सुनचाँदी व्यवसायी र सरकारबिच वार्ता हुँदै, कार्यविधिबाट समस्या समाधान गरिने

काठमाडौं । आन्दोलनरत सुन चाँदी व्यवसायी र सरकारबीच वार्ता हुने भएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सुनचाँदी व्यवसायीहरुका प्रतिनिधिबिच वार्ता हुने भएको हो ।

वार्ताको लागि अर्थ मन्त्रालयले आन्दोलन रोक्नुपर्ने शर्त राखेको छ । आर्थिक विधेयक २०८२ बाट सुन तथा सुनका गहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको छ ।

व्यवसायीहरुले दुवै प्रावधान हटाउनु पर्ने माग राखेका छन् । यद्यपी २ प्रतिशत विलाशिता कर भने नहट्ने पक्का भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार व्यवसायीहरुको जायज मागको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले बनाउने कार्यविधिबाट सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।

आर्थिक ऐन २०८१ ले १० लाख भन्दा माथीको सुन चाँदीको कारोबारमा २ प्रतिशत विलाशी कर समावेश गरेको थियो । तर एक आथिक वर्ष भरीमा न्युरोडका सुन पसलहरुबाट २८ लाख मात्रै कर संलन भएपछि आर्थिक ऐन २०८२ मा पुर्ण रुपमा कर दर तोकिएको हो ।

सुन व्यावसायीहरुको ब्यालेन्सिट हेरेपछि राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सुन चाँदी व्यावसायमा पारदर्शिता ल्याउनका लागि २ प्रतिशत विलाशिता शुल्क लगाइएको बताएका छन् । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “सुन चाँदी व्यवसायीले धेरै नै आन्दोलन गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले मुख्य सुन व्यवसायीको कारोबार विवरण निकालेर विष्लेषण गरेका छौं, न्युरोड भरिका सुन व्यापारीले जम्मा २८ लाख मात्रै कर तरेका छन् । यो वास्तविक कारोबार होइन।”

सुनचाँदी व्यवसायीहरुले शुक्रबार पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

शुक्रवार पनि व्यवसायीहरुले काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले सुनको भन्सार ६ प्रतिशत कायम गर्न, सुनचाँदीको कारोबारको लागि स्पष्ट नीति, नियमावली निर्माण गर्न, सुन तथा सुनका गहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरुले हाम्रो पसिना, हाम्रो पहिचान, सुनचाँदी व्यवसाय हाम्रो सम्मान लगायतका प्लोकार्ड र नारासहित विरोध गरिरहेका छन् ।