नियमनमा भन्दा नियन्त्रणमा जोड दिँदा राष्ट्र बैंक ‘बन्द अर्थतन्त्र’ निर्माणमा लागेको हो ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष रुपमा बैंकको ब्याजदर तोक्न थालेकाे आरोप चौतर्फी लाग्ने गरेकाे छ । पूर्व गभर्नरदेखि बैंकर र निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले यस्तो आरोप केन्द्रीय बैंकलाई समयसापेक्ष लगाउनु नौलो कुरा भने होइन । तर, केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको कात्तिक ३ गते र २९ गतेको सकुर्लरले भने यस्तो आरोप प्रमाणित नै भएको देखिन्छ ।

निक्षेपको ब्याजदर अघिल्लो महिनामा १० प्रतिशतमात्र थप गर भन्दै ब्याजदरको गणना समेत औसतमा गर्न निर्देशन दिनु नै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर तोक्नु पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल बताउँछन् ।

केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो सकुर्लरका अनुसार एउटै वर्गका बैंकले समान तबरको निक्षेपमा अधिकतम ब्याजदर तोक्न पाउँछन् । जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले मंसिर महिनामा निक्षेपको अधिकतम १०.०५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले १०.२५ र वित्त कम्पनीहरुको १०.३५ प्रतिशत दर कायम भइसकेको छ । अब पुस महिना पनि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले लागू गरेको निक्षेपको ब्याजदर कति तोक्छन् भनेर अहिले नै सजिलै एकिन गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा ग्राहकलाई सहज भएपनि बैंकहरुलाई भने प्रतिस्पर्धी व्यवसाय गर्न समस्या हुने बैंकरहरुले बताउँछन् ।

‘औसतमा गणना गरिएको निक्षेपको ब्याजदरमा स्प्रेड समेत ४.४ प्रतिशत कायम गर्दै कर्जा ब्याजदर पनि एकल अंकमा राख्नु पर्ने सेवा शुल्क समेत राष्ट्र बैंकले ताेकिदिएको छ,’ एक वाणिज्य बैंकका सीइओले सिंहदरबारसँग भने, ‘प्रतिस्प्रर्धी व्यवसाय यसरी बैंकहरुले कुनै हालतमा पनि गर्न सक्दैनन्, अहिले पछिल्लो र्‍याङ्कका बैंकहरु नियमकको यस्तो नियन्त्रणमा कहिलै माथि आउन सक्दैनन् ।’
अहिले राष्ट्र बैंक नियामक भन्दा बढी नियन्त्रक बन्दै जाँदा बैंकहरुको व्यवसाय विस्तार खुम्चिएकाे आम्दानी र नाफा घटेको उनको आरोप छ ।

राष्ट्र बैंकले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्न थालेको गुनासाे  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सामु सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पोख्दै आएका छन् । कर्जाको ब्याजदर, स्प्रेडदर सेवा शुल्कको निर्धारण गर्ने अधिकार बैंकलाई नै हुनुपर्ने तर्क अध्यक्ष गोल्यानले प्रत्येक मन्तव्यमा राख्दै आएका छन् ।

नेपाल खुल्ला अर्थतन्त्रको मुलुक हो । यहाँ मूल्यकाे निर्धारण बजारको माग र आपुर्तिले गर्छ । सोहीअनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा समेत केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्ने काम यसअघि गरेको थिएन ।

तर, राष्ट्र बैंकका पछिल्लो केही सकुर्लरलाई निर्क्याैल गर्ने हो भने बैंकले लिने निक्षेप र कर्जाकै ब्याजदर स्वयम तोकेको पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल बताउँछन् ।

‘खुला अर्थतन्त्रमा ब्याजदर भनेको बजारले निर्धारण गर्ने हो । त्यसमा आवश्यक सहजीकरणको लागि राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशन दिने हो,’ पूर्वगभर्नर नेपालले सिंहदरबारसँग भने, ‘सीधै ब्याजदर तोकेपछि बैंकहरु हात खुट्टा, मुख बाँधेर बजारमा छाेडेका जस्तो भएका छन् ।’

खुला अर्थतन्त्र भएकाे देशमा केन्द्रीय बैंकले बैंकको ब्याजदरको सीमा निर्धारण गर्दा विश्व जगतमा नराम्रो सन्देश गएको उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक निक्षेपको ब्याजदर तोकिदियो, नेपालको खुल्ला अर्थतन्त्र भनेर बन्द अर्थतन्त्र भएको उत्तरकोरियामा जस्तो हुन लागेको देखियो,’ उनले थपे, ‘ब्याजदर बन्द अर्थतन्त्रमा मात्र सरकारले तोक्छ । नेपालमा खुला अर्थतन्त्र भनेर केन्द्रीय बैंकले नै ब्याजदर तोकिदिएको छ ।’

बैंकले आफ्नो अनुकुलमा व्यवसाय नै गर्न पाएनन् भने बजार सञ्चालन नै हुन नपाउने हुँदा ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई नै छोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यता, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भने राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भविष्यमा आउने ठुलो समस्या रोक्न ब्याजदरलाई नियमन मात्र गरेको भन्दै बचाउनमा लाग्न थालेका छन् ।

उनले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ब्याजदर सम्बन्धी उठेका प्रश्नको जवाफमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कन्ट्रोल गर्न नखोजेको प्रष्ट्याएका थिए ।

‘राष्ट्र बैंकले ग्राहकको हित र बैंकको स्टेबल ग्रोथको लागि नै ब्याजदरमा नयाँ नीति लिएको हो,’ कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले भने, ‘ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण होइन नियमन मात्र गरेको हो, ब्याजदरको रेट नै राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको होइन । सीमा भित्र रहेर बैंकहरुले आफ्नो सहजता अनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्छन् ।’

राष्ट्र बैंकबाट ब्याजदरमा बढी नियमन भएको भनिएपनि अनावश्यक रुपमा ब्याजदर स्विङ हुने, संस्थाहरुलाई तत्काल असर पर्ने र समग्रमा ब्याजदरलाई असर पार्ने विषयलाई मात्रै राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको उनको भनाइ छ ।

‘लघुवित्त संस्थाहरुलाई मात्र १५ प्रतिशतको क्याप लगाएको तर अन्य बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई एउटा सीमामात्र दिइएको हो,’ उनले थपे, ‘त्यसभित्र रहेर रेट निर्धारण गर्ने अधिकार उहाँहरुलाई नै छ ।’

तरलता अभावको असर ब्याजदरमा पनि परेको हुँदा औसत ब्याजदर बढ्दै गएको छ । तर राष्ट्र बैंकको कुशल नियमन कै कारणले कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतितश कायम भएको जानकारी उनले गराए । यस्तो अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर औसतमा ९ प्रतिशतमा भन्दा कममा हुनु भनेको प्रणालीका लागि सकारात्मक विषय रहेको हुँदा राष्ट्र बैंककाे ब्याजदर नियमनको सकारात्मक पक्षलाई केलाउन उनले सबैलाई आग्रह गरे ।