श्रमिकको ज्याला शतप्रतिशतले बढाउन अर्थमन्त्री शर्माको घोषणा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्रमिकको ज्याला शत प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरेका छन् । उनले सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोेजित पूँजीगत खर्च सम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सो घोषणा गरेका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने गरेको दैनिक ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँ ज्यादै कम भएको भन्दै त्यसलाई १ हजार रुपैयाँ पुर्याउन आवश्यक काम गरिने बताएका हुन् । सोही कार्यक्रमकमा मनत्री शर्माले श्रमिकको ज्याला शत प्रतिशतले बढाउने गरी कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गसिसकेका छन् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चौतर्फि विरोद समेत भइरहेको छ । योजनाअनुसारको प्रतिफल नभएको कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको हो । कतिपयले यसलार्ई कार्यकर्ता पोस्ने खर्चिलो कार्यक्रम भनेर पनि टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुलाई २४ सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
सो गर्दा व्यवसाय फष्टाउने र राजश्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
त्यसको लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाँणको भनाइ छ ।

कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उनले तत्काल जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सुझावदिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको र प्राविधिक क्षेत्रका थप ५० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए । कर्मचारीको अभावमा पनि पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको उनको तर्क छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि वनसँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान गर्नेगरी नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रदान गरिने ऋणको व्याजदर चलन चल्तीको भन्दा कम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै त्यसको लागि सहजीकरण गरिदिन अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा गृह, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवहरु, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिवलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।