‘एअर इण्डिया जसरी बेच्ने होइन, जनतालाई पनि १४ प्रतिशत आईपीओ जारी गर्न लागेका हौं’

भारत सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक एअर इण्डियाको पुरै स्वामित्व टाटा कम्पनीलाई बेचेको छ । अर्थात् अब एअर इण्डिया भारतको सरकारी जहाज सेवा नभएर निजी कम्पनी बनेको छ । भारत सरकारले सार्वजनिक बोल कबोल मार्फत १८ हजार करोड भारुमा टाटा ग्रुपलाई एअर इण्डिया बेचेको हो ।

अब प्रश्न उठ्छ, के भारत सरकारले आफूसँग एअर इण्डिया चलाउने पैसा नभएर नै निजी कम्पनीले लिलामीमा बेचेको हो त ? त्यस्तो विलकुलै होइन, भारत सरकारसँग एअर इण्डियालाई चलाउन सक्ने श्रोत साधन थियो । तर त्यहाँको कमजोर व्यवस्थापन, कामचोर तथा भ्रष्ट कर्मचारीका कारण भारत सरकारले अन्तत्वगत्व राष्ट्रिय ध्वजा बाहकलाई बेच्ने निचोड निकाल्यो ।

मान्छेहरुलाई लाग्न सक्छ भारत सरकारले राष्ट्रिय ध्वजा बाहकलाई मास्यो । तर त्यो विलकुल गलत हो, राष्ट्रिय ध्वजा वाहकलाई जोगाएको हो । सरकारी स्वामित्वमै राखेको भए केहि वर्षपछि भने त्यो पक्कै मासिने थियो किन की त्यहाँ खराब व्यवस्थापन र कामचोर कर्मचारीहरुको हालीमुहाली थियो । एअर इण्डियाको पुरै स्वामित्व बेच्ने भारत सरकारको निर्णयको विरोधमा एक जना पनि कर्मचारी उत्रिएनन् । एअर इण्डियाले कर्मचारीहरु ननिकाल्ने सर्त स्वीकार गरेको छ । काम गर्नेलाई काममा लगाउने र कामचोरलाई पनि काम नगरी तलब नपाउने व्यवस्था बाहेक अरु कुनै नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

एअर इण्डिया र नेपाल वायुसेवा निगम
भारत सरकारले एअर इण्डियाको स्वामित्व पुरै ‘सेल आउट’ गरेको हो । हामीले नेपाल वायुसेवा निगममा सरकारको बहुमत स्वामित्व रहने गरि कम्पनी मोडल प्रस्ताव गरेका हौं । दुवैको समानता भनेको सरकारले सञ्चालन गर्न मुस्किल देखिएपछि लगानी र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गर्न खोजिएको भने पक्कै हो ।

निगममा व्यापक छाडापन छ, अनियमितता छ, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग छ । निगमलाई कम्पनी मोडलमा लगेर त्यसलाई रोकौं र कर्मचारीलाई काम गर्न बाध्य पारौं भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो । २/३ वर्ष पहिले निगमको डीडीए (सम्पति दायित्व मूल्यांकन) गरिएको रहेछ । अहिले त्यसलाई मान्यता दिन सकिन्न । सरकारको अग्रसरतामा नयाँ डीडीए गरिनुपर्छ । उचित मूल्यांकन गर्ने कम्पनीलाई डीडीएको जिम्मा दिनुपर्छ ।

अहिले निगमसँग ४८ अर्ब रुपैयाँ दायित्व(ऋण) छ । मेरो अनुमानमा निगमको सम्पति ७० देखि ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ ।

निगम र कर्मचारी आन्दोलन
निगममा कर्मचारीहरुले कम्पनी मोडलमा जाने प्रस्तावको विरोधमा सुरु गरेको आन्दोलनले एक सय दिन मनाउँदैछ । मलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएका छैनन् । बाहिरै बसेर कार्यालयको काम गरिरहेको छु । निगमसँग साना ठूला गरेर उडाउन मिल्ने ६ वटा जहाज । १८ सय कर्मचारी छन् । तिमध्ये ९२५ जना मात्रै स्थायी कर्मचारी छन् भने बाँकी करार, ज्यालादारी र आउटसोर्सका छन् । निगममा स्थायी कर्मचारीले काम नगर्ने परिपाटी छ । उनीहरुले काम नगरेपछि करार र आउटसोर्सिङमा कर्मचारी राख्नु परेको अवस्था छ ।

कम्पनी मोडलः जनतालाई १४ प्रतिशत आईपीओ
हामीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने भनेका हौं । त्यसको अर्थ यसको सेयर कुनै व्यावसायीक समूहलाई बेच्ने भनिएको होइन् । कम्तिमा पनि ५१ प्रतिशत स्वामित्व सरकारकै रहन्छ । १४ प्रतिशत सेयर जनतालाई आईपीओ मार्फत विक्रि गर्ने हो । बाँकी ३५ प्रतिशत सेयर विदेशी रणनीतिक साझेदार वायुसेवा कम्पनीलाई दिने भनेका हौं ।

घाटामा रहेको निगमको आईपीओ कसरी जारी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि आउला । सरकारको सानो निर्णयले विशेष परियोजनामा सर्वसाधारणको पनि लगानी खुला गर्न सकिन्छ । जसरी ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्दै रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत परियोजनामा सर्वसाधारणले आईपीओको रुपमा लगानी गर्न पाए । तोकिएको प्रतिशत काम सम्पन्न भएको खण्डमा मात्र आईपीओ जारी गर्न पाइने व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषद मार्फत निर्णय गरेर सरकारको लगानी भएको परियोजनामा काम सुरु हुँदै पनि आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था त्यसमा गरिएकोथियो । नेपाल वायुसेवा निगमका हकमा पनि सरकारले त्यस्तै निर्णय गर्न सक्छ । निगमको आईपीओ खुलाउने हो भने जनताले ठूलो मात्रामा लगानी गर्नेछन् । त्यसले राष्ट्रिय ध्वजा बाहक प्रति जनताको अपनत्व स्थापित हुन्छ । १४ प्रतिशत लगानी गर्ने नागरिकहरुबाट १।२ सञ्चालक पनि नियुक्त गर्ने योजना छ ।

नेपाली जनताको पैसा परेपछि विदेश जाँदा आफ्नै जहाजमा चढेर विदेश जाने, यहाँका ट्राभल एण्ड टुर कम्पनीले नेपाली एयरलाइन्सलाई प्राथमिकता दिनेछन् । उनीहरुलाई पनि लगानी गर्न लगाऔं । उनीहरुले हाम्रै मात्र टिकट काटुन् । हाम्रै जहाज चढुन् भन्ने सोच हो । निगममा यसअघि जस्तै भोलि ठूला स्क्यान्डल(काण्ड) हुन लागे जनताको स्तरबाट खबरदारी गर्ने वातावरण बन्नेछ । त्यसपछि निगम १४।१५ सय कर्मचारीको मात्र नभएर नेपाली जनताको एअर लाइन्स हो भन्ने महसुस हुनुपर्छ । वास्तवमै नेपाल वायुसेवा निगम १४।१५ सय कर्मचारीको मात्र होइन, ३ करोड नेपालीको हो ।

त्यसलाई सहि अर्थमा कार्यान्व्यन गर्न आईपीओ जारी गरेर सबैको स्वामित्व कायम गर्नुपर्छ । कार्यविधिको एउटा लाइन संशोधन गरे आईपीओ जारी गर्न पाइन्छ । आईपीओ जारी गर्नु भनेको कुनै कम्पनीलाई बेच्नु होइन । नागरिकको स्वामित्व स्थापित गर्नु पनि हो । हामीले प्रष्ट रुपमा भनेका छौं की ५१ प्रतिशत सरकारको सधै रहनेछ । १४ प्रतिशत लगानी नेपाली जनताले आईपीओका रुपमा गर्नेछन् । ३५ प्रतिशत विदेशी लगानीकर्ता, मल्टिनेसनल रणनीतिक साझेदार ठूल्ठूला कम्पनी ल्याऔं । यसले निगमको भविष्य उज्वल हुनेछ । अहिलेकै अवस्थामा निगम चलाउने हो भने केहि वर्षभित्रै टाट पल्टिने निश्चित छ ।

नयाँ मन्त्रीसँग अपेक्षा ?
माननीय प्रेम आलेलाई नयाँ मन्त्रीका रुपमा पाएका छौं । उड्डयन क्षेत्रमा मन्त्रीको रुपमा काम नगरेको भएपनि काम गर्ने आकांक्षा राख्ने व्यक्ति हो उहाँ । पर्यटन क्षेत्रका धेरै मुद्दामा बोल्दै आउनुभएको पनि थियो । उहाँको चासोले राम्रै ऊर्जा प्राप्त होला भन्ने आशा छ ।

(नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक पौडेलसँग गरेको कुराकानीमा आधारित।)