पुनर्बीमा सम्बन्धी नयाँ निर्देशन विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि तानिए

काठमाडौं । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले लिखित रुपले अस्विकृत गरेको पुनर्बीमा मात्रै विदेशी कम्पनीलाई दिन सकिने बीमा समितिको निर्णय विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
समितिको निर्णय विरुद्ध बीमा क्षेत्रमा सुधार चाहने सामाजिक अभियन्ता भन्दै दुई जनाले उजुरी गरेका हुन् । मंसिर २२ गते उजुरी दर्ता भएको हो । अख्तियारमा सो उजुरी दर्ता नम्बर सी–०१८५११ मा दर्ता भएको छ । सो उजुरीमा ‘बीमा समितिको सञ्चालक समिति बैठकको माईन्युट किर्ते गरिएकोले छानविन गरि कारवाही गरिपाउँ’ लेखिएको छ ।

पुनर्बीमासम्बन्धि समितिको निर्देशनबारे अर्थ मन्त्रालय छानबिन गर्दै

उजुरीमा बीमा समिति अध्यक्ष, सञ्चालक समिति र अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासीनीलाई समेत आरोपित गरिएको छ । सबै पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीमै गर्नुपर्ने निर्णयले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीका लागि ६ अर्बको व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिएको र सो निर्णय गर्दा आर्थिक अपचलन भएको दावी समेत उजुरीकर्ताले गरेका छन् । ‘एउटा निजी कम्पनीलाई ६ अर्ब भन्दा बढिको व्यवसाय सुनिश्चित गरेवापत कमिसन लिएको छैन भन्ने आधार के हो ? भनि उजुरीकर्ताले प्रश्न तेर्स्याएका छन् । उजुरीकर्ताले बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवाल र सञ्चालक समतिकिो मात्रै संलग्नता रहेको मान्न नसकिने र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सचिव मधुकुमार मरासीनी पनि संलग्न रहेको दलिल उजुरीमा पेश गरेका छन् ।

पुनर्बीमाको नयाँ व्यवस्थाविरूद्ध बीमा कम्पनीहरू एकजुट, अध्ययन समिति बनाउने अध्यक्षको आश्वासन

निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरुले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले तत्कालै पक्राउ गरि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन उजुरीकर्ताहरुले अख्तियार समक्ष माग गरेका छन् । बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले सञ्चालक समितिलाई नै गुमराहमा पारि हिमालयन रिलाई व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिने उदेश्यले सञ्चालक समितिको माइन्युट नै किर्ते गरेको दावी समेत उजुरीकर्ताहरुले गरेका छन् । उजुरीमा बीमा समिति सञ्चालक समितिको माइन्युट र समितिमा जडान गरिएका सीसी क्यामेराहरुका फुटेजहरुको अध्ययनबाट थप तथ्य उजागर हुने बताएका छन् ।

विदेशी सञ्चिति जोगाउन हिमालयन रिको बिजनेस सुनिश्चित गरेका हौंः बीमा समिति

निजी क्षेत्रको अगुवाईमा स्थापना भएको हिमालयन रि लाइसेन्स प्रकरणदेखि नै विवादमा पर्दै आएको थियो । सुनियोजीत रुपमा हिमालयनलाई लाइसेन्स दिएको भन्दै यसअघि नै तत्कालिन विपक्षी मोर्चामा आवद्ध र हाल सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध पाँच विद्यार्थी संगठनहरुले पनि अख्तियारमा लिखित उजुरी हालेका थिए । नेपाली कम्पनीमै सबै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बीमा समितिको निर्देशनले भने सरकारी स्वामित्व समेत रहेको नेपाल रिलाई समेत टेवा पुर्याएकै छ ।

हिमालयन रिको बिजनेस सुनिश्चित गर्दै समिति, निर्देशनले बिमकको व्यावसायीक स्वतन्त्रता गुम्यो