सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । मुद्राबजारमा तरलता सुधारको संकेत देखिएको छ । पुस लागेयता बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउन थालेको छ ।
लामो समयदेखी तरलता संकट भोगिरहेका बैंकहरुमा सुधारको संकेत देखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ५ दिनमा कर्जा प्रवाह ७ अर्ब रूपैयाँले बढ्दा निक्षेप संकलन २७ अर्ब रूपैयाँले विस्तार भएको छ ।
बैंकहरुमा निक्षेप संकलन बढ्दै गएको हुदा तरलता सहज हुँदै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको आर्थिक पत्रकारहरुसँग समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. श्रेष्ठले सो तथ्यांक पेश गरेका हुन् । विस्तारै तरलता सहज हुँदै गएकोले कर्जाको ब्याजदर २०७५/७६ मा जस्तो नबढ्ने उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाअनुसार अर्थतन्त्र पुनरूत्थानमा गएको छ । पुनरूत्थानको क्रममा आयात र कर्जा वृद्धिदर उच्च रहन गएको हो ।
निर्यात बढे पनि आयातको मात्रा ज्यादै उच्च छ । सो अनुरूप विप्रेषण आप्रवाह नबढ्दा चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटाको स्थिति रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा बढ्दो आयात भुक्तानी गर्न कर्जा प्रवाह पनि उच्च दरले बढेको छ । निक्षेपको वृद्धिदर कोभिड पूर्वको अवस्थामा रहे पनि कर्जाको वृद्धिदर भन्दा कम रहेकोले तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यी समस्या नयाँ नभइ समय समयमा नेपाली अर्थतन्त्रमा दोहरिने गरेका डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । स्वदेशी मुद्रा बाहिर परिवर्त्य नभएको अवस्था, निर्यात कमजोर रहेको आयात माथि निर्भरता बढिरहेको सन्दर्भमा यी दुवै समस्या बेला बेला देखा पर्ने तर्क उनको छ ।
तरलता समस्या सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले चाल्यो यस्ता कदम
चालु आर्थिक वर्षको पुष ५ गते सम्म स्थायी तरलता सुविधा मार्फत २५ सय अर्ब रूपैयाँ, ओभरनाइट रिपोमार्फत ६९ अर्ब रूपैयाँ, रिपो मार्फत २२० अर्ब रूपैयाँ र सोझै खरिदमार्फत २७ अर्ब रूपैयाँ प्रवाह भएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात २०७९ असारसम्म ९० प्रतिशतमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हालसम्म ९२ अर्ब रूपैयाँ पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निक्षेपको ८० प्रतिशत बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै शोधनान्तर घाटाको सम्बन्धमा चाँदी आयात गर्नको लागि विदेशी मुद्राको उपलब्धतामा सीमा तोकिएको छ । केही वस्तुहरूको आयातमा शत प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएको । वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूलाई बैंकको खातामा १ प्रतिशत थप दिइने भएको छ । गैर आवसिय नेपाली तथा यिनीहरूको संस्थाहरूले विदेशी मुद्रामा बचत तथा मुद्धती खाता खाल्न सक्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूलाई सटही गर्न पाउने भएको छ । अवैध ढंगले आयात भैरहेको सुनलाई नियन्त्रण गरिएको छ । – विदेशी ऋण ल्याउन सहजता प्रदान गरिएको । ननडेलिभरेवल डेरिभेटिफ फरवार्डको विदेशमा राख्न सक्ने सीमा घटाइएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसंग विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत हुन लागेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार ब्याजदर केही बढेकोले निक्षेप संकलनमा वृद्धि भई अनावश्यक कर्जाको मागमा केही कमी आउने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्