सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदरलाई नयाँ तबरले नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकले गृहकार्य शुरु गरेको छ । हाल लागू १५ प्रतिशतको क्यापलाई हटाएर आधारदर (बेसरेट) को व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी आवश्यक गृहकार्य थालेको हो ।
लघुवित्त संस्थामा बेसरेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ‘बेसरेट लागू भएमा अहिलेको १५ प्रतिशतको ब्याजदर क्याप हटाउनु पर्ने हुन्छ, ब्याजदर क्याप खारेज हुँदा लघुवित्तको ब्याजदर बेसरेटको व्यवस्थाले मात्र नियन्त्रण नहुने भए अन्य व्यवस्था समेत थप हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले सिंहदरबासँग भने, ‘अहिले तरलता अभावकै कारणले लघुवित्तहरुलाई वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिएर १५ प्रतिशतको क्यापका कर्जा दिन समस्या भएको हामीले बुझेका छौं, तर समस्या भयो भन्दैमा तुरुन्तै हटाउन मिल्दैन थप गृहकार्य समाप्त भएपछि निर्देशन हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक राष्ट्रियस्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई माघ महिनादेखि बेसरेट गणना गरी मासिक रुपमा पठाउन भनेको छ । समयसापेक्ष्य लघुवित्तहरमा समेत अन्य बैंक तथा वित्त संस्था सो सरह बेसरेट र प्रिमियमको व्यवस्था हुने स्रोतको भनाइ छ ।
‘अहिले नै १५ प्रतिशतको क्याप हटाउन मिल्दैन, तर १५ प्रतिशभन्दा माथि नपुग्ने गरी बेसरेट र प्रिमियमको मोडालिटीले कर्जाको ब्याजदर लघुवित्त संस्थाहरुमा पनि केही समयपछि हुनेछ,’ उनले भने, ‘लघुवित्तहरुको तर्फबाट समेत बेसरेटमा जानु पर्छ भनेर आइरहेको छ । उहाँहरुमा माग सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक गृहकार्य गरी रहेको छ ।’
लघुवित्त बैंकर्स संघसँगको पछिल्लो बसाईपछि गभर्नरले नियमन र सम्बन्धित विभागलाई गृहकार्यलाई थप तिव्रता दिएर मस्यौदा तयार पर्न निर्देशन दिएका छन् । बेसरेटको व्यवस्था पहिलो चरणमा राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तमा लागू गरी क्रमिक रुपमा सबैमा लागू हुने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले लघुवित्त बैंकर्स संघको नयाँ कार्यसमितिलाई बेसरेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक काम अघि बढी सकेको आश्वसन दिएका हुन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघको नयाँ कार्यसमिति यही साता नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । संघका नयाँ कार्यसमितिलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिम्लसिना र बंम बहादुर मिश्र, नियमन विभागका प्रमुख देव कुमार ढकाल र लघुवित्त सुपरिवक्षेणका प्रमुख सुमन अधिकारीले स्वागत गरेका थिए ।
स्वागत कार्यक्रममा संघका नयाँ कार्यसमितिले तरलता अभावकै कारणले बैंकहरुका कारण महंगो ब्याजदरमा कर्जा लिएर लगानी गर्न समस्या भएको गुनासो गरेका थिए । बेसरेट तयगरी सोमा प्रिमियम जोडी ब्याजदरको व्यवस्था गर्दा लघुवित्त संस्थाहरुले ब्याजदरका कारण भोग्नु परेको सबै समस्या हट्ने संघका नवनियुक्त अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए ।
‘लघुवित्तको ब्याजदर १५ प्रतिशत बढी भयो भनेर धेरै गुनासो आउँछन्, यसलाई वैज्ञानिक आधारसँग जोडौं त्यसको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छे भनेर हामीले राष्ट्र बैंकमा भनेका थियौं,’ संघका अध्यक्ष शर्माले सिंहदरबारसँग भने, ‘बेसरेट गणनामा राष्ट्र बैंकले विभिन्न विधि तोकेको छ सोही अनुसार हामीले पनि बेसरेट गणना गरी निश्चित प्रिमिय जोड्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर पुनः यही साता गभर्नर सा,ब सामु राखेका थियौं उहाँले यसमा गृहकार्य थालिसकेको भन्नु भएको छ ।’
भेटमा गभर्नर अधिकारीले संघका पदाधिकारीलाई भनेको कुरालाई उदृत गर्दै संघका अध्यक्ष शर्माले सिंहदरबारलाई भने–‘बेसरेटका लागि गृहकार्य थालेसकेका छौं तर अहिले १५ प्रतिशत ब्याजदर छ । बेसरेट लागू गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा माथि गयो भने त्यसले राम्रो संदेश दिँदैन त्यसैले १५ प्रतिशतभन्दा तलै रहने गरी बेसरेटको कन्सेप्ट लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ ।’
संघले गभर्नरको धारणाप्रति बेसरेट १५ प्रतिशभन्दा तल राख्न बैंकहरुबाट लिने कर्जाको खर्च घटाउनु पर्ने सुनाएका थिए । अहिले केही वाणिज्य बैंकहरुले लघुवित्त संस्थाहरुलाई नै १२/१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिने गरेको गुनासो बढ्दो छ । यसमा स्प्रेड राखेर १५ प्रतिशतभन्दा कममा लघुवित्तले कुनैपनि हालतमा कर्जा दिननसक्ने संघका अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।
‘हामी पनि चाहन्छौं हाम्रो ग्राहकको ब्याजदर १५ प्रतिशभन्दा माथि नजावोस् तर आफैलाई १२ प्रतिशतसम्म परेपछि कसरी १५ प्रतिशभन्दा कम गर्न सकिन्छ ? अहिलेको अवस्थामा बेसरेटमा प्रिमियम लगाउँदा १५ प्रतिशतभन्दा माथि नै ब्याजदर पुग्छ ।’–शर्माले भने ।
बेसरेटलागू गरी लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदर १५ प्रतिशभन्दा तल नै कायम गर्नका लागि विपन्न क्षेत्रमा जाने कर्जा बाहेक लघुवित्तलाई दिने कर्जा समेत सहुलियत ब्याजदरमा बैंकहरुले प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्