प्रतिनिधि सभाको रिसका कारण राष्ट्रिय सभाको खाँवो चिथोर्न मिल्छ ?

संसदको चालु पहिलो बैठकमा नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक जस्तो जिम्मेवार साँसदबाट नै सम्मानीय सभामूखप्रति अपमानजनक र आपत्तीजनक शव्दहरु प्रयोग गरिएको छ । त्यसपछिका बैठकहरुमा पनि निरन्तर रुपमा सभामूखप्रति संसदीय मूल्य र मान्यता विपरितका शब्दहरु प्रयोग भएका छन । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम २१ ले साँसदहरुलाई यस्ता शव्दहरु प्रयोग गर्न वन्देज लगाएको छ । सभामूख प्रति प्रयोग गरिएका शव्दले हाम्रो गरिमा घटेको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१ र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीको पनि नियम २१ अनुसार सभामूख र अध्यक्षले गरेका कुनै पनि निर्णय उपर संसदमा छलफल र वहश गर्न पाँइदैन । दोस्रो, अदालतमा विचराधीन कुनै पनि विषयमा सदनमा कुरा गर्न पाँइदैन । नेकपा एमालेका अध्यक्षको उजुरीका आधारमा १४ जना साँसदका सम्वन्धमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा वहश भईरहेको छ । अदालतमा विचराधीन विषयमा वहश गर्न नपाउने र सभामूखको निर्णयमा प्रश्न गर्न नपाउने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हुँदा हुदै संविधान र कानूनको अपमान हुने जुन हर्कत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा भईरहेको छ । यो निन्दनीय छ । यही हर्कतका कारण अहिले मुलुक बजेट होलिडेको अवस्थामा पुगेको छ ।

अर्को ज्वलन्त सवाल, प्रतिनिधि सभाका सभामूख र साँसदको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभालाई अवरोध गर्न मिल्छ ?

राष्ट्रिय सभाको भूमिकाप्रति त्यसै पनि नागरिक समाजका व्यक्तित्व लगायतकाहरु सन्तुष्ट नरहेको अवस्थामा यसले राष्ट्रिय सभाको अस्तित्वमा नै आँच पुगेको छ । सायद यस्तो घटना राष्ट्रिय सभामा पहिला भएको थिएन । प्रतिनिधि सभाको रिसले राष्ट्रिय सभाको खाँवो चिथोर्ने गलत नजिर वसाल्ने जुन हर्कत भयो यो दूर्भाग्यपूर्ण छ । राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन २०७३ को दफा ३५ अनुसार साँसदलाई कारवाही गरिएको जानकारी सँसद चालु रहेको समयमा १५ दिनभित्र र नरहेको स्थितीमा कुनै पनि समयमा सूचनापार्टीमा टाँस गर्ने अधिकार सभामूखलाई छ ।संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गले २०६६ मा तत्कालिन नेकपा माओवादी पार्टीका २ जना साँसद (मातृका यादव र जगत यादव) माथि गरिएको कारवाहीलाई ५ महिना अडकाएको समचार अहिले भाईरल भएको छ ।

सुवास नेम्वाङ्गले पत्र दर्ता भएको ४४ दिनमा साँसदमाथि गरिएको कारवाही छानविन गर्न उपसमिति बनाएका थिए । उपसमितिले साँसदलाई कारवाही गर्न गरेको सिफारिशलाई पनि उनले प्रतिवेदन दिएको ९६ दिनपछि मात्र कार्यान्वयन गरेका थिए । आँफूले कारवाही गर्न ५ महिना लगाउने अनि सभामूख अग्निसापकोटाले चाँही उतिखेर नै कारवाही गर्नुपर्ने ?
अहिले संसदमा त हुर्मत छँदै छ । किन कारवाही गरिनस भनेर चिठी लेख्नेवित्तिकै उही दिनरभोलिपल्टै सभामूखमाथि हुलहुज्जत गर्न र हूमर्त लिने दुखदायी काम समेत एमालेले ग¥यो । जुन वेला सभामूखलाई चिठी लेखियो । त्यसवेला संसदको चालु वैठक थिएन । संसद चालु नरहेको अवस्थामा उहाँलाई सत्य तथ्य वुझन १५ दिनको समय कानूनले दिएको छ ।

संसद चलेकै समयमा पनि १५ दिनको समय किन राखेको ? कानून संसदले पास गरेको हैन ? अनि फेरि संसद नचलेको समयमा कारवाहीको समयावधी किन किटान नगरिएको ? १५ दिनको बीचमा अध्ययनको सिलसिलामा नै संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले अलग्गै दलको प्रमाणपत्र दिन्छ । यसमा सभामूखको दोष के छ ? अब त उनीहरु अर्कै पार्टीका साँसदहरु भए । प्रतिनिधि सभाका सभामूख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संसदको सर्वोेच्चता जगेर्नाको पहरेदारमात्र हैनन । आफना साँसदहरुको अभिभावक पनि हुन ।

टोपवहादुर रायमाझी, प्रभु शाह र गौरी शंकर चौधरीलाई गरिएको कारवाही र तत्कालिन एमालेका १४ जना साँसदको विषय विल्कुल फरक हो । उहाँहरु त सानले मन्त्री खानुभएको थियो । एमाले पार्टीको स्थायी कमिटी लगायतमा बस्नु भएको थियो । जुन परिस्थितीमा एमालेका साँसदहरुलाई स्पस्टीकरण सोधिएको थियो । त्यो प्रसङ्गको अन्त्य भएको थियो । धारा ७६(२) प्रयोजनका लागि सोधिएको स्पष्टिकरण पश्चात धारा ७६(३), धारा ७६(५) र धारा ७६(७) क्रियाशील गराईएको थियो । संसद विघटन भई पुर्नस्थापना भएको स्थिती छ । स्पस्टीकरण सोधिएका साँसदहरुकै हस्ताक्षरका कारण मृत्युवरण गराईएको प्रतिनिधि सभा जिवित छ । मरेको संसदलाई जिवित गराउन भूमिका निवार्ह गर्ने साँसदहरुलाई घोक्रेठ्याक लगा भनेर संसदकै हत्या गर्नेहरुले भन्न सुहाउँछ ?

अध्यादेशबाट संम्वैधानिक परिषदका पदाधिकारी नियुक्तिका समयमा लुरुलुरु भाग लिई आँखा चिम्लिएर सही गरेका भए सभामूख महान हुने थिए । राष्ट्रवादी कहलिने थिए । सभामूखजस्तो गरिमामय पद कुनै अमूक राजनीतिक दलले जे भन्यो त्यही गर्ने पद हो ? संविधान र कानून भन्दा माथि कोही पनि छैन । त्यही निर्वाचन आयोग ‘हामी यहाँ छौ’ भनेर दुई तिहाई पदाधिकारी उपस्थित हुँदा निर्णय गरेन । त्यसबेला निर्वाचन आयोग कसैका लागि हाई–हाई भयो । अहिले कानून संवत काम गर्दा वैगुनी भयो ।