बैंकरलाई वित्तीय सुशासन पढाउँदै गभर्नरले भनेः हस्तक्षेप गर्न बाध्य नपार्नुस्

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरूले बढी सेवा शुल्क लिनु नहुने बताएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको वार्षिक साधारणसभामा गभर्नर अधिकारीले मध्यस्तकर्ता भएपनि बढी सेवा शुल्क लिन नहुने जिकिर गरेका हुन् ।

“बैंक मध्यतकर्ता हो तर सेवा शुल्क मार्फत मध्यस्तकर्ताले धेरै फाइदा लिनु हुदैन,” गभर्नर अधिकारीले भने ।

अर्को प्रसंगमा उनले केही सस्थाले संस्थागत अनुसासन उल्लंघन गरेकाले राष्ट्र बैंक हस्तक्षेप गर्न बाध्य भएको बताए । “तत्काल नाफा खोज्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन प्रतिफललाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बैंकले बुझ्नुपर्छ,” उनले भने ।

राष्ट्र बैंक माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न नचाहने उनले स्पष्ट पारे । बैंकिङ क्षेत्र चुनौतीपूर्ण अवस्था बाट अघि बढिरहेको बताउँदै उनले कोडबीच फिल्ड सुपरिवेक्षण नहुँदा बैंकहरुले संस्थागत सुशासन उल्लंघन गरेको बताए ।

ग्राहकका आवश्यकताअनुसार माग सम्बोधन गर्दा गत आर्थिक वर्ष कर्जा विस्तार उच्च भएको उनको बुझाइ छ । बैंकहरूले यसबीचमा वित्तीय सुशासन उलंघन गरेको, कोभिड पछि ६ महिनासम्म कर्जा तिर्ने समय थप गर्दा कर्जा रिकभरी नभएको, कर्जाको विस्तार अत्यधिक भएको कारण तरलतको ठुलो समस्या भएको बताउँदै उनले अहिले संयमित भएर कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिए ।

बैंकहरुले कमभन्दा कम मध्यस्तता शुल्कमा काम गरेर प्रतिस्पर्धाबाट नै मूल्य तय गर्नुपर्ने त्यसको लाभ समग्र वित्तीय क्षेत्रले प्राप्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस्, प्रतिकुल समयमा उच्च नाफा खोज्ने काम नहोस्, नियामकीय निर्देशनमा छिद्र खोज्ने काम पनि नहोस्,” गभर्नरले भने, “समग्र आर्थिक क्षेत्र चुनौतिबाट गुज्रिएको छ। वित्तीय क्षेत्रमा समस्या भइरहेकै छ । बैकिङ क्षेत्रमा महामारीमा सुपरभिजन नअुँदा सुशासनमा कमि देखिएको छ ।”