सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्त कमैया र कमलरीहरुको व्यवस्थापनका लागि संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् ।
मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा आज मुक्त कमैया, कमलरी र सम्बद्ध व्यक्तिहरुसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले मुक्त कमैया र कमलरीहरुको समस्यालाई प्राथमिकिकरण गरेर तत्कालिन र दिर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडी बढ्न आफूले चाहेको बताइन् । उनले भनिन्, “कमैया र कमलरी मुक्त घोषणा भएर पनि उनीहरुको व्यवस्थापन हुन नसक्दा झनै समस्यामा रहनु परेको छ, ति समस्याहरुलाई प्राथमिकिकरण गरेर तत्काल हल गर्न सकिने विषय तत्कालै र विस्तारै गर्दा हुने कुराहरु विस्तारै हल गरेर समस्यालाई दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने गरी अगाडी बढ्न आफूले चाहेकाले त्यसै अनुरुप सम्बद्ध पक्षलाई लाग्न अनुरोध गर्दछु ।”
मन्त्री श्रेष्ठले तीन तहको सरकार रहेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशले गर्न सक्ने समस्या त्यहीबाट हल गर्ने र केन्द्रले गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले छिटो पहल लिने पनि बताइन् ।
उनले जुन उदेश्यका साथ जसरी कमैया र कमलरी मुक्त गरिएको थियो त्यसैगरी त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुको व्यवस्थापन गरी दिगो रुपमा समस्या समाधान गर्न आफुले सक्दो प्रयास गर्ने पनि बताइन् ।
छलफलका क्रममा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङबाट आएका कमैया र कमलरीका प्रतिनिधिहरुले कमैया र कमलरीको व्यवस्थापन लामो समयसम्म हुन नसक्दा समस्या बढ्दै गैरहेको, कमलरीहरु थप पिडामा रहेको बताए ।
उनीहरुले कमलरीको समस्या समाधान नहुदा, बालविवाहको समस्या बढेको, कमलरीहरुलाई शिक्षाका लागि पर्याप्त रुपमा छात्रवृत्ती नहुँदा बीचमा नै पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था आएको, होस्टेलबाट निस्कने उमेरका कमलरीहरु जग्गा र घर नभएकाले अव कहाँ जाने भन्ने अवस्थामा रहेको लगायतका समस्या सुनाए ।
उनीहरुले छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधन हुन सके आफुजस्ता कमलरीहरुको भविष्य राम्रो हुने भन्दै सरकारले तोके अनुसार जग्गा, आवास, शिक्षा, सिपमुलक तालिम र स्वास्थ्यको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिदिन आग्रह समेत गरे ।
आजै मन्त्री श्रेष्ठले सुकुम्बासीसँग सम्बद्ध पक्षहरुसँग पनि छलफल गरिन् । सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले महोत्तरीको रामगोपाल पुरको गाउँव्लकमा रहेका लालपुर्जा विहिन नागरिकहरुलाई लाजपुर्जा वितरण गरिएको र अब देशैभरमा गाउँव्लकमा रहेका समस्या समाधान गर्दै लालपुर्जा वितरणको काम अगाडी बढाइने बताइन् ।
दलित भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीको समस्या समाधानका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्