काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेडरल रिजर्भका प्रमुख जेरोम पावेलको राजिनामा मागेका छन् । सामाजिक संजाल ट्रुथमा स्टाटस लेख्दै ट्रम्पले भनेका छन्, ‘धेरै ढिला भयो, तुरुन्तै राजिनामा देउ’ (Too Late, should resign immediately).
फेडका प्रमुख पावेल पुर्व राष्ट्रपति जो वाइडेनले नियुक्त गरेका व्यक्ति हुन् । राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भएदेखि नै ट्रम्पले फेड प्रमुखको आलोचना गर्दै आएका छन् । ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’को मुख्य नारा लिएर राष्ट्रपति दौडमा निस्किएका ट्रम्प एकपछि अर्को महत्वकाँक्षी योजना अघि सार्दै आइरहेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले अहिले व्यापार युद्धको घोषणा गरेका छन् । जुन विषयमा पावेलको विमति छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘पावेललाई काँग्रेसले अनुसन्धान गर्न सक्छ’ शिर्षकको समाचार ब्लुमबर्ग (Bloomberg)मा प्रकाशित एक समाचारको लिंक राख्दै तत्काल राजिनामा दिन भनेका छन् ।
पावेलमाथि अमेरिकी संघीय आवास नियामकले केन्द्रीय बैंकको वाशिंगटन मुख्यालयको मर्मतसम्भारको बारेमा लापरबाहि गरेको आरोप छ । ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पावेललाई फेड अध्यक्षको रूपमा मनोनित गरेका थिए । त्यसबेलादेखि, उनले ब्याजदर कटौती नगरेकोमा बारम्बार उनको आलोचना गरेका छन् तर राष्ट्रपतिसँग उनलाई पदबाट हटाउने अधिकार छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।
राष्ट्रपतिले पावेलको निरन्तर आलोचना गरे तापनि, उनले यस वर्षको सुरुमा “उनलाई बर्खास्त गर्ने कुनै मनसाय नभएको” बताएका थिए। ट्रम्प आर्थिक वृद्धि बढाउन फेडरल रिजर्भले ब्याजदर घटाइदेओस् भन्ने चाहन्छन्। तर पावेलले ट्रम्पको कुरामा सहमति जनाइरहेका छैनन् ।
ब्याजदर कटौति सम्बन्धि प्रश्नमा पावेलले भनेका छन्, “ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिहरूको प्रभाव नभएको भए फेडले पहिले नै दरहरू कटौती गरिसकेको हुने थियो।”
पोर्चुगलमा केन्द्रीय बैंकरहरूको बैठकको क्रममा पावेललाई प्रश्न सोधिएको थियो । यदि ट्रम्प प्रशासनले विश्वभरका देशहरूमा तीव्र रूपमा ट्यारिफ बढाउने योजना घोषणा नगरेको भए यस वर्ष अमेरिकी दरहरू फेरि कटौती हुने थियो कि थिएन ? पावेलले जवाफ दिए, “मलाई लाग्छ कि यो सही हो।”
तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेनले पावेललाई उक्त पदमा पुन: मनोनित गरेका थिए र उनको हालको कार्यकाल मे २०२६ मा समाप्त हुनेछ। अमेरिकामा जस्तै नेपालमा पनि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबिच कुरा नमिलेको विषयहरु आइरहन्छ । गभर्नर र सरकारको कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषदबाट नै निलम्बनको प्रयास समेत भैरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्