काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर भएको फैसला गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतको यो फैसलासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहित सबै ५२ जना संबैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका हुन् ।
सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले ५२ जना पदाधिकारीहरुको नियुक्ती संबैधानिक भएको फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीशहरु बिच ३/२ को बहुमतबाट नियुक्ति सदरको फैसला भएको हो । पाँच न्यायाधीश मध्ये सपना मल्ल,कुमार चुडाल र मनोज कुमार शर्माले बहुमतका आधारमा नियुक्ति सदरको निर्णय गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधिश राउत र नहकुल सुवेदीले भने नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।
यसअघि जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भनिएको थियो । सो दिन पनि निर्णय सुनाउने तयारी नपुगेको भन्दै आज अर्थात असार १८ गतेका लागि निर्णय सुनाउने नयाँ मिति तोकिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बेला संसदीय सुनुवाइ नगरि बिभिन्न संबैधानिक निकायहरुमा ५२ पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेका थिए ।
त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए । त्यसमा गत माघदेखि नियमित सुनुवाइ अघि बढेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत कानुन संसोधन गरेर २१ माघ २०७७ मा ३२ र १० असार २०७८ मा २० पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए ।
त्यस नियुक्ती विरुद्ध परेका १५ वटा रिटहरुमाथिको बहस भने २०८१ जेठ १ गते सकिएको थियो र जेठ २८ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो । जेठ २८ गते निर्णय सुनाउन आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै बुधबारका लागि निर्णय सुनाउने अर्काे पेशी तोकिएको थियो ।
५२ जना पदाधिकारी विरुद्धको मुद्धा भनिए पनि यो फैसलाको केन्द्रमा भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईलाई राखिएको थियो । राईले राजनितिक प्रतिसोधका आधारमा भ्रष्टाचारका मुद्धा दर्ता गरेको र केपी ओली तथा एमालेलाई सहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । सर्बोच्चको यो फैसला संगै सत्ता गठबन्धनको संकट केही समयका लागि टरेकाे अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्