सिंहदरबार संवाददाता
काडमाडौं । बीमा समितिले चौतर्फी विरोध भएपछि पुनरबीमा व्यवसाय सम्बन्धी गरेको पछिल्लो निर्देशन बारे स्पष्टिकरण दिएको छ । समितिले ध्यानाकर्षण विज्ञप्ती जारी गर्दै मुलुक विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन पुनर्बीमाका सम्बन्धमा सो निर्देशन जारी गरेको स्पष्टिकरण दिएको छ ।
समितिले जारी निर्देशनको अपव्याख्या गर्दै विभिन्न संचार माध्यम र संचार माध्यममार्फत बीमक सङ्घका केही पदाधिकारीहरुले दिएको धारणा र यथार्थहीन भ्रमपूर्ण जानकारीप्रति समितिले खेद प्रकट गरेको छ ।
दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी संचालनमा रहेका कारण प्रतिस्पर्धीरुपमा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा र हाल मुलुकमा बैदेशिक मुद्राको संचिति घट्दै गएको तर पुनर्बीमा वापत ठूलो रकम विदेशिने गरेकाले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति संचितिमा समेत योगदान पु¥याउनु पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ मा भएका व्यवस्था बमोजिम यस समितिले बीमकले आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्साका सम्बन्धमा हालको व्यवस्था कायम राखी प्रत्यक्ष हिस्सास्वरुप प्रदान गरिएको पुनर्बीमा बाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमकहरुलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल नेपाल पुनरबीमा कम्पनी र हिमालयन रिले पुनरबीमा व्यवसाय गरिरहेका छन् । पुनरबीमा कम्पनी सरकारको समेत सेयर स्वामित्व रहेको कम्पनी हो । कम्पनी स्थापनामै बीमकले २० प्रतिशत व्यवसायको नेपाल पुनरकम्पनीलाई दिन पर्ने र बाँकी आफ्नो सहुलियतले विदेशी पुनरबीमा कम्पनीलाई दिन पाउथ्ये । तर, समितिको सोि निर्देशनले अब नेपाल पुनरबीमा कम्पनीले पाउने २० प्रतिशत बाहेकको ८० प्रतिशत व्यवसाय बीमकले स्वदेशी पुनरबीमा कम्पनी अर्थात् हिमालयन रिलाई नै दिनु पर्ने बाध्यता छ । समितिको सो निर्देशनको चौतर्फी विरोध शुरु भएपछि समितिले पेश विज्ञाप्तीमार्फत स्पष्टीकरण दिएको हो ।
यस्तो छ समितिको स्पष्टोक्तिः
बीमा समितिले पुनर्बीमाका सम्बन्धमा हालै बीमा कम्पनीहरुलाई दिएको निर्देशनलाई लिएर विभिन्न संचार माध्यम र संचार माध्यममार्फत बीमक सङ्घका केही पदाधिकारीहरुबाट आएका धारणाप्रति यस समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । समितिको निर्देशनलाई एकतर्फीरुपमा आफूखुशी मनगढन्तेरुपले व्याख्या गरी जनमानस र सिङ्गो बीमाक्षेत्रलाई नै दिग्भ्रमित पार्ने गरी व्यक्त भएका त्यस्ता धारणा र यथार्थहीन भ्रमपूर्ण जानकारीप्रति समिति खेद प्रकट गर्दछ ।
देशमा हाल पुनर्बीमा व्यवसायको एकाधिकार अन्त्य भई दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी संचालनमा रहेका कारण प्रतिस्पर्धीरुपमा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको र हाल मुलुकमा बैदेशिक मुद्राको संचिति घट्दै गएको तर पुनर्बीमा वापत ठूलो रकम विदेशिने गरेकाले बैदेशिक मुदा संचितिमा समेत योगदान पु¥याउनु पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ मा भएका व्यवस्था बमोजिम यस समितिले बीमकले आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्साका सम्बन्धमा हालको व्यवस्था कायम राखी प्रत्यक्ष हिस्सास्वरुप प्रदान गरिएको पुनर्बीमा बाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमकहरुलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, कुनै स्वदेशी पुनर्बीमकले न्यून आर्थिक क्षमताका कारण पुनर्बीमा गर्न नसकेको खण्डमा त्यसरी नसकेको अङ्शको पुनर्बीमा ‘पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८’ मा भएको व्यवस्था बमोजिम योग्यता पुगेका विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गर्न पाइने व्यवस्था समेत गरिएको सबैलाई विदितै छ । तसर्थ, स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई उनीहरुको आर्थिक क्षमताले नधान्ने पुनर्बीमा व्यवसाय पनि जबरजस्ती उनीहरुलाई नै दिनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बीमा समितिको निर्देशनबाट सिर्जना भएको भन्ने विभिन्न संचार माध्यममार्फत व्यक्त धारणा कुत्सित मनसायका साथ आम जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने र बीमा एवम् पुनर्बीमा व्यवसायको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने नियोजित उद्देश्यका साथ आएका हुन् ।
छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश लगायतका विभिन्न देशमा समेत मुलुकको हित, बीमितको बीमा रकमको सुरक्षा र बीमाक्षेत्रको समग्र विकासका लागि ती देशका बीमा नियामक निकायहरुले प्रचलित ऐन नियम बमोजिम समयानुकूल व्यवस्था गर्ने गरेका हुन्छन् । नेपालमा पनि नेपालको बीमा नियमनकारी निकाय ‘बीमा समिति’ ले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मुलुकको हित, बीमितको बीमा रकमको सुरक्षा र बीमा व्यवसायको विकास एवम् प्रवद्र्धनलाई समेत ध्यानमा राखी गरेको यस व्यवस्थालाई अन्यथा नलिई सहजरुपमा परिपालन गर्न गराउन सम्बन्धित सबैलाई बीमा समिति विनम्र अनुरोध गर्दछ ।
साथै, बीमा तथा पुनर्बीमाका सम्बन्धमा कुनै गुनासा एवम् समस्या भएमा यस समितिलाई सिधै जानकारी गराउन सम्बन्धित सबैसँग आग्रह गर्दछौं । बीमाक्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु बीमक, बीमित लगायत सरोकारवाला सबैसँगको छलफलबाट समाधान गर्न सकिनेमा यस समिति दृढ रहेको व्यवहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्