मौद्रिक नीतिलाई ३० बुँदमा समराइज गर्दै मनोज ज्ञवालीको प्रश्नः ‘हकप्रद’बारे चाहीँ किन चुप ?

काठमाडौं । बैंकर मनोज ज्ञवालीले मौद्रिक नीति हकप्रदबारे चुप बसेको बताएका छन् । नितिलाई ३० बुँदामा समराइज गर्दै उनले सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको मौद्रिक नीति भनेका हुन् भने सबैको चासोको विषय हकप्रदबारे चुप रहेको बताएका हुन् ।

उनले यसरी सम्झे मौद्रिक नीतिः

नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.ब. 2078-79 को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। सरकार परिवर्तन संगै अली ढिलो गरि आएको मौद्रिक नितीले सकेसम्म सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको आभास हुन्छ।
मौद्रिक नितिका प्रमुख 30 बुदाहरु:

1.मुद्रास्फीति औसत 6.5 % भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य संगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिदै तरलता व्यबस्थापन। गत बर्षको लक्ष्य 7%।
2. विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार 18% र निजी क्षेत्र को कर्जा विस्तार 19% प्रक्षेपण।
3.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत।
4. नितीगत दरहरु: स्थायी तरलता सुविधा दर 5%, 3% अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात कम, ख र ग वर्गलाई 10%,8% र 7%, बैंकदर 5% तथावत।
5. राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त ले समेत आफ्नो चुक्ता पुजीको 25% बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने ।
6.रु 1 करोड सम्मका घरेलु मझौला तथा साना कर्जाहरु कुल कर्जाको 15% पुर्याउन पर्ने व्यबस्था यथावत।
7. 2 बर्ष सम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्याबसायलाई प्रवाहित कर्जा लाई शुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने ब्यबस्था मा 1 बर्ष थप गरि 3 बर्ष पुर्याईने।
8.मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत। 70% सम्म कर्जा पाईने।
9.विपन्न बर्गमा जाने कर्जा सिमामा केहि प्रकारका कर्जाको कर्जा सिमा बृद्दि। पर्यटनमा रोजगार गुमाएकालाई रु 15 लाख सम्म र स्वरोजगारको लागी सवारी खरिदमा रु 25 लाख।
10.निषेधाज्ञा अवधिको असार सम्म बुझाउनुपर्ने EMI/EQI वा अन्य सांवा ब्याज भुक्तानी को पौष 2078 सम्म भुक्तानी मिति थप गर्न सकिने।
11.अति प्रभावित होटल र पर्यटनसँग सम्बन्धित कर्जाहरुको 2079 असार सम्मको ब्याज छुट्टै लेखाङ्कन गरिने र यसमा हर्जाना अनी पेनाल ब्याज नलाग्ने।
12.कोभिड–19 को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिने 2078 पौष सम्म। यातायात साधन मर्मत को लागी प्रति साधन थप रु 2 लाख कर्जा दिन सकिने।
13.कर्जा निक्षेप अनुपात 2079 असार सम्म 90 मा ल्याउनु पर्ने र हालको CCD को ब्यबस्था खारेज हुने। हालको बैकिङ CD Ratio, 90.33% रहेको देखिन्छ।
14.2078 असार मसान्त सम्म कायम गर्नुपर्ने तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपातलाई 2079 असार मसान्त सम्म पुर्योउनु पर्ने।
15.वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई केहि सहुलीयत सहित थप प्रोत्साहित गरिने ।
16.वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई आवश्यकता अनुसार समसामयिक बनाउन बैकिङ्ग कसुर ऐन, 2064 र विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, 2034 को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिने।
17. Countercyclical Buffer को व्यवस्था असार 2079 सम्म स्थगन गर्ने।
18.आधारदर गणनाको विधमान विधिलाई पुनरावलोकन गरिने र रु 1 करोड सम्म का उधम व्यवसायका कर्जामा अधिकतम 2% प्रिमियम मा कर्जा दिनुपर्ने।
19.SIS कार्यान्वयन सबै बैक र बितिय संस्थाको लागी
20.Crossholding भएमा लघुवित्तहरु 2079 असार मसान्त सम्म मर्जर एक्वीजीसन मा जानुपर्ने।
21.सहबित्तीयकरणमा जानुपर्ने कर्जा सिमा -रु 1 अरब बाट बृद्दि गरी रु 2 अरब पुर्योईयो।
22.मार्जीन लेण्डिङ प्रति ग्राहक प्रति संस्था रु 4 करोड र कूल प्रति ग्राहक सिमा अधिकतम रु 12 करोड।
23.कालोसुचना सम्बन्धित व्यबस्था पुनरावलोकन गरिने।
थुक्क र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त समेत मर्जर र एक्वीजीसन मा गई खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाको रुपमा काम गर्न सक्ने।
25.बिधुतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रबर्द्धन गरिने।
26.भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले पुर्याउनु पर्ने ग्राहक संख्या 2079 असार सम्म पुर्याए हुने।
27.डिजीटल कर्जा मार्गदर्शन ल्याईने।
28. सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाईने।
29.रेमिटेन्स को पैसा बैकिङ प्रणाली मार्फत आएमा 1% थप ब्याजदर प्राप्त हुने ब्यबस्था गरिने।
30.व्याबसायिक निरन्तरता कर्जा प्रभावकारी बनाईने।

मौद्रिक नितिमा आएका धेरै ब्यबस्थाहरु अपेक्षित छन । मौद्रिक निती घोषणामा बिलम्ब हुदै गर्दा नेपाल राष्ट्रबैकले बैकिङ्गको वित्तीय विवरण प्रकाशन संग सम्बन्धित निर्दैशन जारी गरिसकेको कारण पनी बित्तीय बिबरणलाई तत्कालै असर गर्ने अरु प्रावधान आएनन । चर्चा भए झै Right share जारी गर्ने सम्बन्धित व्यबस्थामा मौद्रिक निती मौन रह्यो। Base Rate निर्धारण, CD Ratio गणना विधी सम्बन्धमा निर्दैशन आउदा बैंकिङलाई सहजता हुने गरि आउनुपर्ने देखिन्छ। केहि बुंदाहरुमा यो पछि आउने निर्दैशनहरुले प्रष्टता दिनेछ।
जय होस, शुभ होस!!

– फेसबुकबाट