५८, मूअ कर ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम २०७७ साल असार मसान्त भित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग प्रशासकिय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिई विचाराधिन रहेका वा विभागको निर्णयमा चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा पुनरावेदन गई विचाराधिन रहेका मुद्दा फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको आयकर, मूअ कर, अन्तःशुल्क वापतको कर रकम रसुविधा उपभोग गर्न निवेदन दिएको मितिसम्मको ब्याज वा बिलम्ब शुल्कको ५०% रकम २०७७ पुस मसान्त भित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, दस्तुर, जरिवाना तथा बाँकी ब्याज वा विलम्ब शुल्क मिनहा हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ । यसैगरी ती ऐनबमोजिम लगत कायम भई हालसम्म असुल हुन नसकेको बक्यौता रकम तथा मूअ कर ऐन आउनु अघिको होटल कर, मनोरञ्जन कर, ठेक्का कर र बिक्री कर बमोजिम लगत कायम भई हालसम्म असुल हुन नसकेको बक्यौता रकम मध्ये अन्तशुल्क वा कर रकमको ७५% रकम पुस मसान्त अघि नै दाखिला गरेमा सोमा लागेको जरिवाना, शुल्क, ब्याज र बाँकी अन्तशुल्क वा कर पनि मिनहा हुने व्यवस्था रहेको ठूला करदाता कार्यालय प्रमुख शिवलाल तिवारीले जानकारी दिए ।
साथै पुस मसान्तभित्रै बाँकी कर बुझाएमा शुल्क, जरिवाना र थप दस्तुर मिनहा हुने व्यवस्था पनि छ ।
कार्यालय प्रमुख तिवारीका अनुसार साढे ५ सय करदातामध्ये केहीको यस्तो वक्यौता रहेको, कोही पुनरावलोकनमा गएको भएकाले उनीहरुलाई छलफलमा डाकेर सुविधा उपयोग गर्न भनिएको हो ।
साथै पुस मसान्तभित्र दाखिला गर्नुपर्ने आयकारको ४० प्रतिशत रकम दाखिला गर्न आह्वान गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले हरेक वर्ष कर पुस मसान्तअघि करदातालाई बोलाएर कर दाखिला गर्न आह्वान गर्ने गरेको छ ।
यसबाट पुस मसान्तसम्म राज्यले उठाउने करको अनुमान लगाइन्छ ।
तिवारीले सिंहदरबारसँग भने, “करदातालाई पहिलो किस्ता कति बुझाउने भन्ने आफैंलाई थाहा हुन्छ । राजस्वमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीको ठूलो योगदान छ । अर्कातर्फ आर्थिक ऐनले छुट दिने स्किम लाएको छ ।” यो अवधिमा मुद्दा फिर्ता लिए वा वक्यौता दाखिल गरे छुट पाइने उनले जानकारी दिए ।
“यीनै विषय जानकारी दिन बोलाएका हौं र किस्ताको पनि कुरा गरेका छौं,” तिवारीले भने, “हामी सबै करदातालाई छलफलमा बोलाउँछौं, हालैमात्र बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीलाई बोलाइएको हो ।”
छलफलमा केही वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीका प्रतिनिधि उपस्थिति थिए भने बीमा कम्पनी र लघुवित्तका प्रतिनिधिकिो संख्या केही बढी थियो ।
पुस मसान्तसम्म ४३ अर्ब कर उठाउने
आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयलाई पुस मसान्तसम्म (चालु आवको पहिलो ६ महिना)मा ४३ अर्ब रुपैयाँ कर उठाउने टार्गेट दिइएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको ९० अर्ब रुपैयाँ लक्ष्यको करिब आधा ठूला करदाताको भागमा छ ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा उठाएको भन्दा ४० प्रतिशत बढी कर उठाउने टार्गेट दिएको हो । अघिल्लो वर्ष ठूला करदाताले तिर्ने राजस्व वृद्धिदर १३ प्रतिशत थियो ।
सरकारले चालु आवमा २० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएकामा आन्तरिक राजस्व विभागलाई २५ प्रतिशत वृद्धिको टार्गेट दिएको छ ।
आयकर ऐनको स्किम उपयोग गरेर ५८ ठूला करदाताले २४ करोड वक्यौता कर बुझाएका छन् ।
बैंकहरु भन्छन्ः कर रकम प्रोभिजन गरेका छौं, मुद्दा पनि जित्छौं, कर तिर्न किन हतार गर्नु ?
यता बैंकहरुको भने छुट्टै राय छ । सरकारले लोभ देखाएर मुद्दा फिर्ता लिन भनेपनि आफूहरु त्यसो नगर्ने एक बैंकरले बताए ।
“अहिले पुनरावलोनको मुद्दा लडिरहेका छौं । तिर्नुपर्ने अवस्थाका लागि भनेर कर रकम प्रोभिजन गरेका पनि छौं,” ती बैंकरले भने, “मुद्दा हामीले जित्छौं नै । सरकारले छुट दियो भन्दैमा कर तिर्न जाँदैनौं ।”
छलफमा सहभागी बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा, भौचर मिलान तथा संशोधन, प्रणाली सुधार, कर परीक्षणका विषय, छुट तथा सुविधा लिने सम्बन्धमा गरिएको तयारी बारेमा धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्