रोविन पौडेल
काठमाडौं ।
तथ्यांक स्पष्ट छ,
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर उठायो । यो कर सरकारले आर्थिक वर्षभर उठाएको ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको १०.५ प्रतिशत हो । सोही आर्थिक वर्ष निगमले ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्यो । पेट्रोलको भाउ १५ पल्ट र डिजेलको १४ पल्ट बढ्यो ।
यो तथ्य भन्छ कि करको हकमा निगम सरकारको दुहुनो गाइ बनेको छ । र, आम सर्वसाधारणको ढाड सेकिइरहेको छ । करिब १ खर्ब रुपैयाँ सरकारले सीधा उपभोक्ताबाट उठाएको रकम हो, नेपाल आयल निगममार्फत् ।
कसरी ? निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनमा तिर्ने मूल्यमा भन्सार शूल्क, पूर्वाधार विकास कर, सडक सम्भार शूल्क, वातावरण कर, मुल्य अभिवृद्धि कर, निगमको खर्च, ढुवानी भाडासमेत जोडेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तय गर्छ । १ लिटर तेल बेच्दा ५७ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाइसकेको हुन्छ । १ सिलिन्डर ग्यासमा त २ सय ७९ रुपैयाँ कर स्वरुप सरकारले पाउँछ ।
यो कर निगमले आफ्नो खल्तीबाट झिकेर तिर्दैन, उपभोक्ताले पनि निगमलाई तिरेका होइनन् । निगम एउटा पुल हो जसले उपभोक्ताबाट पैसा उठाउँछ, अनि सुटुक्क सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गरिदिन्छ ।
कुन वर्ष कति कर उठायो सरकारले ?
इन्धनबाट सरकारले उठाउने कर पाँच वर्षमा ५ गुणाले बढेको छ । नेपाल आयल निगमबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार आव २०७२/७३ मा सरकारले इन्धनबाट कुल २३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर उठाएको थियो जुन आव २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
आव २०७३/७४ मा सरकारले इन्धनबाट ४७ अर्ब ७ करोड, आव २०७४/७५ मा ५५ अर्ब १ करोड, आव २०७५/७६ मा ६५ अर्ब ९३ करोड र आव २०७६/७७ मा ६७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर उठाएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इन्धनबाट राम्रै कर उठाउन सकिने स्कोप देखेपछि २०७७ जेठ १५ गते ल्याएको बजेटवक्तव्यमार्फत् पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार शुल्क थपे । त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यिय परियोजना निर्माणका लागि लिँदै आएको ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास करमा ५ रुपैयाँ थपेर १० रुपैयाँ बनाइसकेका थिए ।
यसको बोझ सुरुमा त आयल निगमले बोक्यो । पछि निगमले पनि घाटा थेग्नै नसक्ने भएपछि उपभोक्तामा ट्रान्स्फर गरियो ।
यसरी हेर्दा सरकारका लागि निगम सुनको अण्डा दिने कुखुरी हो । यसको सीधा मारमा उपभोक्ता पर्ने गरेका छन् ।
सरकारका लागि वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने स्रोत नेपाल आयल निगम हो ।
ग्यासको उदाहरण लिऔं,
सरकारको भूमिका यस्तो छ कि ग्यासमा सरकारले प्रतिसिलिन्डर २ सय ७८ रुपैयाँ ८६ पैसा कर उठाउँछ । निगमको थाप्लोमा प्रतिसिलिन्डर ६ सय ५७ रुपैयाँ घाटा बेहोर्न बाध्य बनाउँछ । र उपभोक्ताई महिनैपिच्छे मूल्यवृद्धिमार्फत् शिकार गर्छ ।
यसरी नै पेट्रोल र डिजेलमा पनि दोहोरो भुमिका खेल्छ, आफू कर उठाउँछ, निगमलाई घाटामा पुर्याउँछ र उपभोक्तालाई महिनैपिच्छ मूल्यवृद्धिमार्फत् ढाड सेकाउँछ ।
युवराज खतिवडाले खनेको बाटो (इन्धन कर नीति)मा गाडी चलाउँदै जनार्दन शर्मा
कुनै समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ४० डलर हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इन्धनलाई करको राम्रै स्रोत मानेर कर थोपरे । पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय रुपैयाँमा किन्न पाउँदा कसैको गुनासो थिएन । निगमलाई प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ नाफै थियो ।
यही परिवेश हेरेर २०७७ जेठ १५ को बजेट वक्तव्य (आफ्नो कार्यकालको अन्तिम) बाट पेट्रोल र डिजेलमा भन्सार शुल्कमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाए । त्यसभन्दा अघि नै मन्त्रिपरिषदे निर्णय गरेर ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर लिइँदै आएको पूर्वाधार विकास करलाई १० पु¥याइयो ।
आज अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९० डलर पुगेको छ । तर, सरकार कर फिर्ता लिन मौन छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा दोब्बर राजस्व उठाउँने भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन् । उपभोक्ताको मूल्यवृद्धिले पिल्सिइरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय मौन
यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी मौन छन् । इन्धनमा गरिएको मूल्यवृद्धिबारे विभिन्न फोरममा हुने छलफलमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि उपस्थित हुन्छन् । सबैका कुरा सुन्छन्, अनि सुटुक्क उठेर हिँड्छन् । मन्त्री शर्मा पनि सार्वजनिक फोरममा न इन्धको मूल्यका बारेमा बोल्छन् न त करको विषयमा नै ।
अर्थमन्त्रीमा उपभोक्तामा यतिको मार परिरहँदा कर घटाउनुपर्ने आवश्यकता बोधसमेत नभएको देखिन्छ ।
भारतले घटायो अन्तःशुल्क
भारत सरकारले पेट्रोलमा लाग्ने अन्तःशुल्क ५ रूपैयाँले घटाउँदा डिजलमा १० रूपैयाँ कटौती गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रणबाहिर गएपछि भारत सरकारले इन्धनमा लाग्ने अन्तःशूल्क हटाएको हो ।
भारतमा तेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १५ भारू ९१ सय ९० नेपाली रूपैयाँ०सम्म पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिँदा प्रशोधित तेलको मूल्य पनि निकै उच्च छ ।
भारतमा दिपावलीको पूर्व सन्ध्यामा मोदी सरकारले पछिल्लो तीन वर्षमा पहिलो पटक इन्धनको मूल्यमा यसरी कटौती गरेको हो ।
दैनिक जसो वृद्धि हुने इन्धनको मूल्यका कारण भारतीय नागरिक हैरान भएका थिए, अन्तशुल्क घटाउने निर्णयले थोरै भए पनि राहत मिलेको छ ।
केन्द्र सरकारले अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेसँगै भारतीय जनता पार्टी शासित कैयौं प्रदेशहरुमा पनि त्यसै गरि मूल्य घटाउने निर्णय भएको छ ।
नेपालमा यसरी तोकिन्छ तेलको मूल्य
अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ बमोजिम ईन्डियन आयल कर्पोरेसनले नेपाल आयल निगमलाई हरेक १५ दिनमा नयाँ मूल्य पठाउँछ । भारतले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको हरेक १५ दिनको तथा मट्टितेल र एल पि ग्यासको ३० दिनको बजारको औसत मूल्य पठाउँछ । सोही मूल्यमा आगामी १५ दिन तेल किन्नुपर्ने हुन्छ ।
प्राप्त मूल्यलाई प्लाट्स, आर्गस जस्ता विश्वसनीय उपकरणबाट निगमले क्रस भेरिफाई गर्दछ । सो मूल्यमा देहायका शिर्षकहरुको लागत जोडी पेट्रोल पम्मरविक्री स्थलको मूल्य निर्धारण गरिन्छः
१. भन्सार शुल्क
२. सडक मर्मत सुधार
३. पूर्वाधार विकास कर
४. मूल्य अभिवृद्धी कर
५. अन्य विभिन्न शिर्षकका कर तथा शुल्कहरु,
६. इण्डियन आयल डिपोबाट निगमको डिपोसम्मको ढुवानी टैङ्कर तथा बिमा खर्च,
७. प्राविधिक नोक्सानी,
८. निगमको प्रशासकीय खर्च, र
९. डिलर्सको कमिसन तथा खर्चहरु ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्