सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)मा सहुलियत माग्ने बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले घुमाउरो भाषामा कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहमा सहज हुनेगरी महिनैपिच्छे आफ्नो प्रतिवद्धताको सीमाभित्र बसेर बिजनेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी स्थित सिर्जना गरेको हो ।
अब बैंक तथा वित्त कम्पनीले आफूले महिनैपिच्छे कति सीडी रेसियो कायम गर्ने भन्ने कार्ययोजना पेश गर्नुपर्छ र सोही कार्ययोजनाअनुसार बिजेनस गर्दै जानुपर्छ । आफ्नो कार्ययोजना आफैं बनाउन र त्यसलाई पालना गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको हो ।
“बैंकहरूले अब कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्छ र अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ढकालले सिंहदरबारसँग भने, “वैशाखसम्म १०० प्रतिशत सीडी रेसियो पुर्याएर असार मसान्तसम्म अर्थात् २ महिनामै ९० बनाउन गाह्रो पर्ला नि भने यस्तो व्यवस्था गरेका हौं ।”
उनका अनुसार बैंकले सीडीको प्लान गर्नुपर्छ, मेरो स्थिति यस्तो छ भनेर असार मसान्तसम्म ९० कायम गर्ने के प्लान छ ? राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्छ ।
“हामीले त्यही योजना चाहियो भनेका हौं,” ढकालले भने, “त्यो प्लान कार्यान्वयन भयो कि भएन हामीले निरन्तर फलो अप गर्छौं । सबै अधिकार बैंक वित्त कम्पनीलाई छाडेका छौं । आफ्नो योजना आफैं कार्यान्वयन नगरे हामी छँदै छौं ।”
अर्थात्, पुस, माघ, फागुन गर्दै जेठसम्म कति-कति हुन्छ र कसरी ९० मा झार्छु भन्ने कार्ययोजना राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्छ ।
“पुसमा ९१ र माघमा ९२ बनाउने हो भने त्यहीअनुसार योजना बनाउनुपर्छ,” उनले भने, ” राष्ट्र बैंकमा पेश गरेर जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”
बैंकहरूले हालसम्म कार्ययोजना पेश गर्नु नपर्ने स्थिति थियो । अर्थात्, राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिने भन्दै घुमाउरो भाषामा बैंकहरूलाई प्रतिवद्धताभित्र बाँध्न खोजेको हो ।
यसले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा केही सहज भने हुनेछ ।
“बैंक वित्तीय संस्थाले तोकेका तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र उत्पादनका क्षेत्रमा गरेको कर्जा प्रवाह गर्न सजिलो भएको छ,” ढकालले भने, “स्वीकृत गरेर बसेको कर्जा भूक्तानी गर्न सहजता प्रदान गरिएको छ ।” यसरी कर्जा दिने प्रतिवद्धतालाई गरेका भए त्यसलाई आफैंले व्यवस्था गर्ने गरी कार्ययोजना पेश गर्न मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले गरेको उनको भनाइ छ ।
नबिल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीका अनुसार अहिलेसम्म बैंकहरूले सीडी कटाएपनि राष्ट्र बैंकको निगरानी पर्ने गरेका थिएनन् । अहिलेसम्म सीडी सीमामा राख्न सुझावमात्र हुने गरेकामा अब बैंकहरूलाई बाध्यात्मक स्थिति आइपरेको उनी बताउँछन् ।
“कार्ययोजना बनाउनुपर्ने काम थप भएको त छँदैछ, त्यति व्यवस्था गरिदिएपछि कारबाहीको डर पनि हुने नै भयो,” ज्ञवालीले भने, “राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सक्ने बाटो ख्रलाएको देखिन्छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिन नीति तर्जुमा गर्दै यसअघि रहेको सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो ल्याएको हो । जसअनुसार बैंकहरूले १ वर्षभित्र सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।
असार मसान्त अघि कुन महिन कति भन्ने तोकिएको थिएन । १ वर्षअघि यति नै कायम गर नभन्दा बैंकहरूले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कटाएर व्यवसाय गरिरहेका थिए ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले सीडीको कारण देखाएर कसैलाई कर्जा दिने कसैलाई नदिने गर्न पाउँदैनन् । तर, राष्ट्र बैंकलाई पेश गर्ने कार्ययोजनामा कुन क्षेत्रमा कति कर्जा दिने हो भन्ने खुलाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्