भारतमा डुब्नै लागेका बैंक जोगाउन सरकारले ५८ अर्ब डलर थप्नुपर्ने, यस्तो छ रिकभरी प्लान

बीबीसी हिन्दी । डेढ लाख भन्दा बढी शाखामा दुई खर्ब डलरको डिपोजिट र अरबौं उपभोक्तालाई आफ्नो सेवा दिईरहेका भारतीय बैंकहरुको अवस्था कागजमा मजबुत देखिन्छ तर वास्तविकता त्यस्तो छैन् ।

बर्षाैसम्म कैयौं बैंकले अविवेकपूर्ण तरिकाले त्यस्ता प्रोजेक्टहरुलाई ऋण दिएका थिए जो अहिले बेकार सावित भएका छन् । त्यस्तो कर्जा बढेर अहिले अरबौं डलर पुगेको छ, बैंकहरु ति डुबेका कर्जाका कारण हैरान छन् । असुल हुनै नसक्ने कर्जामध्ये सरकारी बैंकहरुको हिस्सा ६० प्रतिशत भन्दा बढी छ ।

सन २०१८ मा सरकारले त्यस्ता पाँच बैंकलाई डुब्नबाट बचाएको थियो । बैंकहरुको कर्जा असुलीका लागि परम्परागत उपायहरु नै अवलम्बन हुँदै आएको छ । जसबाट केबल एक तिहाई कर्जा मात्रै उठाउन सम्भव भैरहेको छ ।

सन २०१६ मा सरकारले इन्सोल्वेन्सी एण्ड बैंकरैप्सी कोड लागु गरेको थियो । जसले कर्जा असुलीमा केहि वृद्धि गरेको थियो । र ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म कर्जा असुली भएको थियो । यो कानुनका अनुसार टाट पल्टिएका कम्पनीहरु बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छन र त्यसको चल अचल सम्पति बेचेर कर्जा असुली गर्न सक्छ ।

बाणिज्य बैंकहरुलाई बचाउनका लागि

कोरोना महामारीपछि ऋणीहरुको अवस्था झन बिग्रेको छ र उनीहरु बैंकको कर्जा तिर्न झन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसकारण आउने दिनमा बैंकहरुलाई कर्जा थप बोझ बढ्ने देखिन्छ ।

सन २००५ देखि २००९ को बीचमा सरकारले करदाताहरुबाट संकलित ३५ अर्ब डलर यीनै बैंकहरुको अवस्था सुधार्न लगानी गरेको थियो । तर केहि असर देखिएन् ।
गत वर्ष जुलाईमा फिच रेटिंगले भने अनुसार कर्जा डुबेको अवस्थाबाट सुधारका लागि ति बैंकहरुमा सरकारले सन २०२२ भित्र थप १५ देखि ५८ अर्ब डलरसम्म लगानी थप्नु आवश्यक छ ।
अब सरकारले २७ अर्ब डलर ऋण घाटाका कारण उत्पन्न भएको दबाबबाट कमर्सियल बैंकहरुलाई जोगाउन ब्याड बैंकको सहारा लिन गईरहेको छ ।
एक अनुमानका अनुसार यो रकम कमर्सियल बैंकले दिएको एक सय अर्ब कर्जाको एक चौथाई हुनेछ । यसले कर्जा दिनका लागि बैंकहरुलाई दबाव त बढ्ने नै छ साथमा विकासको गति पनि सुस्त हुनेछ ।

अर्थतन्त्रमा निजी लगानी निरन्तर कम हुँदै गैरहेको छ, जो बैंकहरु दबावमा छन् । उनीहरु अब हतारमा कर्जा दिन तयार देखिँदैनन् ।

‘ब्याड बैंक’ के हो ?
ब्याड बैंक सम्पति पुननिर्माणका लागि बनेको कम्पनी हो जसले बैंकसँग एउटा मूल्यमा ऋण किन्छ । त्यसपछि त्यो कर्जा लिनका लागि राखिएको धितो वा ग्यारेन्टी बेच्छ, अथवा टाट पल्टिएको कम्पनीको सम्पति बेच्छ ।
त्यसरी बेचेर प्राप्त रकमबाट एक हदसम्म बैंकको कर्जा असुली हुन्छ । यो पहिलो पटक भएको भने होइन, यस अघि जब भारतमा कर्जा डुबेर बैंकहरु मुस्किलको सामना गर्न पुग्छन्, तब ब्याड बैंकको जरुरी हुन्छ ।
बितेको दुई दशकमा यसरी २८ कम्पनी बनेका छन् तर कर्जा असुलीमा खासै गतिलो नतिजा भने हासिल भएको थिएन् । यसपाली पनि सरकारले यहि कामका लागि दुई कम्पनी बनाएको छ । एउटा सरकारी कम्पनीले जसले डुबेको ऋण खरिद गर्नेछ । र दोश्रो कम्पनी आंशिक रुपले निजी हुनेछ जसले कर्जा लिनेहरुको सम्पतिको बेच्ने प्रयास गर्नेछ ।
त्यसरी बेचिएको सम्पतिबाट असुल नभएको कर्जा भने सरकारले भुक्तान गर्नेछ । तर जानकारहरुका अनुसार यो काम त्यति सहज भने छैन किन की सबै भन्दा पहिले बैंकहरु सम्पतिको मूल्यमा सहमत हुनुपर्छ ।
द डर्टी दर्जन
सम्पति लिलामी गर्दा पनि ८० प्रतिशत कर्जा डुब्ने कम्पनीहरु एक दर्जन छन् जसलाई डर्टी दजर्नको नाम दिईएको छ । इन्भेष्टमेन्ट एण्ड क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी आईसीआरएका उपाध्यक्ष अनिल गुप्ताका अनुसार स्टिल तथा फलाम, खानी, सडक, विद्युत तथा दुर सञ्चारका १२ कम्पनीको सम्पति बेचेर पनि ८० प्रतिशत कर्जा नउठ्ने देखिएको हो ।

बैंकहरुमा कर्जाको बोझ
यी कम्पनीहरुको केहि सम्पति बेचेर कर्जा भरपाई गर्न सकिन्छ तर कोरोनाको मार झेलिरहेको अर्थतन्त्रको गति सुस्त भैसकेको छ । यसरी सम्पति बेचेर खास उपलब्धि हासिल हुनेमा आशंका छ । भारतको क्रेडिट तथा जीडीपी अर्थात कुल घरेलु उत्पादनको अनुपात हेर्ने हो भने ६० प्रतिशत छ । जसलाई निकै कम भन्न सकिन्छ । तर संसारका धेरै कर्जा डुबाउने देशहरुमध्ये भारत अग्र देशमै पर्छ ।
भारतमा सन २००६ र २००८ का बीचमा बैंकमा कर्जाको बोझ उठाउनु परेको थियो । जतिबेला अर्थतन्त्रमा उछाल थियो र बैंकहरुबाट ऋण लिन पनि सहज थियो ।