सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बैंक तथा वित्त कम्पनीका लगानीकर्ताको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले तरलता अभावको प्रमुख कारण पुँजीवृद्धिबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष अघि अंगिकार गरेको नीति रहेको औंल्याएको छ । २ अर्ब चुक्तापुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ बनाउँदा त्यतिबेला खोलिएको सजिलो बाटोलाई बैंकका साहूहरुले अहिले भइरहेको तरलता अभावको प्रमुख कारक मानेका छन् ।
तत्कालीन गभर्नर चिरिञ्जीवी नेपालले २०७२ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत् २ वर्षभित्रमा चुक्ता पुँजी ४ गुणाले बढाउने नीति ल्याए । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन सहयोग पुग्छ भन्ने बुझाइ उनको थियो ।
“तर, राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयरको माध्यमबाट पनि पुँजी बढाउन दियो,” सीबीफिनले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “परिणामतः मर्जरमा जानुको सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो समयमा हकप्रद सेयर जारी गरेर समेत ४ गुणाले पुँजी बढाए ।”
बैंकका साहुहरुको निष्कर्षः साधारण सेयर झैं दोस्रो बजारमा संस्थापक सेयरको कारोबार हुनु पर्छ
त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उपलब्ध कोषलाई उपयोग गर्नका लागि कर्जा विस्तारको बाटो रोज्न बाध्य भए । किनकी पुँजी बढेपछि उनीहरुलाई व्यवसाय विस्तार गर्नु थियो ।
यद्यपि कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अनुपातलाई आधार मान्ने हो भने, कर्जाको गुणस्तरमा कमी आएको देखिइनसकेको भए तापनि तरलता अभावजस्ता साइड इफेक्ट भने प्रष्टै देखिइसकेको परिसंघको ठहर छ ।
वि.सं. २०६८ सालदेखि २०७२ सालसम्मको कर्जा ९२ प्रतिशत मात्रले बढेको थियो । सामान्यतया कर्जा आकार ठूलो हुँदै गएपछि कर्जा वृद्धि दर घट्नु पर्ने हो । २०७२ पछि त्यसो भएन । झन् २०७२ देखि २०७७ साल पुग्दा कर्जा १४३ प्रतिशतले कर्जा बढिसकेको छ ।
आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार भएको तथ्य यसले पुष्टि गर्दछ । किनकी, कर्जाको आकार सानो हुँदा कर्जाको वृद्धि दर ठूलो हुन्छ ।
उदाहरणका लागि २०६३ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरुले जम्मा १८७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । त्यसको ५ वर्षमा १८० प्रतिशतले कर्जा वृद्धि हुँदै २०६८ सालमा कर्जा जम्मा ५२३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
तर, २०६८ देखि २०७२ साल पुग्दा १३३ प्रतिशतले बढेकोमा २०७२ देखि २०७७ मा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा १६७ प्रतिशतले बढेको थियो । पुँजी वृद्धिपछि वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा वृद्धि दर बैंकिङ उद्योगको वृद्धि दरभन्दा धेरै माथि रहेको सीबीफिनको तथ्यांक छ ।
“धेरै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई वाणिज्य बैंकले प्राप्ति गर्नु एउटा कारण भएतापनि पुँजी वृद्धिसँगै भएको कर्जा विस्तार मुख्य कारण हो,” परिसंघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
छोटो समयमा भएको ठूलो कर्जा विस्तारले ल्याउने साइड्इफेक्ट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छँदैछ । “पूँजी वृद्धिको कारण वृद्धि भएको कर्जा विस्तार, कर्जा विस्तारले ल्याएको साइड् इफेक्टमध्येको एक हो– तरलता अभाव,” प्रतिवेदनको निष्कर्श छ ।
चरम तरलता अभावको समस्या कम गर्न परिसंघको केही बुँदा सुझाएको पनि छ ।
“तरलता अभाव लगभग हरेक वर्ष बल्झिने गरेको छ । निम्न कार्य मात्रै पनि गर्न सकिए उक्त समस्या केही हदसम्म समाधान हुने हामीले देखेका छौं;
१. सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने,
२. स्थानीय निकायहरुलाई निकासा भएको रकम सबै स्थानीय निकायमा खोलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने,
३. उर्जामा जस्तो दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गरिएको कर्जा भुक्तानी लामो समयपछि मात्र शुरु हुने भएकाले यस्तो क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई अब निर्देशित कर्जा लगानी (प्राथमिकता क्षेत्र) अन्र्तगत नराख्ने,”
प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
परिसंघले नेपालमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक पछि अर्को चुनौतीहरुको सामना गर्दै अगाडि बढ्नु परिरहेको दाबी गरेको छ । वि. सं. २०६० सालतिर सरकारको लगानी रहेका वाणिज्य बैंकहरु उच्च निष्क्रिय कर्जा र त्यसले पारेको असरबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएका थिए । त्यो समस्याबाट बैंकिङ उद्योग राम्रोसँग बाहिर निस्कन नपाउँदै २०६६ सालमा रियलस्टेट कर्जासँग सम्बन्धित समस्या देखा पर्यो । रियलस्टेट कर्जासँगै तरलता समस्या पनि भित्रिएको हो ।
२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछि सेयर र घरजग्गाको मूल्य बढ्न थालेको थियो । यसैबीच आ.व. २०६५/६६ सालमा सेयरको मूल्यवृद्धि रोकिएको थियो । तर, घर–जग्गाको मूल्य बढ्दै गयो । जसले अधिकेन्द्रित जोखिम बढाएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६६ साल पुस २ गते रियल स्टेट कर्जामा २५ प्रतिशतको सीमा तोकेपछि रियल स्टेट क्षेत्रमा मात्र होइन, उक्त क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी गरेका बैंकलाई पनि समस्यामा पार्यो र तरलताको समस्या उत्पन्न भउको थियो । रियल स्टेट क्षेत्रमा सीमा तोकेपछि रियल स्टेटका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ठूलो जोखिममा पर्नबाट भने जोगिए ।
रियलस्टेट कर्जा र तरलता समस्याबाट भर्खर पार पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई २ वर्षभित्रमा चार गुणाले पुँजी बढाउनुपर्ने मौद्रिक नीति २०७२ सालमा आयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चुक्ता पुँजी त बढाए तर यसले अन्य साइड्इफेक्ट पनि ल्यायो । निक्षेपको भन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी हुँदै गएको थियो । तरलता अभावको अवस्था पनि पटक पटक बल्झिन थाल्यो ।
अहिले पनि बैंकहरुले तरलताको अभाव खेप्नु परेको छ ।
समस्याबाट गुज्रिरहेकै बेलामा २०७६ को विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवसायलाई पनि तहस नहस बनाएको थियो । अहिले फेरि तरलता अभावको अवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गुज्रिरहेका छन् । नियमनकारी निकायले स्प्रेड दर र लिन पाउने शुल्क घटाइदिँदै लगेपछि बैंकहरुको प्रति सेयर आम्दानी र लगानीमा प्रतिफल घट्दै गइरहेको परिवेशमा परिसंघले छ ।
सीबीफिनले अन्तर–बैंक बजार र मुद्रा बजार राम्रोसँग विकास हुन नसकेकाले तरलता अभाव भएकोसमयमा ब्याजदर तीव्ररूपमा बढ्ने र बढी तरलता भएको अवस्थामा त्यसैगरी ब्याजदर तल झर्ने गरेको, बजारमा तरलता बढेको बेला त्यसको व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पर्याप्त मात्रामा टे«जरी बिल र दीर्घकालीन ऋणपत्र लगायतका अन्य उपकरणहरू उपलव्ध नहुँदा यदाकदा तरलता व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने गरेको समस्या औंल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्