काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि सरकारी जागिर खाने व्यक्तिले पेन्सन नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले एक निर्णय गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखी पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सो निर्णय गर्दै, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, सार्वजनिक संस्थानहरू (४५ वटा, सबै ) श्री बोर्ड/समिति/ प्रतिष्ठानहरू, सबैलाई पत्राचार गरेको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४” तथा सरकारी कर्मचारीका लागि “निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५” कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘यसै अनुरूप नेपाल सरकारले २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिसकेको भएता पनि हालसम्म पनि कतिपय नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूमा पेन्सन तथा उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम रहेको देखिएको छ । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति अनुसार, सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नगर्दा घाटामा रहेका तथा आफ्नै स्रोत नभई नेपाल सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने निकायहरूले राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेको देखिएको छ।’
यस्तो छ मन्त्रालयको निर्णय
१. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने ।
२. सबै मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
३. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्