लक्ष्मी लघुवित्तको एक निर्णयले छोरो बितेपनि बुढेसकालको सहारा बन्यो कोष

काठमाडौं । लक्ष्मी लघुवित्तले ठूलै दोधारबीच एउटा निर्णय गर्‍यो । त्यो हो, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफ्ना कर्मचारीको योगदान रकम पठाउने ।

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुदैनौं’ भन्दै आन्दोलनरत रहँदा लघुवित्तले आफ्ना सम्पूर्ण कर्मचारीको योगदान रकम २०७८ वैशाख १ गतेदेखि पठाउन सुरु गरेको हो ।

कोषमा आबद्ध भए खाइपाइ आएको सेवा सुविधा घट्ने त्रासमा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु स्वेच्छिक आबद्धता गर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघले कोष विरुद्ध हालेको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ ।

सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु सडक आन्दोलनदेखि अदालतसम्म पुग्दा लक्ष्मी लघुवित्तले भने राज्यको कानून मान्दै कोषमा आबद्ध भएको थियो । लघुवित्त आबद्ध हुँदाताका कोषमा योगदान रकम पठाएको भन्दै कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीहरु आफ्नो प्रसाशन विरुद्ध खनिएका थिए ।

तर, लक्ष्मी लघुवित्तले आफ्नासँगै सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको आखाँमा तारो बन्दै कोषमा योगदान रकम पठाउन गरेको निर्णय आज फलिफाप साबित भएको छ । संस्थाको एउटा निर्णयका कारण आज नियतीले खोसेको बुढेसकालको साहारा सामाजिक सुरक्षा कोष हुन सकेको छ ।

खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका बुवा देवकुमार भट्टराई र आमा ढकमाया भट्टराईको बुढेसकालको एउटै मात्र साहारा थिए छोरा उपेन्द्र भट्टराई ।

उनी विगत ५ वर्षयता लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पाँचथर भालुचोक शाखामा कार्यरत थिए । ६३ वर्षका आमा र ५८ वर्षका अपाङ्ग बुवाको एकमात्र साहारा, परिवारको सम्पूर्ण आर्थिक भार उपेन्द्रको काँधमा थियो ।

तर, नियतीको खेललाई कसैले रोक्न सक्छ र ? उमेरमा ३० समेत नकाटेका उपेन्द्रलाई विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणले भेट्यो ।  उपचारकै क्रममा २०७८ असोज असोज ५ गते अल्पआयुमै उनको मृत्यु भयो ।

कोषको नियमअनुसार लक्ष्मी लघुवित्तले उपेन्द्रको नाममा वैशाखदेखि असोज महिनासम्म ३० हजार ९४९ रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । उक्त अवधिमा कोषमा मृतकको मासिक तलबको १० प्रतिशत र रोजगारदाताबाट २१ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम संस्थाले कोषमा जम्मा गरको हो ।

शाखा प्रबन्धक रहेका उप्रेन्द भट्टराइको मृत्युले संस्थाले एक होनहार कर्मचारी गुमाउनु परेपनि प्रभाव संस्थामा छँदैछ । तर, आफ्नो एक निर्णयले मृतक कर्मचारीको परिवारलाई जीवनभरको लागि सहायता जुटाउन सफल भएको संस्थाका कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्मा बताउँछन् ।

‘कोषको चौतर्फी विरोध हुँदा हामी कोषमा योगदान रकम पठाउन दोधार थियौं । तर, आज आएर सही निर्णय गर्यौं भन्ने भाव आएको छ,’ भावुक हुँदै शर्माले भने, ‘मरेकालाई जिउँदो बनाउन नसकेपनि सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा वापतको सुविधा आश्रित परिवारलाई दिलाउन सक्यौं ।’

उनले सबै रोजगारी प्रतिष्ठान तथा आबद्ध कर्मचारीलाई कोषमा केही बुँदाका दुविधालाई औंल्याएर आबद्ध नहुनु भन्दा यसका राम्रो पक्षलाई बुझेर आउन आग्रह गरे ।

‘कोषमा योगदान रकम पठाउने निर्णय गर्दै गर्दा यति चाँडै कर्मचारीलाई सुविधा दिनु पर्छ भनेर सोचेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘बजारमा हल्ला गरिएजस्तो कोषमा आबद्ध हुँदा खाइपाइ आएको सुविधा कटौती हुँदै बरु थप सुविधा प्राप्त हुने रहेछ ।’

कुनै पनि संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई भैपरी आउँदा क्षणीक रुपमा लाभ दिन सक्ने भएपनि जीवनकाल भरी सुविधा दिन नसक्ने हुँदा कर्मचारी र आश्रित परिवारका लागि कोषले धेरै महत्वपूर्ण खेल्ने उनको बुझाइ छ ।

‘धेरै तलब आम्दानी भएकालाई कोषको सेवा सुविधा गौण लाग्न सक्छ तर, नियमित आम्दानी नहुनेलाई कतैबाट आय नियमित हुनु नै ठुलो कुरा हो,’ संस्थाका सीइओ शर्माले भने ।

हालसम्म १ सय १२ जना आश्रित परिवारलाई कोषले मासिक पेन्सन दिँदै आएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको तर्फबाट भने लक्ष्मी लघुवित्तले यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने पहिलो हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको गलत बुझाइको कारण कोष पछिल्लो पटक अदालतसम्म पुग्नु परेको गुनासो कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञावलीले गरे ।

‘कोषमा भएका दुविधाहरु हामीले समयसापेक्ष संशोधन गरिरहेका छौँ, तर केही गलत बुझाइका कारण अदालती मुद्दा मामिलासम्ममा पुग्यौं,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले भने, ‘माग गरिएअनुसार कोषको ऐन नीतिहरु संसोधन हामीले गर्दै लगेका छौँ । सबै एकै पटक हुँदैन तर, वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले बुझे जस्तो खाइपाइ आएको सुविधा कटौती हुँदैन भन्ने उदाहरण लक्ष्मी लघुवित्तका मृतक परिवारले पाएको सुविधाले प्रष्ट पार्छ ।’

हाल कोषले आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गतमात्र मासिक १४ लाख रुपैयाँ पेन्सनको रूपमा वितरण गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

कति पाउँछन् भट्टराई दम्पत्तीले पेन्सन ?

लक्ष्मी लघुवित्तका शाखा प्रवन्धक मृतक उप्रेन्दका मासिक तलब २६ हजार ९ सय रुपैयाँ थियो । तलबको ६० प्रतिशतका दरले कोषले उनको बुवा आमाको खातामा पठाउने सम्झौता गरिसकेको छ । कोषको नियमअनुसार आश्रित परिवारमा आमा बुवा भए ६० प्रतिशत र श्रीमतीले ६० प्रतिशत र छोराछोरीले ४० प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ ।

मृतक उपेन्द्र अविवाहित नै भएका कारणले कोषले मासिक तलबको ३०/३० प्रतिशत आमा बुवाको छुट्टाछुटै खातामा गरी ६० प्रतिशत अर्थात् मासिक १६ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ १२ पैसा पठाउन सुरु गरिसकेको छ । यस बाहेक कोषले अन्तिम संस्कार खर्च समेत २५ हजार रुपैयाँ मृतकको परिवारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

छोरा हुँदा मासिक रुपमा दिने घर खर्चको कमि कोषले दिने मासिक पेन्सनले केही हदसम्म पुरा गर्ने अनुमान मृतक भट्टराइकी आमा ढकमायाले लगाइन् ।

‘मलाइ गाडी लाग्छ, खोटाङबाट रातभरी यहाँ आइपुग्दा आधा मरेको छु तर छोराको सम्झानामा सरकारले दिने पेन्सन पाइन्छ भनेर आए’ ढकमायाले गहभरी आँशु पार्दै सिंहदरबारसँग भनिन्, ‘छोरा नै नभएपछि किन चाहियो पेन्सन भनेर पहिले त आउन मानेकै थिइनँ, छोरा काम गर्ने अफिसका सरहरुले धेरै सम्झाउनु भएपछि दुःखमा साहारा होला भनेर आएका हौँ ।’

हिजोको छोराले ल्याएर दिने तलब थाप्दाको आनन्द आउने भएपनि आश्रित परिवार भएर हरेक पल्ट पेन्सन थाप्दा मन पोल्न सक्ने चिन्ता उनको छ । तर, छोराको नाममा पाइने पेन्सनले दुःख पर्दा आफन्तमा हात फैलाउन नपर्ला भन्नेमा आफू ढुक्क भएको उनले सुनाइन ।