मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारलाई असर पार्ने शेखर गोल्छाको अनुमान, यसरी केलाए सकारात्मक र चुनौतीपूर्ण पक्ष

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष मौद्रिक नीति धेरै सकारात्मक र थोरै चुनौती भएको बताएका छन् । साना स्वरोजगार व्यवसायीलाई दिइने सुविधा, ईकेवाईसी, सुक्ष्म निगरानी, व्यवसाय निरन्तरता कर्जाका विषय सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, कर्जाको सीमाका विषय चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए ।

निजी क्षेत्रका केही सुझाव मौद्रिक नीतिमा नसमेटिएको उनको भनाइ छ ।

यस्ता छन् सकारात्मक पक्षः
– उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न रु. १ करोड वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
– पुर्नकर्जामा साना मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइ निरन्तरता दिइने पुनर्तालिकीकरणमा कोभिड प्रभावित उद्यमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
– बेस रेट गणना परिमार्जन गर्ने भनिएको छ त्यो उद्यमी मैत्री हुनुपर्छ । रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइने छ । यसले तरलता बढाउन मदत गर्नेछ ।
– महिला उद्यमीलाई दिइने कर्जा सिमा बढाएर २० लाख पुर्याउनु सकारात्मक छ ।
– व्यवसाय निरन्तरता कर्जा सहजीकरण गरिने भनिएको छ । जुन राम्रो छ । सुक्ष्म निगरानीको व्यवस्थालाई ३ वर्ष बनाइएको छ । यसले व्यवसायीलाई राहत दिनेछ ।
– कालोसूचिको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने भनिएको जुन व्यवसायी मैत्री हुनुपर्छ ।
– सिसिडी अनुपात हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाउनु सकारात्मक यसले बजारमा तरलता बढाउनेछ ।
– सबै सरकारी भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गरिने भनिएको छ जुन शुसासनका लागि पनि महत्वपूर्ण छ ।
– ईकेवाइसीको व्यवस्थाले बैंकिङ सेवा सहज बनाउनेछ ।
– विदेशबाट लिने सेवा आयात बापतको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गर्न सक्ने सटही सुविधामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । यो व्यवसाय विस्तारका लागि महत्वपूर्ण छ ।

यस्ता चुनौतिपूर्ण पक्षहरुः
– बैंक वित्तिय संस्थाबाट लिने कर्जा सिमा तोकिएका कारण सेयर बजारमा असर गर्न सक्छ ।
– साना तथा मझौलालाई परियोजना धितो कर्जा दिनुपर्ने हाम्रो माग थियो उक्त माग प्रत्यक्ष रुपमा समावेश गरिएन ।
– बजेटमा स्टार्ट अपलाई २५ लाख सम्मको कर्जा दिइने भनिएको थियो, तर त्यो बिषय कार्यान्वयनमा प्रष्ट कुरा आएन ।
– ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुने गरी मौद्रिक तथा वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिनेछ भन्नुको अर्थ वाह्य क्ष्ँेत्रमा चाप पर्ने देखिएको छ ।