हिमालयन–इन्भेष्टमेण्ट बिग मर्जर : नयाँ स्वाप रेसियो १००:७८, मतदानबाट हुँदैछ फैसला !

काठमाडौं । अन्तिम अवस्थामा हिमालयन बैंक र नेपाल इनभेष्टमेण्ट बैंकको मर्जर प्रक्रियामा अर्को जटिलता थपिने भएको छ । लामो समय अन्योलता खेपेर अन्तिम स्वीकृतको तयारीमा रहेको यी बैंकको मर्जर प्रक्रियालाई हिमालयन बैंकका केही लगानीकर्ता समूहले भाँजो हाल्ने तयारी गरेका हुन् ।

हिमालयन बैंकका ठूला लगानीकर्ताहरुले मर्जरमा बहुमत खोज्दै उच्च व्यवस्थापनदेखि कर्मचारी संरचना र स्वाप रेसियो समेत यसअघि भएका सम्झौतालाई खारेज गरी नयाँ तय गर्नु पर्ने सर्त दुवै बैंक मर्जर कमिटीदेखि राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । यस्तो सर्त हिमालयन बैंकको सबैभन्दा ठूलो नेपाली लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोष र बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ, पुर्व अध्यक्ष मनोज बहादुर श्रेष्ठ र सञ्चालक राधा कृष्ण पोतेले राखेका हुन् ।

सञ्चयकोषको सर्त : इन्भेष्मेण्टको सम्पत्ति घट्दा स्वाप रेसियो १:०.७८ पुग्ने तर्क
विषेशगरी, इन्भेष्टमेण्टसँग मर्जर भाँड्न यस अघि नै अनेक तुक गरिरहेको कर्मचारी सञ्चय कोषले अहिले भने दुवै बैंकको मर्जर कमिटीलाई पुनः प्रारम्भिक डीडीए (सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन) गरी नयाँ स्वाप रेसियो तय गर्न पत्र पठाएको छ । सो अगावै हिमालयन बैंकमा अन्य ठूला लगानीकर्ताहरुले समेत इन्भेष्टमेण्ट बैंकसँग मर्जर प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो लगाउनु अघि केही विषयमा ‘क्लियर’ गराइदिन (स्पष्ट पार्न) राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका थिए ।

गत साता कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित कार्यदलको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय दुवै बैंकको मर्जर कमिटीमा पठाइएको थियो । भने, राष्ट्र बैंकमा समेत बोर्धाथ गरी जानकारी गराइएको थियो ।

कोषले गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले इन्भेष्टमेण्ट बैंकले करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ सेयर प्रिमियममा लाग्ने कर बुझाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई सेयर प्रिमियम वापत तिर्न भनेको कर चुक्ता नभएको हुँदा सोमा प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । हिमालयन बैंकसँग मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता गर्दा इन्भेष्टमेण्ट बैंकले तिर्नु पर्ने कर नदेखाइ सम्पत्तिको मूल्यांकन गराएको हुँदा पुनः प्रारम्भिक डीडीए गरिनु पर्ने कर्मचारी सञ्चय कोषका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

‘करयोग्य रकम प्रोभिजन गर्दा इन्भेष्टमेण्ट बैंकको दायित्व बढ्छ, यस बाहेक इन्भेष्टमेण्टले गलत तबरले सम्पत्तिको मूल्यांकन गराएको छ,’ कोषका ती अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘बैंकले लिलामी गरेको दरबारमार्ग पछाडिको जग्गा अहिलेको मूल्यमा मूल्यांकन गराएको छ, त्यो लिलामीको मुद्दा अहिले अदातलमा विचाराधीन छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको लिलामीको जग्गालाई सम्पत्तिमा देखाउन मिल्दैन ।’

एक महिनाभित्र मर्जर सक्ने प्रतिवद्धता सहित राष्ट्र बैंक पुगे हिमालयन र इन्भेष्टमेण्ट बैंक

इन्भेष्टमेण्ट बैंकले लिलामीबाट सकारेको काठमाडौं दरबारमार्गको ४ रोपनी जग्गाधनीले अहिले फिर्ता पाउँ भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेका छन् ।

कर्जा सम्झौता र लिलामी सम्झौताअनुसार इन्भेष्टमेण्टले सो जग्गा फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको हिमालयन बैंकमा एक सञ्चालकले बताए ।

‘कर्जा सम्झौता अनुसारको साँवा ब्याज र लिलामी पछि प्रत्येक वर्ष ४ प्रतिशतका दरले ब्याजदर तिर्न आएको दिन जग्गा फिर्ता गर्नु पर्ने सम्झौता त्यतिबेला गरिएको रहेछ,’ ती सञ्चालकले सिंहदरबारसँग भने, ‘सम्झौताअनुसार हामी बैंकलाई पैसा बुझाउन तयार छौं, जग्गा फिर्ता गर्नुपर्यो भनेर जग्गाधनी अदातल पुगेका छन् । त्यसमा अदालतले सम्झौता हेरेर फिर्ता गर्नु भन्ने नै आदेश दिन्छ ।’

सम्पत्ति मूल्यांकनमा इन्भेष्टमेण्ट बैंकले सो जग्गा समेत समेटेको हुँदा त्यसलाई समेत घटाएर पुनः स्वाप रेसियो तय गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ । इन्भेष्टमेण्ट बैंकले लिलाम भएको जग्गाको मूल्यांकन समेत अहिलेको मूल्यमा गराएर आफ्नो सम्पत्तिमा देखाएको छ । ‘जग्गाको मूल्यांकन कर्जा सम्झौता हुँदाको समयको मूल्यमा गरिनु पर्ने हो,’ ती सञ्चालकले भने ।

‘यसरी गर्दा इन्भेष्टमेण्टको सम्पत्ति घटेपछि स्वाप रेसियो पनि घट्छ । डीडीएबाट कर वापत तिर्नु रकममा गर्ने प्रोभिजन दायित्वमा जोड्दा र जग्गा वापत देखाइएकोे अधिक रकम सम्पत्तिबाट घटाउँदा इन्भेष्टमेण्ट बैंकको मूल्यांकन २५ प्रतिशतले घटने देखिन्छ,’ कर्मचारी संचयकोषका ती अधिकारी भन्छन्, ‘फाइनल डीडीए रिपोर्टमा पनि यी कुराहरु देखाइएको छैन, स्वाप रेसियो बराबर बनाउन यसो गरिएको हामीले पाएका छौं । पूनः डीडीए गराइ यी विषयहरु समेट्दा नयाँ स्वाप रेसियो १ः०.७८ को हाराहारीमा आउन सक्छ ।’ उनका अनुसार इन्भेष्टमेण्टको तुलनामा हिमालयन निकै सबल बैंक हो ।

राष्ट्र बैंकले मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिनु अघि सम्पत्ति मूल्यांकनको वैधानिकतालाई समेत हेरी स्वीकृती दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लगानीकर्ता आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी मर्जर भाँड्ने योजनामा
इन्भेष्टमेण्ट बैंकले डीडीएमा गरेको गढबडीको विषयमा हिमालयन बैंकका अन्य ठूला लगानीकर्ताहरुले समेत पटक पटक आवाज उठाइ रहेका छन् ।

हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानको हबिब बैंकको २० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १४ प्रतिशत, एन ट्रेडिङ्गको १२.७१ प्रतिशत, म्युच्युल ट्रेडिङ्ग कम्पनीको ११.८५ प्रतिशत, आभा इन्टर नेसनलको ११.३८ प्रतिशत, छायाँ सेन्टरको ८.८९ प्रतिशत र शशीकान्त अग्रवालको २.६५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

यी ठूला लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गरेका बैंकका सञ्चालकहरुबीच मर्जरमा एकमत छँदै छैन ।

हिमालयन बैंकको अध्यक्षमा छायाँ सेन्टरको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ भने एन ट्रेडिङ्गको तर्फबाट पुर्व अध्यक्ष मनोज बहादुर श्रेष्ठ छन् । अन्य सञ्चालकहरुमा हबिब बैंकको तर्फबाट फैजल एन ललानी, कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट जितेन्द्र धिताल, म्युच्युल ट्रेडिङ्गको तर्फबाट आशिष शर्मा छन् भने सुनिल बहादुर थापा र राधा कृष्ण पोते स्वतन्त्र सञ्चालक हुन् ।

यी मध्ये वर्तमान अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्ष अर्का श्रेष्ठ, जितेन्द्र धिताल र राधाकृष्ण पोते मर्जरको विपक्षमा छन् । अहिले यी सञ्चालकहरुले हिमालयन बैंकमा अन्य संस्थापकहरुलाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्दै मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौतालाई नै खारेज गरी पुनः डीडीए गराउनु पर्ने माग तेर्साएका छन् । उनीहरुले पटक पटक मर्जर कमिटीलाई पत्र पठाउनुका साथै राष्ट्र बैंकलाई समेत कयौं पटक डिमर्जर गराउनु पर्ने कारण पेश गरिसकेका छन् ।

हिमालयन-इन्भेष्टमेण्ट बिग मर्जरमा नयाँ ‘ट्विस्ट’, एकाघरको एकाधिकार हुने कारण देखाएर भाँडिँदै

राष्ट्र बैंकले पुनः डीडीए गराउन निर्देशन दिन माग गरेका हिमालयन बैंकका यी लगानीकर्ता समूह माग अनुसार नभए आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न तम्तयार छन् ।

‘फेयर डीडीए हुने हो भने स्वाप रेसियो घट्छ । नभए हामी साधारण सभामा मर्जरको प्रस्ताव परित हुने दिँदैनौं,’ हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकले भने, ‘इन्भेष्टमेण्टसँग मर्जरको विषेश प्रस्तावसहित पुस ३० गते साधारण सभा हुँदैछ । त्यो प्रस्तावबारे निर्णय लिन मतदानमा जाननुपर्ने प्रवल सम्भावना छ ।’

साधारण सभामा लगिएको प्रस्ताव लगानीकर्ताहरुको बहुमतले पारित गरेपछि मात्र कार्यान्यवन हुन्छ । हिमालयन बैंकमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानीकर्ता इन्भेष्मेण्ट बैंकसँग मर्जर नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको हुँदा साधारण सभामा मर्जरको प्रस्ताव नै पारित नहुने उनको विश्वास छ । फेरि हिमालयनका अर्काथरी लगानीकर्ता दुई बैंक मर्ज भए सिमित व्यक्तिको हातमा करिब ५० अर्ब इक्विटी भएको संस्था जाने, यसले बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव नगर्ने बुझाइसहित मर्जरको विपक्षमा मतदान गर्ने तयारीमा छन् ।

इन्भेष्टमेण्ट बैंकसँग बिग मर्जरमा जाने विषेश प्रस्ताव सहित हिमालयनले पुस ३० गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । इन्भेष्टमेण्ट बैंकले पनि माघ ४ मा विषेश साधारणसभा बोलाएको छ । यी बैंकहरुको साधारण सभाले मर्जरको विशेष प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिनेछ । राष्ट्र बैंकले मर्जरको अन्तिम स्वीकृती दिएको १ महिनाभित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्नुपर्छ ।

मर्जर पछि बन्ने बैंकमा एकाघरपरिवारको बर्चश्व
यी बैंकले मर्जरको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दा हिमालयन बैंकका अध्यक्षमा कर्मचारी सञ्चय कोषका तत्कालीन प्रशासक तुलसी गौतम थिए । गौतमलाई सरकारले स्पष्टिकरण सोध्दै कोषबाट बर्खास्त गर्यो । सोसँगै उनी हिमालयन बैंकका अध्यक्ष पदबाट समेत हट्न पुगे ।

अहिले कोषका तर्फबाट कामु प्रशासक जितेन्द्र धितालले बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकबीच मर्जर गराउने कामको मुल जिम्मेवारी सम्हालिरहेका गौतमको बहिर्गमनले असन्तुष्ट समूहलाई मर्जर प्रक्रियाबाट हट्न थप बल पुग्यो ।

हिमालयन बैंक भित्र लगानीकर्ताको एक समूह र कर्मचारीहरुको अर्को समूहले इन्भेष्टमेण्ट बैंकसँगको मर्जरमा व्यापक असन्तुष्टि राख्दै आएका थिए ।

मर्जर बिथोल्न प्रमुख भूमिका हिमालयन बैंकका हालका अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ नै लागि परेका छन् भने उनको समूह अहिले बहुमतमा छ ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर नभए झनै राम्रो भन्दा ताली बजाउँछन् हिमालयन बैंकका कर्मचारी

हिमालयन बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष गौतमले पृथ्वीबहादुर पाँडेसँगको मिलेमतोमा दुई बैंक मर्जरको सेटिङ मिलाएका थिए । तर, उनी कोषको प्रशासक र बैंकको अध्यक्षबाट बाहिरिएसँगै मर्जरको विपक्षमा रहेका हिमालयन बैंकका लगानीकर्ताहरु सक्रिय भइ मर्जर भाँडेका हुन् ।

राणा र पाँडे आपसमा पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्ति हुन् । एकाघर परिवारको सम्बन्ध नभएपनि पारिवारिक रुपमा ज्वाइँ–जेठानका सम्बन्ध भएका राणा र पाँडे मर्जर पछि बन्ने बैंकको नेतृत्व रहँदा आफ्नो प्रभुत्व गुम्ने भएपछि प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ समूह मर्जर भाँड्ने रणनीतिक जालो बुन्न लागि परेका हुन् ।

यी दुई बैंकको मर्जर भइ बन्ने बैंकमा एक पारिवारिक साम्राज्यको स्वामित्वमा हुने भन्दै हिमालयन बैंकका राणा र थापा समूह बाहेकले लगानीकर्ताले मर्जरको विरोध गरिरहेका थिए । हिमालयन बैंकको तर्फबाट मर्जर कमिटी संयोजकमा सञ्चालक सुनिल थापा छन्, जो राणा र पाँडेमा पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्ति हुन् ।

उनीहरुले इन्भेष्टमेण्ट बैंकका मुख्य लगानीकर्ता पृथ्वीबहादुर पाँडे परिवारले हिमालयन बैंक लाई कौडीको भाउमा कब्जा गर्न लागेको आरोप लागेपछि लगाउँदै मर्जर बिथोल्न खोजेको थिए । मर्जरपछि बन्ने बैंकमा हिमालयन बैंकको अशोक राणा सीइओ र इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा पृथ्वी बहादुर पाँडे अध्यक्ष बन्ने प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो ।

अहिले मर्जर भाँड्ने राणा र पाँडेको हातमा मर्जर पछि बन्ने बैंकको बागडोर सुम्पिदाँ एकाघरपरिवारको बर्चश्व हुने भन्दै सो सम्झौता खारेज गर्न माग राखेका हुन् ।

सिंहदरबारमा यसअघिः

डीडीएमा इन्भेष्टमेन्ट भन्दा हिमालयन अब्बल, के हुन्छ मर्जर ?

हिमालयनसँग मर्जरमा जाने इन्भेस्टमेन्ट बैंकको निर्णय, अध्यक्ष पाँडे, सीईओ राणा

बिग मर्जर : नाम ‘हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेस्टमेन्ट’, अशोक राणा सीईओ, ज्योति पाण्डे डेपुटी, पाँडे अध्यक्ष

हिमालयन-इन्भेस्टमेन्ट मर्जरलाई दुवै बोर्डको स्विकृति, एकसाताभित्र एमओयू

बिग मर्जरः बिहीबार ३ बजे हिमालयन र इन्भेस्टमेन्टबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने

एक भए हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट, दुई महिनाभित्र एकीकृत कारोबार

हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार रोक्का, कहिले खुल्ला ?

मर्जर अघि कस्तो देखियो हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्टको प्रगति ?

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक गौतम पदमुक्त, के हुन्छ हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्टको मर्जर ?

पेचिलो बन्दै हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मर्जर, भाँडिए के हुन्छ ?

हिमालयन बैंकको अध्यक्षबाट हटाईए गौतम, के होला नेपाल इन्भेष्टमेन्टसँगको मर्जर ?