काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक पुनःलेखन जरुरी नरहेको बताएका छन् ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक पुनःलेखन गर्न अर्थ समितिबाट आग्रह भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने अहिले त्यो जरुरी नरहेको स्पष्ट पारेको हो।
संसदको अर्थसमितिमा बिहीवार बाफिया विधेयकमाथि भएको छलफलमा राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दुई वर्षअघि सरकारले पेश गरेको विधेयक डेट एक्सपायर हुनसक्ने बताएका हुन् ।
एउटै विधेयकबाट समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव नरहेको सचिव घिमिरेको भनाई छ । उनकाअनुसार संस्थागत शुसाशन कायम गर्न सबैको ध्यान जानुपर्छ । त्यसमा वाफियाले सम्बोधन गरेको छ । उदाशीनताको मानशिकताबाट कसरी माथि उठ्न सकिन्छ भन्ने अर्थमन्त्रालयले छलफल गरिरहेका उनको भनाई छ ।
राजश्वसचिव घिमिरेले भने–“बाफियामा धेरै समेट्न कोशिस भएको छ । दफाबारबाट पनि अझ समेट्न सकिन्छ तर बाफिया मात्रैले सबै कुरा समेट्न सक्दैन । अरु पनि कानूनहरु बन्दैछन् । जस्तै, सम्पत्ति व्यवस्थापनका कानून बनाउन लागिरहेका छौं । विदेशमा लगानी गर्ने कानूनलाई आधार बन्दै लगानी प्रतिवन्ध गरिएको हो । त्यसमा पनि कति खुला गर्ने छलफल भइरहेको छ, यसबारे नीति व्यवस्था हुँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई समेत समसामयिक बनाउन लागिएको छ । दुईदर्जन कानूनहरु संशोधन गरेर लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्दैछौं ।’
उनकाअनुसार अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय संवेदनशील भएर लागेको छ । यसमा शंका गर्न जरुरी छैन । दुई दर्जन बढी कानूनहरु निर्माणको चरणमा रहेकोले ती कानून निर्माणबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने सचिव घिमिरेको जिकिर रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्