सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामका विषयमा टीकाटिप्पणी बढ्न थालेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र दङ्गालको संयोजकत्वमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा गुणस्तरीय काम नहुने, उपभोक्ता समितिले सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कामको जिम्मेवारी लिएर निश्चित प्रतिशत कमिसन राखेर निर्माण व्यवसायीलाई काम दिनेजस्ता विकृति बढ्दै गएको गुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो ।
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम गठन भएको कार्यदललाई प्रतिवेदन पेश गर्न एक महिनाको अवधि दिइएको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायको काम रोकिएको प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा कार्यविधि बनाएर उपभोक्ता समितिलाई काम दिने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अहिलेसम्म कार्यविधि तयार नपारेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाअन्तर्गतका २० कार्यालय, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका काम उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म ती कार्यालयलाई उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशनविपरीत उपभोक्ता समितिमार्फत काम भएमा कारबाही गरिने जनाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उपभोक्ता समितिबाट काम दिइने उल्लेख छ जसलाई मन्त्री झाँक्रीले कार्यान्वयन गर्न रोकेकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्