काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरुको लाइसेन्स किन अनन्त लाइसेन्स भनेर प्रश्न गरेका छन् । गभर्नर पौडेलले अर्थ समितिमा बैड्ढ तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिबारे प्रश्न उठाउँदै यदी लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिष्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम गर्नुपर्ने अथबा लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने बतए ।
गभर्नर पौडेलले भने ‘धेरैजसो लाइसेन्सहरुको आयु हुन्छ तर बैंकहरुको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन । हामी नयाँ बैंकहरु पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौं । त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको केहो ? जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउछ । टेलिकमहरुको पनि त्यस्तै छ, तर बैंकको हुँदैन ।’
उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँ कसैको निजी सम्पती मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने समेत बताए । राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जो कोहीले यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई पब्लिक गुड्सका रुपमा हेरिनुपर्ने पौडेलको तर्क थियो । बाफियामा राखिएका व्यवस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई ख्याल गरेरै ल्याइएको बताउँदै गभर्नर पौडेलले भने ‘अझै पनि आफू छलफल गर्न तयार रहेको र निर्णय लिने अधिकार भने संसदको हुने छ । ’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्