काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको भन्दै अध्ययन गरिदिन अर्थ मन्त्रालयले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयले विविध ६ विषयमा अध्ययन गरिदिन आइतबार (असार १५ गते) प्रतिष्ठानलाई पत्र लेखेको हो । अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, “नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ, यो अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने मुख्य विषय सहित ६ विषयमा अध्ययन गरिदिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेका छौं ।”
अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्र औपचारिक क्षेत्रमा आउँदा राज्यको राजस्व समेत वृद्धि हुने अर्थमन्त्रालयको विस्वास छ । औपचारिक व्यवसायबाट आर्जन गरेको सम्पति पनि अनौपचारिक रुपमा नेपाली व्यवसायीहरुले पुँजी पलायन गर्ने गरेको तथ्य फेला पर्न थालेको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “कुनै ‘ए’ भन्ने कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्यो भने अब उसले सो पैसा कहाँ लगायो भनेर खोजी गर्दा भेटिदैन, यस्ता रकमहरु कि व्यापार व्यावसाय विस्तार गर्नुपर्यो, कि बैंकको निक्षेपमा देखिनु पर्यो, कहि न कहि त देखिनुपर्ने हो तर कतै पनि देखिने गरेको छैन यो अर्थतन्त्रका लागि चासोको विषय हो ।”
यो विषयमा अनुसन्धान गर्न ढिलो गर्न नहुने मन्त्रालयको बुझाई छ ।
मन्त्रालयले गैरकर राजस्व उठाउने विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न भनेको छ । कर राजस्वको तुलनमा गैरकर राजस्व कम मात्रै असुल भएको सन्दर्भमा बढि कर असुल गर्ने उपाय सुझाव दिन पत्राचार गरेको हो ।
तेस्रो नम्बरमा बजेटको असर सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । प्रत्येक वर्ष शक्तिसाली नेता र मन्त्रीले मात्रै बजेट पार्ने र चुनाव जित्ने परिपाटीको सन्दर्भमा यसरी विनियोजन भएको बजेटले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न भनेको हो ।
यसैगरी, चौथो नम्बरमा बजेटको वास्तविक नतिजा कस्तो देखिइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्न भनेको छ । पाचौं नम्बरमा सामाजिक सुरक्षामा छरिएर रहेका विषय वस्तुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।
अहिले सामाजिक सुरक्षामा सरकारले अन्धाधुन्ध बजेट खर्च गरिरहेको छ । लक्षित वर्गमा सामाजिक सुरक्षा नपुग्ने र धनि व्यक्तिहरुले पनि सामाजिक सुरक्षामा लाभ लिइरहन पाउने सुविधाको विरोध भैरहेको छ । सो सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयले प्रतिस्ठनलाई भनेको हो ।
छैटौं नम्बरमा सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न भनेको छ । सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानहरुमा पारदर्शी नहुने, फाइल मिलाएकै भरमा अनुदान प्रदान गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्