बजेटविहीन बन्यो देश : मध्यरातबाट सुरू हुँदैछ ‘बजेट होलिडे’, सरकारले १ रूपैयाँ पनि खर्च गर्न नपाउने

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेपछि सरकारको ‘बजेट होलिडे’ सुरु भएको छ । अघिल्लो सरकारले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएपछि आज राति १२ बजेबाट निष्क्रिय हुँदैछ । कम्तीमा चार दिनसम्म सरकार बजेटविहीन हुने भएको हो ।

अध्यादेश संसदबाट पारित नभए ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ । जसअनुसार केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश आजबाट निष्क्रिय हुँदैछ ।

बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न वर्तमान सरकारले मंगलबार विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण विधेयकमा छलफल अघि बढेन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको बैठक ४ असोजसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । त्यसैले आजबाट बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुन लागेको हो । सोमबार बिहान ११ बजे संसद् बस्नेछ । यो चार दिनको समय बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएको र नयाँ विधेयक पारित नभएको अवस्था हुने भएकाले ‘बजेट होलिडे’ भनिएको हो ।

मुलुक बजेटविहीन हुने निश्चित भएको हो ।

प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल गर्न संसद् बैठक ४ असोजमा बोलाइएकामा छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पनि पारित हुनुपर्छ । अनिमात्रै देशमा बजेट लागू हुनेछ । यस हिसाबले कम्तीमा एक साता देश बजेटविहीन हुने अनुमान लगाइएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बजेट टुंगो नलाग्दा सबै सरकारी कार्यालयको खर्च बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । उनका अनुसार देशको कार्यकारी प्रमुखको तलबदेखि जेलको कैदीबन्दीसम्मको खर्च रोकिनेछ ।

संघीय सरकारको खर्च रोकिँदा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको तलब भत्ता, कर्मचारीको तलब भत्ता तथा कैदीबन्दीहरूको सिदासम्म रोकिन्छ । संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सबै सुविधा रोकिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सबै निकायको खर्च हुने एकल कोष खाताबाट बजेट पास नहुन्जेल खर्च गर्न पाइँदैन ।

राष्ट्रपतिदेखि सभामुखको तलब नरोकिने

यद्यपि संघीय संसद्, संवैधानिक निकायहरूको नियमित खर्च भने रोकिने छैन । सञ्चित कोषमा व्ययभार भएको रकमबाट यो खर्च गरिन्छ । संविधानको धारा ११८ मा संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभारसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसका लागि संसदको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ ।

जसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम नरोकिने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधा पनि रोकिँदैन ।

त्यस्तै, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम पनि नरोकिने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय, नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार, नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने रकम र संघीय कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम नरोकिने संविधानमा उल्लेख छ ।

सन्चित कोषको व्ययभारबाट विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, स्वदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज पनि खर्च गर्न पाइन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा भने पाएको अनुदान रकमको आधारमा नागरिकहरूले पाउने आधारभूत सुविधा दिन खर्च गर्न पाउँछन् ।

आकस्मिक कोष

बजेटविहीन अवस्थामा संघीय सरकारको खर्च रोकिए पनि संविधानले आकस्मिक कोषको परिकल्पना गरेको छ । धारा १२४ मा संघीय आकस्मिक कोषको व्यवस्था छ । उपधारा (१) मा संघीय ऐनबमोजिम आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिने र त्यस्तो कोषमा समय समयमा संघीय ऐनबमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्ने उल्लेख छ । आकस्मिक खर्च गर्न रकम संघीय ऐनबमोजिम यथाशीघ्र सोधभर्ना गर्न मिल्ने प्रावधान छ ।