ओलीलाई जवाफ : पूर्वाग्रह राखेर सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स पनि नदिने, १४ अर्ब कर तिर्दा ‘तिरेन’ पनि भन्ने ?

काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपाल सरकारको राजस्वमा १४ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ योगदान गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं उद्यमी विनोद चौधरी नेतृत्वमा सञ्चालित उद्यम व्यवसायबाट एक वर्षमा सरकारी ढुकुटीमा उक्त रकम योगदान भएको हो ।

पछिल्लो वर्ष नेपाल सरकारको कुल राजस्वमा चौधरी ग्रुपको योगदान १.७३ प्रतिशत रहेको छ । एउटा व्यापारिक समुहबाट सरकारको राजस्वमा भएको सम्भवतः यो सबैभन्दा ठूलो योगदान हो ।

कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको, नेपालको समग्र अर्थतन्त्र शिथिल बनेको, निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित उद्यम व्यवसायमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको र आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध भई व्यापारिक कारोबारमा व्यापक गिरावट आएको समयमा ग्रुपले सरकारी ढुकुटीमा उक्त रकम योगदान गरेको हो ।

“कोभिड–१९ का कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै संकुचित भएको समयमा चौधरी ग्रुपले राजस्वमा गर्न सकेको उल्लेख्य योगदानकोे तथ्यले मलाई उत्साहित बनाएको छ,” सांसद एवं ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीले भने, “स्वास्थ्य संकटको व्यवस्थापन र कोभिड खोप खरिद लगायत सरकारका अत्यावस्यक दायित्व व्यवस्थापनमा यसले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”

विगत चार आर्थिक वर्षमा चौधरी ग्रुपले नेपाल सरकारको राजस्वमा ४५ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ योगदान गरेको छ । चौधरी ग्रुप मातहत सञ्चालित कम्पनीहरूले उक्त योगदान गरेका हुन् । चौधरी ग्रुपले खाद्य पदार्थदेखि जलविद्युत् र वित्तिय क्षेत्रसम्म लगानी गरेको छ । यस ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी नेपालमा एकमात्र डलर अर्बपतिको सूचिमा छन् ।

गत वर्ष कोभिडका कारण ग्रुपद्वारा सञ्चालित सीजी इन्डस्ट्रियल पार्कमा रहेका उद्योगहरू करिब दुई महिना बन्द रहेका थिए । स्वास्थ्य संकटका कारण व्यहोर्नु परेको लकडाउनले आपूर्ति श्रृंखलामा नराम्रो असर परेको थियो । ग्रुपका अधिकारीहरूले लकडाउन व्यहोर्नु नपरेको भए ग्रुपद्वारा नेपाल सरकारको राजस्वमा योगदान दुई प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने विश्वास गरिएको बताए ।

“अर्को पक्षबाट हेर्दा यस्तो संकटमा पनि यो तहको योगदान गर्न सक्नु ग्रुपको कुशल व्यवस्थापनको नतिजा हो जसले हामीलाई क्राईसिस म्यानेजमेन्टमा धेरै कुरा सिकाएको छ,” ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी भन्छन्, “हामी नेपालका धेरै क्षेत्रहरुमा लगानी विस्तार गरिरहेका छौं र चालु आर्थिक वर्षको राजस्वमा हाम्रो योगदान पक्कै पनि योभन्दा माथि रहनेछ । नेपालको आर्थिक विकासको प्रक्रियामा उल्लेख्य योगदान गर्न पाउनु हाम्रा लागि सदैव गर्वको विषय हो ।”

यसैबीच नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले आईतबार एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठकमा विश्वका अर्बपतिको सूचिमा रहेका तर नेपाल सरकारलाई कर बुझाउनेमा भने नाम नआउने भनि विनोद चौधरीलाई लक्षित गर्दै टिप्पण्णी गरेको भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले यदि प्रधानमन्त्री भईसकेको व्यक्तिलाई यस बिषयमा जानकारी नभएको हो भने त्योभन्दा दुःखद कुरा अरु के हुनसक्छ ? भन्ने प्रतिक्रिया दिए ।

“चौधरी ग्रुपले प्रत्येक वर्ष सरकारलाई बुझाएको करका बारेमा सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँदै आएको छ । र, नेपालमा सम्भवतः हामीले मात्रै पारदर्शी रूपमा करको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छौ,” प्रवक्ता पौडेलले भने, “हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौं कि नेपालमा सबैभन्दा धेरै लगानी विस्तार गर्ने र कर तिर्नेमा चौधरी ग्रुप रहेको छ । कोभिड संकटका वावजुद पनि चौधरी ग्रुपको अब्बल व्यवस्थापनका कारण राष्ट्रिय ढुकुटीमा गर्व गर्न लायक योगदान गर्न सम्भव भएको छ ।”

लगानी विस्तार, रोजगारी श्रृजना र विकास परियोजना कार्यान्वयन जस्ता राष्ट्रिय विकास एजेण्डाका बारेमा राजनीतिक पूर्वाग्रह त्याग्नु नै देशका लागि हितकर हुने सुझाव पनि पौडेलको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सीजीले टेलिकममा लगानी गर्न पाएको छैन जसका कारण सयौं रोजगारी गुमेका छन्, मुलुकले अर्बौंको राजस्व गुमाउनु परेको छ भने उपभोक्ता टेलिकममा सस्तो र गुणस्तरीय मोवाईल टेलिफोन सेवा उपभोग गर्नबाट बन्चित भएका छन् ।