भन्सार दरमा ‘भेदभाव’ भन्दै स्टिल उद्योगीहरु विभाजित, ६ उद्योगको लाभका लागि २४ वटाको घाँटी काटेको आरोप

काठमाडौं । स्टिल उद्योगहरको कच्चा पदार्थमा लगाइने भन्सारको विषयलाई लिएर उद्योगीहरुको मत बाँडिएको छ । भन्सार दरमामा ‘भेदभाव’ भएको भन्दै छड तथा डण्डि उत्पादकहरु विभिाजित भएका हुन् ।

स्टिलका छड उत्पादकहरुको संगठन नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसन दुई टुक्रा भएको हो । सरकारले स्टिल उद्योगहरुको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनमा रहेको भन्सार दर शून्यमा झारिदिँदा र स्टिल बिलेट आयातमा लाग्ने भन्सार दर ४.७५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । साथै बिलेटमा अन्तःशूल्क प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसाबाट बढेर २ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ । स्पन्ज आइरन आयात गर्दा उद्योगीले अन्तःशूल्क तिर्नुपर्दैन । यता उत्पादित वस्तुमा भने अन्तःशुल्क हटेको छ ।

यो व्यवस्थाले दुईथरीका स्टिल रोलिङ उद्योगमध्ये स्पन्ज आइरन प्रशोधन गर्नेलाई लाभ पुगेको छ भने बिलेट आयात गर्नेलाई भार थपिएको छ । अर्काथरीलाई लाभ हुने भएपछि एसोसिएसन मै दुई प्रकारको मत देखिएको हो ।

यसैबीच, बिलेट आयात गरेर स्टिलका उत्पादन तयार पार्ने उद्योेगीहरुले सोमबार ‘अनौपचारिक पत्रकार सम्मेलन’ आयोजना गरेर देशमा भएका ३० रोलिङ मिलमध्ये सरकारको नीतिले ६ वटालाई मात्र लाभ मिलेको जानकारी दिएका छन् । एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ नेतृत्वका उद्योगीहरुले आफूहरुसमेत २५ वटा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको पनि बताएका छन् ।

राज्यको विभेदकारी नीतिले ६ वटा उद्योग मोटाउन २५ उद्योगीको गला काट्ने काम राज्यबाट भएको जिकिर एसोसिएसनका वर्तमान उपाध्यक्ष किरण शाखःले बताए । उनले यसअघिको नीति नै ‘ठीक’ भन्दै राज्य पुरानै करनीतिमा फर्कनुपर्ने जिकिर गरे । सिमित व्यक्तिको लाभका लागि १ खर्बको उद्योग धरासयी हुने दाबी उनको छ ।

यस्तै एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यले आफ्नै नीतिमा फेरबदल गर्दा वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँ भन्सार कर गुम्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्यमहासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बिना छलफल ल्याइएको यस्तो नीतिले उद्योग गर्ने उत्प्रेरणा कम हुने र नीतिगत अस्थिरताको झल्को दिने बताए । उनले यस्तो नीतिले दीर्घकालमा उपभोक्ताको हित नहुने पनि बताए । श्रेष्ठले भने, “अस्थिर नीति ल्याएर राज्यले उद्योगीलाई मार्नुहुँदैन ।”

स्टिल उद्योगहरुले दुई प्रकारका कच्चा पदार्थ आयात गर्दै आएका छन्ः स्पन्ज आइरन र स्टिल बिलेट । स्पन्ज आइरनलाई पुनः प्रशोधन गर्दा बिलेट बन्ने गर्छ । जसबाट फलामे रड उत्पादन हुन्छ ।

देशमा वार्षिक १५ देखि २० लाख टन स्टिलको कच्चा पदार्थ आउने उद्योगी बताउँछन् । जसमध्ये तीन चौथाई बिलेट आयात हुन्छ । स्पन्ज आइरनभन्दा बिलेट सरदर दोब्बर महंगो हुन्छ ।

अहिले राज्यले बिलेटभन्दा स्पन्ज आइरन आयातलाई प्रोत्साहन दिएको हो । यसले गर्दा बिलेट आयात गरी डण्डी बनाउने उद्योगले उत्पादन गर्ने डण्डी महंगो हुन जान्छ । अर्कातर्फ स्पन्ज आइरन गर्ने उद्योगले उत्पादन गर्ने डण्डी सस्तो हुने उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

स्पन्ज आइरनलाई प्रोत्साहन गर्दा सरकारले उठाउने भन्सार राजस्व भने घट्छ तर आयातबाट बाहिरिने नेपाली मुद्रा भने सञ्चय हुने बताइएको छ ।

बिलेट आयात गर्ने उद्योगीहरुले भने सरकारको विभेदपूर्ण नीतिले गर्दा बहुसंख्यक डण्डी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुन जाने बताएका छन् । कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत भन्सार महशुल हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठनको नीति विपरित हुने उनीहरुको ठहर छ ।

अर्कोतर्फ नेपालमा उत्पादन हुने बिलेट गुणस्तरीय नहुने भएकाले त्यसबाट उत्पादन हुने डण्डी कमसल हुने दाबी उनीहरुले गरे ।