सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतम अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशको नाममा गुण्डागर्दी शैलीमा कोषमा प्रवेश गरी हाजिर गरेको र गोप्य फाइल लिएर हिँडेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन) को कर्मचारी सञ्चय कोष समितिले गौतमले प्रहरी सुरक्षा लिएर निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धिताललाई हटाइ गोप्य फाइल लिएर हिँडेको जानकारी दिएको हो ।
मंगलबार दिउँसो १ बजेतिर प्रहरीसँगै कोषको केन्द्रिय कार्यालय पुल्चोक पुगेर कोषका निमित्त प्रशासक धिताललाई जवरजस्ती हटाउँदा गौतमले अदालतको आदेश बमोजिम आफू नै प्रशासक रहेको उल्लेख गरेको कोष समितिका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद आचार्यले बताएका छन् । आचार्यका अनुसार गौतम प्रशाकको कार्यकक्षमा करिब आधा घण्टा बसी केही गोप्य फाइलहरु लिएर निश्किएका छन् ।
केपी ओली सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले योजना आयोगका सह–सचिव तुलसी प्रसाद गौतमलाई २०७५ वैशाख १० गते ५ वर्षको लागि कोषको प्रशासकमा पदमा नियुक्त गरेका थिए । उनी २०७६ जेठ १४ गते ५८ वर्षे उमेरहद सरकारी सेवाबाट बिदा भएा थिए । गौतमले सहसचिव पदबाट अवकाश पाएपछि पनि नियमित निवृत्तिभरण लिइरहेको बताइएको छ ।
गौतम सञ्चयकर्ता कर्मचारी नरहेको र सञ्चयकर्ता कर्मचारी नरहेको व्यक्ति कोषको प्रशासक बन्दा सञ्चयकोष रकमको सुरक्षा हुन नसक्ने भन्दै देउवा सरकारले भदौ ३ गतेको निर्णयबाट उनलाई पदबाट बर्खास्त गरको थियो । गौतमलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सम्मानजनक बहिर्गमनको लागि अनुरोध गरेका थिए । मन्त्रीसँग राजिनामा दिन्छु भनेर निश्किएका गौतम नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री सुनिल बहादुर थापासँग आफू हिमालयन बैंकको अध्यक्ष समेत रहेको र आफूले राजिनामा दिए हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रकृया समेत भाँडिने बताएर आफ्नो पद सुरक्षित पार्न सफल भएको अध्यक्ष आचार्यले बताएका छन् । “पछि थापाले नै उनी सञ्चयकर्ता पनि नरहेको र कोषको प्रशासकको पदमा गैरकानूनी रुपमा रहेको बुझेपछी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फोन गरी हटाउन अनुरोध गरेका थिए,” आचार्यले जारी गरेको एक वक्तव्यमा भनिएको छ ।
सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेपछी कोषको दैनिक कार्यसञ्चालन गर्ने गरी कोषका वरिष्ठतम सह–प्रशासक धिताललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
सरकारले पदवाट बर्खास्त गरेपछि गौतमले आफूलाई गैरकानूनी रुपबाट हटाइएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश बमबहादुर कार्कीको एकल इजलाशले गौतमलाई हटाउनुको कारण पेश गर्न र दुवै पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्न भदौ २७ गतेको मिति दिई अर्थ मन्त्रालय, कोष सञ्चालक समिति र कर्मचारी सञ्चय कोषको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार गौतम कोष फर्किएका हुन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनको दफा ६ क (१) मा नेपाल सरकारले कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि कम्तिमा नेपाल सरकारको राजप्रत्राकिंत प्रथम श्रेणी, कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दशौं तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत कुनै एकजना सञ्चयकर्ता कर्मचारीलाई प्रशासकको पदमा नियुक्त गर्ने यवस्था छ । यस्तै दफा २ मा उपदफा १ अनुसार नियुक्त प्रशासकको कार्यविधि ५ वर्षको हुनेछ र निज नेपाल सरकारको इच्छा अनुसार आफ्नो पदमा बहाल रहने उल्लेख छ ।
आफ्नो कार्यकालमा केके गडबढी गरे गौतमले ?
कर्मचारीहरुले भने गौतम कोषमा आएपछि कोषको धेरै कुरा सुधार गरेको बताउने गरेका थिए । कर्मचारी संघका अध्यक्ष्य आचार्यका अनुसार गौतमले आफू नियुक्त हुने वित्तीकै सञ्चयकर्ताको बीमा वापत कोष आफैंले सञ्चालन गर्र्दै आएको सञ्चयकर्ता औषधोपचार कार्यक्रम कोषबाट हटाई राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई सुम्पिएका थिए । यसबाट राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ठूलो लाभ लिएको थियो । एकवर्षपछि कोषले सो कार्यक्रम आफैं सञ्चालन गरेको थियो ।
यसैगरी तत्कालिन अर्थमन्त्रीको आदेश बमोजिम निजी क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थाहरुलाई कोषमा अवद्ध हुन पाउने कानूनी व्यवस्थालाई रोकी गौतमले सामाजिक सुरक्षा कोषको पक्षपोषण गरेको आरोप कर्मचारीहरुको छ । बैंक अफ काठमाण्डू, सानिमा बैंक, सिभिल बैंकको संस्थापक सेयर खरिदमा समेत प्रचलित बजार मुल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरी कोषलाई हानी पु¥याएको आरोप उनीमाथि छ ।
“उनी कोषमा आएपछि एकातिर कर्मचारीको वृत्ती विकास ठप्प भएको छ भने उनले भनेजस्तो गरी ल्याईएको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीको ११ औं संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ, “त्यस्तै कोषमा आफ्नो बाम विचारसँग नजिक रहेका कर्मचारी समूहलाई लाभ दिलाएर फरक विचार राख्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहिन बनाउने, पदस्थापनमा पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने कार्य जारी राखेका थिए ।”
यसबाहेक सिंहदरबारलाई प्राप्त आरोपका चाङमा गौतमलाई विसंगती र वेथिचिका जडपात्र भनिएको छ । उनीमाथि काठमाडौं मल र लगनखेलको बिल्डिङमा गडबढी गर्ने, डुब्न लागेको सिभिल बैंकको सेयर महंगोमा किन्ने, व्यक्तिगत लाभका लागि ऋण लगानी गर्ने आरोप छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्