सरकारले धान नकिनिदिँदा आधा मूल्यमा बेच्दै किसान

धनगढी । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले समयमै धान खरिद सुरु नगर्दा कैलाली, कञ्चनपुरका किसान सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा आधा मूल्यमै धान बेच्न थालेका छन् ।

धान बेचेर गहुँ लगाउने खर्च जुटाउनु पर्ने बाध्यताका कारण सस्तो मूल्यमा धान बेच्नु परेको किसानले बताएका छन् । ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले हाल सम्म पनि धान खरिद सुरु गरेको छैन,’ धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ का किसान राम कुमार चौधरीले भने, ‘सरकारले धान नकिनेपछि गहुँ लगाउनका लागि खर्च जुटाउन व्यापारीलाई सस्तोमा धान बेच्नु परेको हो ।’

सरकारले मोटो धानको समर्थन मूल्य प्रतिकिलो २७ रुपैयाँ ५२ पैसा निर्धारण गरेको छ । तर, चौधरीले भने १३ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले व्यापारीलाई धान बेचेको बताए । ‘वर्षाका कारण धान भिजेको थियो,’ उनले भने, ‘व्यापारीले भिजेको धान भन्दै १३ रुपैयाँ भन्दा बढीमा किन्न मानेनन्, खर्च नभएपछि त्यति नै मूल्यमा धान बेचेर गहुँका लागि मलखाद किन्ने योजना बनाएको छु ।’

कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–२ का किसान नारायण विष्टले १२ रुपैयाँमा धान बेचेको बताए । धनगढी भन्सारस्थित व्यापारीलाई धान बेचेका उनले आफ्नो क्षेत्रमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको खरिद केन्द्र नै नभएको बताए । ‘हाम्रो तिर सरकारी संस्थान छैन,’ उनले भने,‘सधैँ धनगढीमा आएर व्यापारीलाई धान बेच्दै आएका छौं । गत वर्ष २० रुपैयाँ पाए पनि यस वर्ष १२ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले धान बेचेका छौं ।’

धान भिजेर बिग्रेको भन्दै व्यापारीले धानको मूल्य दिनै नमानेको उनी बताउँछन् । ‘धान भिजेर बिग्रेका कारण हामीलाई पनि घाटा लाग्छ भन्दै व्यापारी धानको राम्रो मूल्य दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘सस्तैमा भए पनि धान बेच्नुपरेको छ, धान नबेची हिउँदे खेती लगाउन सकिँदैन ।’

लालझाडी गाउँपालिका–१ का चुट्कन रानाले पनि यस वर्ष निक्कै कम मूल्यमा धान बेच्नु परेको गुनासो गरे । ‘गाउँका धेरै किसान कैलालीको धनगढी आएर निजी उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सस्तो मूल्यमा धामाधम धान बेचिरहेका छन्’ रानाले भने, ‘खाद्य संस्थानलाई पर्खेर बसे त गहुँखेती नै हुँदैन ।’ उनले किसानको धान सस्तोमा किन्न गाउँगाउँमा समेत व्यापारी पुग्ने गरेको बताए ।

खाद्य संस्थानले धानको समर्थन मूल्य कायम गर्दै मोटो धान प्रति क्विन्टल २ हजार ७ रुपैयाँ २५ पैसा र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ रुपैयाँ ८५ पैसा तोकेको थियो ।

तर, कैलालीका निजी उद्योगी तथा व्यवसायीले भने किसानबाट एक हजारदेखि अधिकतम एक हजार ७ सय सम्ममा धान किन्ने गरेका छन् । ‘सरकारले मूल्य तोकेर सरकारले नै धान नकिन्ने भएको छ,’ कैलालीको अत्तरियामा अग्रज किसान मदन भट्टले भने, ‘जसका कारण किसान सस्तोमा धान बेचिरहेका छन्, यो उनीहरूको रहर नभई बाध्यता हो ।’ उनले खाद्य संस्थान व्यापारीसँग मिलेको आरोप लगाए ।

‘किसानले धान बेचिसकेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी खरिद प्रतिक्रिया सुरु गर्दछ,’ भट्टले भने,‘ढिलो गरी खरिद गर्ने कम्पनीले पछि व्यापारीबाटै कमिसन खाएर धान खरिद गर्ने गर्दछ, यसको छानबिन हुनु पर्दछ ।’ उनले असोज देखिनै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सुदूरपश्चिम कार्यालय धनगढीकी शाखा अधिकृत कल्पना विष्टले केन्द्रबाट ढिलागरी निर्णय भएका कारण धान खरिदमा ढिलाइ भएको बताइन् । ‘हामीले केन्द्रको निर्णय अनुसार काम गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रले ढिलागरी मात्रै धान खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

यही मंसिर १५ गते बाट धान खरिद गर्ने तयारी गरिएको उनले बताइन् । तर धान खरिदका लागि अझै पनि कोटा भने नतोकिएको उनले बताइन् । ‘केन्द्रले धान खरिदका लागि अझै पनि कोटा निर्धारण गरेर पठाएको छैन,‘उनले भनिन्,‘जसका कारण अझै पनि अलमल छ ।’

कैलालीका सात स्थानबाट यस वर्ष खाद्य संस्थानले धान खरिद गर्ने छ । शाखा अधिकृत विष्टका अनुसार धनगढीको मोहनपुर, टिकापुर, भजनी, जोशीपुर, शक्ति, अस्नेदी र मनिकापुरबाट यस वर्ष धान खरिद गरिने छ । संस्थानले यस वर्ष कैलालीको अस्नेदी र मनिकापुर खरिद केन्द्र थप गरेको छ । गत वर्ष सम्म कैलालीका पाँच स्थानबाट मात्रै धान खरिद हुँदै आएको थियो ।

कञ्चनपुरमा एउटै खरिद केन्द्र, गाउँगाउँमा व्यापारीले फाइदा उठाउँदै

कञ्चनपुरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले महेन्द्र नगरबाट मात्रै धान खरिद गर्ने गरेको छ । सबै किसान महेन्द्रनगर पुग्न नसक्दा त्यसको फाइदा भने व्यापारीले लग्ने गरेका छन् ।

महेन्द्र नगरबाट निक्कै टाढा रहेका बेलौरी नगरपालिका, पुनर्वास नगरपालिका, लालझाडी गाउँपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकाका किसानलाई खाद्य संस्थानको खरिद केन्द्रमा धान पुर्‍याउँदै एक दिन लाग्ने गर्दछ । अझ बयलगाढामा धान लग्ने किसानलाई एक दिनले पनि पुग्दैन ।

जसका कारण किसान महेन्द्रनगर जान झण्झ मान्ने गर्दछन् । किसानले खाद्य संस्थानमा धान नलग्दा निजी उद्योगी व्यवसायीले त्यसको निक्कै फाइदा उठाउने गरेका छन् । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका केशव उपाध्यायले गाउँगाउँमा आउने व्यापारीले किसानबाट सरकारी मूल्य भन्दा आधा मूल्यमा धान खरिद गर्ने गरेको बताए । ‘यहाँका धेरै किसान धान बेचेरै घर खर्च चलाउने गर्दछन्’ उनले भने–‘चाडबाडमा सबैलाई पैसा चाहिएको हुन्छ, अनि व्यवसायीले भने जति मूल्यमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन सेन बडायक सरकार बाटै व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी नीतिगत त्रुटि भएको बताउँछन् । ‘सरकारले साँच्चै किसानको धान खरिद गर्न चाहेको भए हरेक स्थानीय तहमा खरिद केन्द्र तोक्नु पर्दथ्यो’ उनले भने–‘तर व्यापारीलाई झनै फाइदा पुग्ने गरी कञ्चनपुरमा मात्रै बिक्री केन्द्र राखिएको छ, त्यहाँ पुग्न लालझलाडीका किसानलाई सम्भव छैन ।’ गाउँगाउँबाट किसानको धान सस्तोमा किनेर व्यापारीले नै खाद्य संस्थानलाई महंगोमा धान बेच्ने गरेको उनको आरोप छ ।